निर्णय नं. २६१५ - उत्प्रेषण लगायत आज्ञा, आदेश वा पूर्जी जारी गरिपाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. २६१५ - उत्प्रेषण लगायत आज्ञा, आदेश वा पूर्जी जारी गरिपाउँ भाग: २८ साल: २०४३ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०४३/०१/१९ २४६४ निर्णय नं. २६१५ ने.का.प. २०४३ अङ्क १ सिंगलबेञ्च सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह सम्वत् २०४३ सालको रिट नं. २३७७ आदेश भएको मिति : २०४३।१।१९।६ मा निवेदक : महोत्तरी हलखोरी गा.पं.वडा नं.४ बस्ने कामेश्वर मिश्रसमेत विरुद्ध विपक्षी : मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालत, काठमाडौंसमेत विषय : उत्प्रेषण लगायत आज्ञा, आदेश वा पूर्जी जारी गरिपाउँ (१) अधिकार क्षेत्रभित्र रही मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतले गरेको आदेशमा मुद्दाको तथ्य भित्र प्रवेश गरी रिट क्षेत्रबाट हेर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ७) निवेदकतर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मोहनकृष्ण खरेल आदेश प्र.न्या.धनेन्द्रबहादुर सिंह : मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको मिति २०४२।९।२५ को आदेश बदर गरिपाउँ भनी नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत परेको प्रस्तुत रिट निवेदनको तथ्य यसप्रकार छ : २. प्र.कामेश्वरले प्र.वलीरामलाई २–६–९½ जग्गा मिति २०३५।५।१९ मा राजीनामा गरी दिनु भएकोमा जालसाजी मुद्दा दिँदा खारेज भयो पुनरावेदन गरेका छौं । उक्त लिखित पारीत हुने गरी मिति २०३५।१२।१३ मा फैसला भएको कुरा मिति २०३६।७।१४ मा थाहा पाई लेनदेन व्यवहारका १० नं.अनुसार नालिश गरेका छौं । तीन खण्डको २ दुई खण्ड बदर गरिपाउँ भनी विपक्षी रामजतन देवी र राज मंगल मिश्रको फिराद परेको निजी आर्जनको जग्गा बाबु रामचन्द्रले म कामेश्वरलाई बकसपत्र गरी दिएबाट पाएको उक्त जग्गा बिक्री गरेकोमा बदर हुनुपर्ने होइन भन्ने म निवेदक कामेश्वरको प्रतिउत्तरपत्र । फैसला बमोजिम पास भएको हो फैसला बदर नभएसम्म लिखत बदर हुने होइन, यो जग्गा शुशिलाले निखनी आफ्नो नाममा दर्ता गराई भोगचलन गरेकी छन् भन्ने समेत म निवेदक बलीराम रायको प्रतिउत्तर । बाबु रामचन्द्रले मिति २०२५।२।२१ मा गरी दिएको बकसपत्र लिखत जालसाजी भन्ने राजमङ्गल मिश्र र सद्दे हो भन्ने म कामेश्वर मिश्रको बयान भएकोमा शुरु महोत्तरी जिल्ला अदालतले लिखत जालसाजी नठहरी सद्दे ठहरी पनि रजिष्ट्रेशनको १ नं. ले मान्यता दिन नमिल्ने वादी दावीको जग्गा सगोलको देखिएकोले वादीहरूको मन्जुरी नलिई कामेश्वरले बेचेको हुँदा चार खण्डको दुई खण्ड बदर हुने ठहर्छ भनी हामी निवेदकलाई हराई फैसला गरी दियो । पुनरावेदन गर्दा शुरु इन्साफ मनासिब ठहर्छ । भन्ने जनकपुर अञ्चल अदालतको फैसला । सो फैसलामा कानुनी त्रुटि हुँदा पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भनी निवेदन गर्दा मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट पुनरावेदनको अनुमति दिन मिलेन भन्ने आदेश भयो । ३. जग्गा निखनी लिने शुशिला देवीलाई पेट बोलीबाट अ.बं.१३९ नं. अनुसार बुझ्नु पर्ने बुझेको छैन । नबुझी गरेको फैसला उपर पुनरावेदनको अनुमति नदिने गरी भएको निर्णय कानुनी सिद्धान्त समेत प्रतिकूल छ । म कामेश्वर मिश्रले बक्स पत्रबाट पाई निजी भएको सम्पत्ति भाग लाग्ने ठहराएको अंशबण्डाँको १८ नं. को विपरीत भएको प्रष्ट छ । अंशबण्डाको १९ नं. समेतले मेरो निजी आर्जन हुन गई आफूखुस गर्न पाउने सम्पत्तिलाई सगोलको ठहराएकोमा अनुमति नदिने निर्णय त्रुटिपूर्ण छ । न्यायिक मनको अभाव छ । बुझ्नु पर्ने प्रमाण नबुझी इन्साफ तल माथि पारेको छ । मौलिक हकको उल्लंघन गरी म.क्षे.अ.ले अनुमति नदिने गरेको निर्णय आदेश उत्प्रेषण परमादेश लगायत आज्ञा, आदेश वा पूर्जी जारी गरी बदर गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदन जिकिर । ४. रिट निवेदकतर्फबाट रहनु भएका विद्वान वरिष्ठ अ