निर्णय नं. ३६३३ - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ३६३३ - उत्प्रेषण भाग: ३० साल: २०४५ महिना: फागुन अंक: ११ फैसला मिति :२०४५/१०/१८ २२०४ निर्णय नं. ३६३३ ने.का.प. २०४५ अङ्क ११ पूर्ण इजलास माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल माननीय न्यायाधीश श्री रुद्रबहादुर सिंह सम्वत् २०४४ सालको रिट पूर्ण इजलास नम्बर ६४ आदेश भएको मिति : २०४५।१०।१८।३ मा निवेदक : श्री ५ को सरकार, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, हरिहर भवन विरुद्ध विपक्षी : खोटाङ, खार्पा गा. पं., वा.नं.६ बस्ने पितृभक्त पोखरेल विषय : उत्प्रेषण (१) विशेष अवस्थामा सफाइको सबूद पेश गर्ने अवसरबाट बञ्चित गर्ने प्रयोजनको लागि नि.से.ऐन, २०१३ दफा ६ को उपदफा १(ख) बमोजिम पर्चा खडा गर्न सकिने, तर यसबाट उचित र पर्याप्त कारण बिना नै पर्चा खडा गरी सजायँ गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १३) (२) विश्वसनीय सबूद आउन सक्छ वा सक्दैन भनी पूर्व अनुमान गर्नु न्यायोचित नदेखिने । (प्रकरण नं. १३) (३) मौका दिंदा अव्यवहारिक हुने भन्नलाई खडा भएको पर्चामा स्पष्ट र किटानसाथ अव्यवहारिक हुने कारणको उल्लेख हुनु पर्ने, निवेदकको सम्बन्धमा खडा गरिएको पर्चामा सो किसिमले अभिव्यक्त भएको देखिन नआएकोले खडा भएको पर्चालाई नेपाल निजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा ६ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) को प्रयोजनको लागि सो कानून अनुकूल भएको भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १३) (४) अनुमानित कारणको आधारमा खडा गरिएको पर्चालाई उक्त दफा ६ को उपदफा १(ख) अनुसार मान्यता दिन नमिल्ने । (प्रकरण नं. १३) निवेदकतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री बलराम के.सी. विपक्षीतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री पवनकुमार ओझा आदेश न्या.सुरेन्द्रप्रसाद सिंह : श्री ५ महाराजाधिराज सरकारको हजूरमा सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलासबाट भएको निर्णय पूर्ण इजलासबाट दोहोराई हेरी दिनु भन्ने हुकुम प्रमांगी बक्स पाउँ भनी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका तर्फबाट चढाएको विन्तिपत्रमा यस्मा लेखिएका मुद्दा दोहोराई हेरी दिनु भन्ने श्री ५ महाराजाधिराज सरकारबाट हुकुम बक्सेको छ भनी मौसूफको प्रमुख सचिवालयबाट लेखी आएबमोजिम पेश हुनआएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य यसप्रकार छ : २. लोकसेवा आयोगद्वारा लिइएको परीक्षामा उर्तिण गरी श्री ५ को सरकारको मिति २०३९।१२।११ गतेको निर्णयानुसार निजामती सेवामा महालेखा नियन्त्रक कार्यालय अन्तर्गत म.ले.नि.का.को मिति २०३९।१२।२० गतेको निर्णय बमोजिम जलस्रोत मन्त्रालयमा बडालेखापाल पदमा पदस्थापना भई काम गर्दै आएकोमा श्री ५ को सरकारको मिति २०४२।९।२२ गतेको निर्णयानुसार भनी म निवेदकलाई पर्चा खडा गरी नि.से.नि., २०२१ को नियम १०.६(५) को कसूरमा भनी १०.१(५) बमोजिम भविष्यमा सरकारी नोकरीको लागि अयोग्य नठहरीने गरी नोकरीबाट हटाइएको छ, भन्ने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको मिति २०४२।९।२६ गतेको पत्र बुझाइयो । र सोउपर निवेदकले पुनरावेदन गरेकोमा पुनरावेदन अस्वीकार गरियो । मिति ०४२।१२।१५ गतेको श्री ५ को सरकारको निर्णय सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको मिति २०४२।१२।२० गतेको पत्रबाट मिति २०४२।१२।२७ गतेमा जानकारी दिइयो । ३. मलाई सेवाबाट हटाउने सजायँ गर्नु पूर्व सजायँ गर्नुपर्ने तथ्ययुक्त कारण खोली लोकसेवा आयोगसँग परामर्श लिनु पर्ने अनिवार्य व्यवस्था भएकोमा लोकसेवा आयोगसँग परामर्श लिइएको वा नलिइएको भन्ने मलाई दिएको सूचनामा नभएकोले उक्त निर्णय संविधानको धारा ७८(१)(ङ) को विपरीत भई त्रुटिपूर्ण छ । ४. निजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा ६(१)(ख) बमोजिम अधिकार