निर्णय नं. ३६४३ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश जारी गरिपाउँ

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ३६४३ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश जारी गरिपाउँ भाग: ३० साल: २०४५ महिना: फागुन अंक: ११ फैसला मिति :२०४५/०९/२८ २४७९ निर्णय नं. ३६४३ ने.का.प. २०४५ अङ्क ११ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंह माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल सम्वत् २०४४ सालको रिट नं. १४३४ आदेश भएको मिति : २०४५।९।२८।४ मा निवेदक : बुटवल न.पं.वा.नं.७ राधाकृष्ण टोल बस्ने शिव गिरी विरुद्ध प्रत्यर्थी : बुटवल न.पं.बैठक, बुटवल, रुपन्देहीसमेत विषय : उत्प्रेषणयुक्त परमादेश जारी गरिपाउँ (१) सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रबाट उपचार प्रदान हुनको लागि निर्विवाद हक स्थापित गराउन सक्नु पर्ने, विवादास्पद हकको र विवादास्पद नाताको सम्बन्धमा असाधारण अधिकारक्षेत्र प्रयोग गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ९) निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री यादवप्रसाद खरेल विपक्षीतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री बालकृष्ण न्यौपाने आदेश न्या.पृथ्वीबहादुर सिंह : नेपालको संविधानको धारा १६, ७१ अन्तर्गत दर्ता भई निर्णयार्थ पेश हुनआएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यसप्रकार छ । २. मेरा स्वर्गीय दाजु स्वामीनारायण नन्दका नाउँमा बुटवल न.प. वा.नं.७ राधाकृष्ण टोलको विटौरी जग्गा दर्ता नं. ८३(ग) को ज.वि.०–१७–१७½ नामसारी दर्ताको लागि मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्र र नाता प्रमाणित प्रमाण पत्रको नक्कल संलग्न राखी ०४३।६।८ मा बुटवल नगरपञ्चायत कार्यालयमा मेरो निवेदन परेकोमा कुनै कारवाई नगरी दिएकोले ०४३।९।७ मा लुम्बिनी अञ्चलाधीश कार्यालयमा निवेदन परी त्यहाँबाट बुटवल न.पं.लाई सोधी पठाउँदा नगर सभाको निर्णय अनुसार हुनु अनुरोध गरी पठाउने भनी ०४३।१०।१२ मा बुटवल न.पं.बैठकबाट निर्णय गरिएको रहेछ । बुटवल न.पं.चौधौं नगरसभाको ०४३।६।१७ को बैठकले कर्णबहादुर ह्यौज समेत ५ जनाको निवेदन माथि विचार गर्दा व्यक्ति विशेषका नाउँमा दर्ता नगरी सिवालय कै नाउँमा दर्ता गरी दिनको लागि सम्बन्धित निकायमा सिफारिश गरी दिने निर्णय गरियो भनिएको रहेछ र ती निर्णयहरुको कागजात लुम्बिनी अञ्चलाधीश कार्यालयबाट ०४४।४।१७ मा सारी लिंदा जानकारी हुन आयो । ३. नगरपञ्चायत ऐन, २०१९ को दफा ८ ले नगर सभाको र दफा १७ ले नगरपञ्चायतको काम कर्तव्य र अधिकार प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ भनेको र विकेन्द्रीकरण कार्य व्यवस्था नियमावली, २०४१ को नियम १२ ले नगर सभाको र नियम १३ ले नगरपञ्चायतको काम कर्तव्य तथा अधिकार तोकी दिएको छ । आफ्नो दर्ता भित्रको जग्गामा सिवालय आदि बनाई कुटीमा रही आएको व्यक्तिको इच्छा विपरीत कसैको उजूरीको आधारमा सिवालय कै नाउँमा दर्ता गरी दिने सिफारिश गर्ने निर्णय गर्न विपक्षी नगर सभा तथा नगरपञ्चायत बैठक समक्ष छैन । मेरो ०४३।६।८ मा परेको निवेदनमा कुनै कारवाही नै नगरी विपक्षी कर्णकुमार ह्यौज समेतको निवेदनको आधारमा भएको निर्णयहरु फु.बे.बाट प्रतिपादीत सिद्धान्त विपरीत छ । कसैको साविक दर्ता तिरोको कसैले निर्माण गरेको कुटी देवालय दर्तावालाको इच्छा विपरीत दर्तावालाले राजीनामा, दान बक्स वा सार्वजनिक राख्ने भनी सिलापत्र आदि गरी सार्वजनिक नगराएसम्म त्यो हुन नसक्ने सिद्धान्त प्रतिपादीत भइसककोेमा आफ्नै कार्यालयमा रहेको दर्तावालाको रिकर्ड नै नहेरी त्यस्तो निर्णय गरिनु सरासर गैरकानूनी अनधिकृत समेत भएबाट अ.बं.३५ नं. अनुसार बदरभागी छ । उपरोक्त बमोजिम नेपालको संविधानको धारा १०(१), ११(२)(ङ) र १५ ले प्रदत्त हकमा समेत आघात परेकोले उपरोक्त नगरपञ्चायतको ०४३।१०।१२ को निर्णय नगरसभाको ०४३।६।१७ को