निर्णय नं. ३६४९ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ३६४९ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण भाग: ३० साल: २०४५ महिना: फागुन अंक: ११ फैसला मिति :२०४५/११/१६ २२६६ निर्णय नं. ३६४९ ने.का.प. २०४५ अङ्क ११ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंह माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान सम्वत् २०४५ सालको रि.नं.११८० आदेश भएको मिति : २०४५।११।१६।२ मा निवेदक : केन्द्रीय कारागारमा थुनामा रहेका राजु मानन्धर विरुद्ध विपक्षी : श्री मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालत, काठमाडौंसमेत विषय : बन्दीप्रत्यक्षीकरण (१) अ.बं.१९४ (५) हेर्दा विदेशी विनिमय सम्बन्धी मुद्दामा ३ वर्ष भन्दा बढी कैदको सजायँ पाएकोमा पुनरावेदन सुन्ने अड्डाले धरौटी वा जमानीमा छाड्न इन्कार गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको निवेदकलाई विशेष अदालतबाट २ वर्ष कैद गरेको देखिँदा पुनरावेदन सुन्ने अड्डाले धरौटी वा जमानी लिन इन्कार गर्न मिल्ने अवस्था नदेखिने । (प्रकरण नं. ८) (२) पूर्पक्षलाई थुनामा बस्नु नपर्ने मुद्दामा २ वर्ष कैद गरेको अवस्थामा अ.बं.१९४ (२) बमोजिम निवेदकलाई धरौट वा जमानीमा छाड्न नमिल्ने भनी क्षे.अ.बाट भएको आदेश त्रुटिपूर्ण भनी मान्न पर्ने देखिँदा बदर हुने । (प्रकरण नं. ८) निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल विपक्षीतर्फबाट : विद्वान का.मु. सहन्यायाधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठ आदेश न्या.पृथ्वीबहादुर सिंह : नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यसप्रकार रहेछ । २. म निवेदकलाई विपक्षी राजश्व अनुसन्धान महाशाखाको आरोप मुताविक श्री बागमती विशेष अदालतबाट विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ को दफा १७(१) बमोजिम २ वर्षको कैद गर्ने गरी मिति २०४५।६।१४ मा फैसला भयो । म निवेदक मिति २०४४।१२।३० देखि केन्द्रीय कारागारमा नै थुनामा रहेको छु । अतः पुनरावेदनको कार्यवाही चलुन्जेलसम्म वा.वि.अ.बाट दिएको कैद सजायँ मध्ये भुक्तानी गरी बाँकी रहन आएको कैदको हकमा नगद धरौट वा जमानी लिई थुनाबाट मुक्त गरी तारीखमा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नु भन्ने आदेश गरी पाउँ भनी श्री म.क्षे.अ.समक्ष निवेदन प्रस्तुत गरेकोमा अ.बं.१९४(२) बमोजिम धरौट वा जमानीमा स्वीकार गरी थुनाबाट मुक्त गर्न नमिल्ने हुँदा कानून बमोजिम गर्नु भन्ने निर्णय भयो तत्पश्चात अ.बं.१७ नं. अन्तर्गत सम्मानीत सर्वोच्च अदालतमा जाँदा पनि कानून बमोजिम गर्नु भन्ने आदेश भएको छ । जबकी यही मुद्दाका अर्का प्रतिवादीलाई स.अ.बाट बिरामीको कारण नगद धरौट लिई तारेखमा छाडिएको छ । यदि धरौट वा जमानीमा छाड्न इन्कार गर्ने हो भने अ.बं.१९४(४) को अवस्था विद्यमान हुनुपर्छ र सोको पर्चा खडा गर्नु पर्छ । त्यो पनि छैन यस्तोमा २ वर्ष मात्र कैद भएको मलाई अ.बं.१९४(२) लगाई धरौट वा जमानीमा छाड्न इन्कार गरेको म.क्षे.अ.को ०४५।८।१० को आदेश त्रुटिपूर्ण हुँदा गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गरी बाँकी कैद बापतको नगद धरौट वा जमानी लिई पुनरावेदन कारवाई चलुन्जेलसम्म थुनाबाट मुक्त गरी तारेखमा राखी दिनु भन्ने आदेश गरी पाउँ भन्ने समेत राजु मानन्धरको निवेदनपत्र । ३. विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति ०४५।१०।१० को आदेश । ४. निवेदकलाई बागमती विशेष अदालतबाट विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ को दफा (१) बमोजिम २ वर्षको कैद गरेको र सो मुद्दा फैसला हुनु अघि निज पूर्पक्षको लागि थुनामा बसेको पनि देखिएकोले यस्तो स्थितिमा अ.बं.१९४(२) बमोजिम निवेदकलाई धरौट वा जमा