निर्णय नं. ८९६८ - उत्प्रेषणमिश्रित परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८९६८ - उत्प्रेषणमिश्रित परमादेश भाग: ५५ साल: २०७० महिना: जेष्ठ अंक: २ फैसला मिति :२०६९/०८/०५ २८१४ ने.का.प. २०७०, अङ्क २ निर्णय नं.८९६८ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश वस्ती माननीय न्यायाधीश प्रा.डा.श्री भरतबहादुर कार्की ०६५–WO–०२१८ आदेश मितिः २०६९।८।५।३ विषय– उत्प्रेषणमिश्रित परमादेश । निवेदकः काठमाडौं ताहाचलमा मूल कार्यालय रहेको श्रीकृष्ण आयल रिफाइनरी एण्ड भेजिटेवल इण्डष्ट्रिज प्रा.लि. को तर्फबाट ऐ.को अधिकारप्राप्त सञ्चालक मनिषकुमार अग्रवाल विरुद्ध विपक्षीः नेपाल सरकार, एकद्वार समिति उद्योग विभाग समेत § वातावरण ऐनअनुसार वातावरण प्रभावको दृष्टिले कुनै उद्योगले उत्पादन क्षमताको स्वीकृति लिनु एक कुरा हो । तर सोही स्वीकृतिको आधारमा उद्योगले निकासी गरेको सामान उत्पादन गर्दा प्रयोग भएको कच्चा पदार्थमा लागेको भन्सार महसूल फिर्ताको दावी गर्नु अर्कै कुरा भएकाले वातावरण ऐनअनुसार वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कनको दृष्टिले लिइने स्वीकृति र औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ बमोजिम कर सुविधाको लागि लिइने स्वीकृतिलाई एकै अर्थमा लिन नमिल्ने । § उद्योगको वार्षिक उत्पादन क्षमतावृद्धि गर्न सकिने सुविधाको कुराले उद्योग दर्ता प्रमाण पत्रमा उल्लिखित वार्षिक क्षमताभन्दा बढी उत्पादित सामान निकासी गर्दा सो सामानमा प्रयोग भएको सामानमा लागेको भन्सार रकम फिर्ता माग गर्ने हक हुन नसक्ने । § कुन उद्योगले कति परिमाणको सामान उत्पादन गर्ने स्वीकृति लिएको छ, उक्त उद्योगले कतिसम्म सामान निर्यात गर्न सक्ने हो र सो सामानको कच्चा पदार्थ आयात गर्दा के कति कर तिरेको छ र के कति रकम फिर्ता दिनुपर्ने हो भन्ने कुरा अमुक उद्योगले लिएको प्रमाण पत्रमा उल्लिखित क्षमताको रेकर्डसमेतको आधारमा उद्योग विभागबाट आधार प्रमाणबाट यकीन गरिने विषय भएकाले सबूद प्रमाणको मूल्याङ्कनद्वारा मात्र यकीन गर्नुपर्ने अवस्थामा असाधारण अधिकारक्षेत्र आकर्षित हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.९) निवेदकको तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की र विद्वान् अधिवक्ताहरू रामनारायण विडारी एवं प्रसन्नकुमार दास विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता महेश थापा अवलम्बित नजीरः सम्बद्ध कानूनः § औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को दफा १३ § औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ को दफा ९(१) § वातावरण ऐन, २०५३ को दफा ३ § औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ को दफा १५(प) आदेश न्या.प्रकाश वस्तीः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २३ एवं धारा १०७(२) अनुसार दायर भएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र निर्णय यस प्रकार छः– निवेदक उद्योग कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा मिति २०५२।५।१९।२ मा प्रा.लि.नं.३९१९ र ०५२ र ०५३ मा दर्ता भई मिति २०५२।६।१२ मा उद्योग विभागमा उद्योगको रूपमा दर्ता भई प्रमाण पत्र द.नं.०२४।०५२ प्राप्त गरी घ्यू तेल उत्पादन गर्दैआएको छु । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ मा उद्योगको स्थापनापछि पुनरोत्थान, आधुनिकीकरण, विविधिकरण वा विस्तार गर्नु परेमा नेपाल सरकारसँग स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान रहेको थियो । सो ऐनलाई औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ ले खारेज गरिसकेको छ । सो ऐनको दफा ९ को उपदफा (१) मा सुरक्षा, जनस्वास्थ्य तथा वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकूल असर पार्ने किसिमको ऐ. ऐनको अनुसूची २ मा उल्लेख भएका उद्योगहरूबाहेक अन्य उद्योगको स्थापना विस्तार एवं विविधीकरणको लागि अनुमती लिन नपर्ने कानूनी व्यवस्था गरेको छ । घ्यू, तेल उत्पादन गर्ने उद्योग ऐ. अनुसूची २