निर्णय नं. ६७३१ - परमादेशयुक्त उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ६७३१ - परमादेशयुक्त उत्प्रेषण भाग: ४१ साल: २०५६ महिना: असोज अंक: ६ फैसला मिति :२०५५/११/२१ ३२३२ निर्णय नं. ६७३१ ने.का.प. २०५६ अङ्क ६ विशेष इजलास माननीय न्यायाधीश श्री केशवप्रसाद उपाध्याय माननीय न्यायाधीश श्री राजेन्द्रराज नांख्वा माननीय न्यायाधीश श्री दिलीप कुमार पौडेल संवत २०५३ सालको रिट नं. ..... २११० आदेश मिति : २०५५।११।२१।६ विषयः परमादेशयुक्त उत्प्रेषण । निवेदकः कोशी अंचल संखुवासभा जिल्ला चैनपुर गा.वि.स. वडा नं. ४ घर भई नेपाल वैंक लिमिटेड प्रधान कार्यालय अनुसन्धान विकास तथा अनुगमन विभागमा अधिकृत तृतीय (उपप्रवन्धक) पदमा कार्यरत किरण कुमार श्रेष्ठ समेत विरुद्ध विपक्षी : श्री संचालक समिति नेपाल वैंक लिमिटेड, प्रधान कार्यालय, भुगोलपार्क काठमाडौं समेत । § नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा १२(२)(ग) ले नेपाली नागरिकलाई संघ र संस्था खोल्न पाउने स्वतन्त्रताको हक प्रदान गरेको छ । साधारण नेपाली नागरिकले प्राप्त गर्ने स्वतन्त्रता र श्री ५ को सरकार अन्तर्गत गठित निकाय, संघ, संस्था अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारीको हैसियतमा केहि भिन्नता हुन्छ । सम्वन्धित सेवाको ऐन तथा नियमले तोकेको परिधिभित्र रहेर त्यस्ता कर्मचारीको कार्य संचालित तथा निर्देशित हुन्छ । त्यस्तो सम्वन्धित सेवाको जिम्मेवारी वहन गर्नु पर्ने अधिकृत कर्मचारीले सम्वन्धित सेवाको ऐन नियम विपरित सेवा सम्वन्धी आचरण भन्दा वाहिर गई साधारण नागरिकले सरह संघ संगठन खोल्नु वा त्यसको सदस्य बन्नु र अनियन्त्रित एवं बन्देज मुक्त स्वतन्त्रताको दावी गर्नु न्यायोचित हुने भन्न नमिल्ने । (प्र.नं. १२) § वाणिज्य वैंक ऐन, २०३१ को दफा ५२ ले वाणिज्य वैंक ऐन र सो ऐन अन्तर्गत बनेका नियमहरुमा लेखिएकोमा सोही वमोजिम र अरुमा प्रचलित कानून वमोजिम हुने छु भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । उक्त व्यवस्थालाई दृष्टिगत गर्दा ट्रेड युनियन ऐन र नेपाल वैंक लिमिटेड कर्मचारी नियमावली बाझिएको अवस्थामा नेपाल वैंक कर्मचारी नियमावली नै लागु हुने । (प्र.नं. १४) § नेपाल वैंक लिमिटेड कर्मचारी नियमावली, २०४८ को नियम ७.११, ट्रेड युनियन ऐन, २०४९ तथा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२(२)(ग) संग बाझिएको भन्न मिल्ने अवस्था नदेखिनुका साथै निवेदकहरु जस्ता अधिृकतस्तरका कर्मचारीहरुलाई कर्मचारी वर्गको संघ संस्थामा भाग लिन र मतदान गर्न नपाउने गरी रोक लगाएको कार्यलाई कानून प्रतिकूल भन्न नमिल्ने । (प्र.नं. १५) निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री युवराज संग्रौला विपक्षी तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री वलराम के.सी. र विद्वान अधिवक्ता श्री अनुपराज शर्मा अवलम्वित नजिरः २०४८ सालको रि.नं. १६५४, निवेदक सुनिल कुमार पोखरेल विरुद्ध श्री ५ को सरकार, मन्त्रिपरिषद सचिवालय समेत भएको उत्प्रेषण, २०४७ सालको रि.नं. १२६१ आदेश न्या.राजेन्द्रराज नाख्वाः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८(१), ८८(२) बमोजिम पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा एवं ठहर यस प्रकार छः २. प्रजातन्त्रको पुर्नस्थापना पश्चात नेपाली जनतालाई सार्वभौमशक्तिको श्रोतको रुपमा राखी नेपाल नेपाली नागरिकहरुका मौलिक हकको प्रत्याभुति गर्दै नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ जारी भएको छ । नेपाल नागरिकहरुका मौलिक हकलाई कसैद्वारा कुण्ठित गर्ने दुस्प्रयास भएको सर्वोच्च अदालतलाई धारा ८८(१) द्वारा विधाधिकी ऐन कानूनको न्यायिक पुनरावलोकन गरी असंवैधानिक घोषित गर्न सक्ने र धारा ८८(२) बमोजिम रिट क्षेत्राध