निर्णय नं. ६७३४ - भ्रष्टाचार
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ६७३४ - भ्रष्टाचार भाग: ४१ साल: २०५६ महिना: असोज अंक: ६ फैसला मिति :२०५५/१०/१४ ३१८९ निर्णय नं. ६७३४ ने.का.प. २०५६ अङ्क ६ पूर्ण इजलास माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ आचार्य माननीय न्यायाधीश श्री टोप वहादुर सिंह माननीय न्यायाधीश श्री दिलिप कुमार पौडेल सम्वत् २०५२ सालको फौ.पु.ई.नं.. २६ फैसला मितिः २०५५।१०।१४।५ मुद्दाः भ्रष्टाचार । पुनरावेदक प्रतिवादीः जि. संखुवासभा वाना गा.पं. वा.नं. ५ बस्ने विष्णु बहादुर राई विरुद्ध प्रत्यर्थी वादीः इन्द्र बहादुरको प्रतिवेदनले वादी श्री ५ को सरकार § भ्र.नि.ऐन, २०१७ को दफा २९(२) अनुसार गरेको विगो बमोजिमको जरिवाना लाग्न सक्ने नसक्ने भन्ने तर्फ उक्त दफा २९ मा भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) ऐन, २०२२ द्वारा संशोधन भएको र दफा २९(२) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशमा प्रशासन सम्वन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०३९ द्वारा (मिति २०३९।९।८) संशोधन भएको पाइन्छ । अभियोग दावी २०३९।११।४ मा लिएको देखिन्छ । दफा २९(१) हेर्दा दावी लिएको कसुर वापत हुने सजायंको अतिरिक्त त्यस्तो व्यक्तिसंग गैर कानूनी लाभ वा गैर कानूनी हानी गरेको विगो असुल गर्ने व्यवस्थाका साथै दफा २९(२) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशमा रु.५०००। पांच हजार भन्दा बढी विगो भएको अवस्थामा सो विगो बमोजिम जरिवाना हुने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । अभियोगपत्रद्वारा दावी विगो कति रहेछ भनी हेर्दा ७७८४०। सतहत्तर हजार आठ सय चालीस रुपैया भन्ने देखिंदा विगो ५०००। पांच हजार भन्दा वढी रहेको भन्नु पर्ने भई विगो बमोजिम जरिवाना हुने नै रहेछ भन्ने देखिएवाट निजले खाद्यान्न भ्रष्टाचार गरेको ठहर्याएको तत्कालीन कोशी अंचल अदालतको फैसला सदर गरेको तत्कालीन पूर्वान्चल क्षेत्रीय अदालतको फैसला सदर गरेको यस अदालतको संयुक्त इजलासको इन्साफमा कुनै त्रुटी नदेखिने । (प्र.नं. १८) पुनरावेदक प्रतिवादी तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गणेशराज शर्मा र विद्वान अधिवक्ता श्री नरेन्द्र के.सी. प्रत्यर्थी वादी तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री वलराम के.सी. अवलम्वित नजिरः फैसला न्या.केदारनाथ आचार्यः यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०४६।११।२ को फैसला दोहोर्याई हेरी पाउन हुकुम प्रमाङ्गी बक्स पाउं भनी प्रस्तुत मुद्दाका प्रतिवादीको श्री ५ मा विन्तिपत्र परी सो विन्तिपत्र यस अदालतमा प्राप्त भै नियमानुसार संयुक्त इजलासमा पेश हुंदा मिति २०५१।१०।२७ को संयुक्त इजलासको आदेशले यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त व्यहोरा एवं ठहर यस प्रकार छः २. मैले जि.खा.सं. अध्यक्ष एवं. जि.पं. सभापति भई काम गर्दा २०३८।१०।१६ देखि ०३८।१०।२५ सम्म १२ थान कुपनमा सही गरी दिएकोमा संस्थानको कार्यालय धरानले गा.प. का प्रतिनिधीहरु गहुं लिन जांदा गहुं लगी सकेको भनी मेरो हस्ताक्षर मिलाई गाउंमा नै नभएको व्यक्ति खडा गरी नक्कली कुपन बनाई राखी गहुं नदिई मानिस खाली फर्केका हुनाले छानविन गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको जि.पं. संखुवासभाका का.वा. सभापति इन्द्र बहादुर सोमयाहाङले अंचलाधीश कार्यालय विराटनगरमा मिति २०३८।१२।१५ मा दायर गरेको प्रतिवेदन। ३. जि.पं. संखुवासभाका सभापति इन्द्रबहादुर सोम्याहाङको हस्ताक्षर भएको कुपन लिई आउने प्रतिनिधिहरुलाई भरपाई गराई गहुं दिएको, गहुं तोकिएको स्थानमा पुर्याए नपुर्याएको थाहा छैन, सभापतिको भनाइ अनुसार वहांको हस्ताक्षर फरक परेको छ छैन, विशेषज्ञबाट भिडाई छानविन गरी अभियोगबाट फुर्सद पाउं भन्ने समेत व्यहोराको प्र.विष्ण