निर्णय नं. ८८१६ - उत्प्रेषणसमेत
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८८१६ - उत्प्रेषणसमेत भाग: ५४ साल: २०६९ महिना: श्रावण अंक: ४ फैसला मिति :२०६९/०२/११ ३७७४ ने.का.प. २०६९, अङ्क ४ निणय नं.८८१६ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश वस्ती माननीय न्यायाधीश प्रा.डा.श्री भरतबहादुर कार्की संवत् २०६७ सालको रिट नं. २०६७–WO–१२५५ फैसला मितिः २०६९।२।११।५ मुद्दा : उत्प्रेषण समेत । निवेदकः सुनसरी जिल्ला, राजगञ्ज सिनवारी गा.वि.स. वडा नं. ४ बस्ने शकुन्तलादेवी यादव विरुद्ध विपक्षीः सुनसरी जिल्ला अदालत, इनरूवा समेत § कतिपय जग्गा क्षेत्रफलका हिसावले विभाजनयोग्य हुँदैनन् भने कतिपय जग्गाको भू–बनोट तथा निकासको स्थितिबाट खण्डित गर्नै नमिल्ने हुन्छ । प्रत्येक कित्ताबाट विभाजन नहुँदा नरम करम मिल्दैन भन्ने धारणा नरम करमको आधारभूत मान्यता नहुने । § घडेरीको निकास बाटोको दुबै पक्षलाई पर्ने असुविधाका सम्बन्धमा सोच्दासम्म नसोची न्यायिक मन प्रयोग नगरी यान्त्रिक रूपमा प्रत्येक कित्ता चिर्नै पर्छ अन्यथा नरम करम मिल्दैन भन्ने मान्यता कानूनसंगत नहुने । § सम्बन्धित सम्पत्तिलाई अवलोकन गरी मुद्दाका पक्षहरू सबैलाई सुविधा होस् र सम्पत्ति विभाजन न्यायोचित् होस् भन्ने नै नरम करमको मूल अभिप्राय हो । नरम करम मिलाउँदा कुनै कित्ता ससीम नै एउटा पक्षलाई र अर्को कित्ता अर्को पक्षलाई पर्नु र जग्गाको अवस्थाअनुसार एउटा कित्तामा एक पक्षलाई केही क्षेत्रफल बढी पर्नु र अर्को पक्षलाई पहिलो कित्ताबाट घटी परेको खण्ड अर्को कित्ताबाट सोधभर्ना हुन सक्ने । (प्रकरण नं.४) § कानूनले बण्डा हुने सूचना पाई सो समयमा अनुपस्थित रहने तर पछिबाट रौंचिरा खोट देखाई भएको बण्डा मुचुल्का बदर गरिपाउन माग गरी फैसला कार्यान्वयनमा व्यवधान खडा गर्न सकियोस् भन्ने दण्ड सजायको ६१ नं. र अ.वं. १७ समेतको मनसाय होइन । म्याद सूचना बुझी अनुपस्थित हुनु भनेको अधिकार स्वेच्छाले परित्याग गरेको हुने । (प्रकरण नं.५) § फैसला कार्यान्वयन न्यायको सर्वोपरि सोपान हो । फैसला कार्यान्वयन नभई न्यायको अनुभूति कसैले गर्न सक्दैन । तसर्थ, गम्भीरतम् कानूनी त्रुटि नदेखिएसम्म त्यसलाई बदर गर्न अदालत तम्सिन नहुने । (प्रकरण नं.६) § अदालतबाट भएको फैसला कार्यान्वयनमा कुनै पक्ष प्रवेश गरिसकेपछि अड्डाले त्यसपछि अपनाउनुपर्ने कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी सम्पूर्ण कार्य सम्पन्न भैसकेपछिको अवस्थामा कुनै पक्षले त्यस्ता कामकारवाहीप्रति नै चुनौती दिने र त्यसलाई अदालतबाट गम्भीरतम् कानूनी त्रुटि नदेखिए पनि बदर गर्दै जाने हो भने त्यसबाट अदालतप्रतिको आस्था र विश्वासमा आघात पर्न जाने । § फैसला कार्यान्वयन नहुँदा न्याय प्रणालीमा नै प्रश्न खडा हुन जान्छ । प्रत्येक कार्यमा कुनै न कुनै खोट देखाउन सकिन्छ । तर गरिएको फैसला कार्यान्वयनको न्यायोचित् विकल्प के हुन सक्दथ्यो भन्ने नखुलाई प्रक्रिया पुगेन मैले थाहा पाइन भन्ने जस्ता आधारमा फैसला कार्यान्वयनको सम्पन्न कार्य बदर गर्न नहुने । § फैसला कार्यान्वयन जस्तो विषयलाई कानूनको ठाडो उल्लंघन र फैसलाप्रतिकूल भए गरेको पाइएमा बाहेक बदर गर्न उपयुक्त नहुने । (प्रकरण नं.८) निवेदिकाको तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ताद्वय कृष्णप्रसाद शर्मा र प्रमोदकुमार वैद्य विपक्षी तर्फबाटः अवलम्बित नजीरः सम्बद्ध कानूनः § मुलुकी ऐन, अ.वं. १७, § दण्ड सजायको ६१ नं. आदेश न्या.प्रकाश वस्तीः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) बमोजिम यसै अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र परी दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक