निर्णय नं. ३६४२ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ३६४२ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण भाग: ३० साल: २०४५ महिना: फागुन अंक: ११ फैसला मिति :२०४५/१०/०२ २३२७ निर्णय नं.३६४२ ने.का.प. २०४५ अङ्क ११ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह माननीय न्यायाधीश श्री महेशरामभक्त माथेमा सम्वत् २०४५ सालको रिट नं. १०८० आदेश भएको मिति २०४५।१०।२।१ मा निवेदक : का.न.पं.वा.नं.२९ , हाल का.गा.शाखा काठमाडौंमा थुनामा राखिएको लोप्साङ गुरुङको हकमा निजकी पत्नी याङजुङ गुरुङ विरुद्ध विपक्षी : प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला कार्यालय काठमाडौंसमेत विषय : बन्दीप्रत्यक्षीकरण (१) निवेदकको के कसो र कुन किसिमको गतिविधि, कृयाकलापबाट शान्ति व्यवस्थामा खलल पुग्न सक्ने हो सो को पुष्टि निवेदकलाई दिइएको थुनुवा पुर्जीबाट खुल्न सकेको नपाइनुको साथै सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०१८ को दफा ३(३) को खण्ड (ख) को कुरामा विरोध पर्न जाने किसिमको स्थिति र अवस्था पनि उल्लेख हुनसकेको नदेखिँदा सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०१८ को दफा ३(१) को खण्ड (ख) को कुरामा विरोध पर्न जाने कुराको उल्लेख मात्र पर्याप्त हुने होइन, सो को पूर्वावस्था रहे वा नरहेको पनि महत्वपूर्ण हुने । (प्रकरण नं. ७ र ८) (२) थुनामा रही अदालतको फैसला अनुसार सफाई पाएका व्यक्तिबाट सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०१८ को दफा ३(१) को खण्ड (ख) को कुरामा विरोध पर्न जाने पूर्वावस्था प्रस्तुत विषयमा विद्यमान रहेको देखिन नआएकोले निवेदकलाई नजरबन्द राख्नु भन्ने आदेश कानूनसंगत मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ८) निवेदकतर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मी विपक्षीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री खगेन्द्र बस्नेत आदेश न्या.सुरेन्द्रप्रसाद सिंह : नेपालको संविधान, २०१९ को धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत विषयको संक्षिप्त तथ्य एवं जिकिर यसप्रकार रहेछ । २. मेरो पतिदेवउपर लागू औषध कारोवार र निकासी गरे भन्ने झुठ्ठा अभियोग लगाई दायर गरिएको मुद्दामा थुनामा राखिएकोमा मध्यमाञ्चल विशेष अदालतबाट सफाई दिने ठहर्‍याई ०४५।८।८ मा फैसला हुँदा सफाई दिने ठहर भयो । फैसला अनुसार खोरबाट बाहिर निस्कँदा प्रहरीद्वारा पक्राउ गरी प्रहरी कार्यालयमा लगी थुनामा राखियो । अदालतको फैसला विपरीत प्रवृत्त भावना राखी थुनुवा पुर्जी समेत नदिई गैरकानूनी तरीकाबाट थुनामा राखिएको छ । ०४५।८।८ गतेदेखि बिना पुर्जी थुनामा राखिएकोलाई केवल ०४५।८।१७ मा मात्र पक्राउ गरेको भन्ने देखाउनु, प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०१८ को दफा ३ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) को नेपाल अधिराज्य भित्रको शान्ति सुरक्षाको कुरामा विरोध पर्न जाने कामबाट रोक्न जरुरी सम्झेकाले सो ऐनको दफा १२ बमोजिम श्री ५ को सरकारबाट ०३८।३।७ गतेको राजपत्रद्वारा प्रदान गरिएको अधिकार बमोजिम थुनामा राखिएको भन्ने समेत व्यहोराको पुर्जी दिइएको छ । मेरा पतिले नेपालको शान्ति र व्यवस्थामा विरोध पर्न जाने कुनै काम गर्नु भएको छैन । ०४४।८।१ मा प्रहरी नायब महानिरीक्षकको इजलासमा बयान गराई मध्यमाञ्चल विशेष अदालतको ०४४।८।६ को आदेश अनुसार थुनामा रही आउनु भएकोमा ०४५।८।८ को फैसलाबाट सफाई पाई थुनाबाट मुक्त हुँदा डेरामा जान नपाउँदै थुनामा राखिएको हुनाले शान्ति व्यवस्थाको कुरामा विरोध पर्ने अवस्था छैन । मेरा पतिलाई जे जसरी भए पनि थुनामा नै राख्ने रखाउने विपक्षीहरुको प्रवृत्त भावना हो । संविधान प्रदत्त अमूल्य वैयक्तिक स्वतन्त्रतालाई अपहरण गर्न शान्ति सुरक्षाको वहाना देखाई राजनैतिक व्यक्तिहरुलाई लगाउने सार्वजनिक