निर्णय नं. ८९३८ - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८९३८ - उत्प्रेषण भाग: ५५ साल: २०७० महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०६९/०८/०७ ४४२४ ने.का.प. २०७०, अङ्क १ निर्णय नं.८९३८ सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास माननीय न्यायाधीश श्री दामोदरप्रसाद शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की माननीय न्यायाधीश श्री कमलनारायण दास रि.नं. २०६७–WS–००३४ आदेश मितिः २०६९।८।७।५ विषयः उत्प्रेषण । निवेदकः भक्तपुर जिल्ला, भक्तˆपुर नगरपालिका वडा नं. ३ बस्ने अधिवक्ता हरिराम लवजू समेत विरुद्ध विपक्षीः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत § भौतिक वस्तुमाथिको कानूनबमोजिमको कब्जाले स्वामित्वको हक उत्पन्न हुन्छ । सम्पत्तिको प्राप्ति चीरभोग (Prescription) का आधारमा पनि गरिन्छ । कानूनद्वारा निर्दिष्ट सम्झौता वा करारको माध्यमबाट पनि सम्पत्ति प्राप्त हुने सिद्धान्तलाई स्वीकार गरिएको छ । सम्पत्तिको प्राप्ति अपुताली वा उत्तराधिकार (Inheritance) का माध्यमबाट पनि हुन्छ । सम्पत्ति प्राप्तिका यस्ता कानूनी मान्यता र सिद्धान्त रहेकोमा कानूनबमोजिम स्थापित परिवारमा जन्मेको व्यक्तिको सम्पत्ति प्राप्त गर्ने अधिकार सिर्जना हुने । (प्रकरण नं.४) § आफ्नो अंश हकको प्रयोग गर्ने अधिकार र जिम्मेवारीलाई निरपेक्ष रूपमा नभै व्यवहार चलाउनु पर्ने कर्तव्य पालनासँग सापेक्ष तुल्याइएकाले यसबाट अंशबण्डाको महलअन्तर्गत व्यवहार चलाउने भन्ने विषयलाई जुनसुकै कारोवार (Transaction) का रूपमा भन्दा पनि घर व्यवहार चलाउने अर्थमा लिनुपर्ने । (प्रकरण नं.६) § स्थापित परिवारमा जन्मेको व्यक्तिले अंश पाउने नैसर्गिक अधिकारलाई अंशबण्डाको १९ नं. को देहाय १ ले समाप्त नगर्ने स्थितिमा नेपालको कानून प्रणालीले लामो समयदेखि स्वीकारी अभ्यास गरी आएको कानूनी व्यवस्थालाई बदर घोषित गर्न नपर्ने । (प्रकरण नं.११) निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ताहरू हरिराम लवजू, देवकुमार मोक्तान र रामकृष्ण मानन्धर विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता धर्मराज पौडेल अवलम्बित नजीरः सम्बद्ध कानूनः § नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३, को धारा १९(१) § अंशबण्डाको महलको १, १०, १९, १९(१) नं. § मतदाता नामावलीसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ५(१ख) § निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १०(१) को खण्ड (क) र (ख) आदेश न्या.दामोदरप्रसाद शर्माः नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १०७(१) बमोजिम दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यस प्रकार छ :– मुलुकी ऐन अंशबण्डाको महलको १९ नं. मा भएको व्यवस्थामा अंश नलिएका स्वास्नी, छोरा, अविवाहित छोरी वा विधवा बुहारी हुने मानिसको चल अचल सम्पत्तिमध्ये सोही १९ नं. को देहाय १ मा पिता पुर्खाका पालाको चल अचल गैह्रसम्पत्तिको हकमा चलमा सबै र अचलमा आधीसम्म व्यवहार चलाउनलाई स्वास्नी, छोरा, अविवाहित छोरी वा विधवा बुहारीको मञ्जूरी नभए पनि आफू खुशी गर्न पाउने, अचलमा आधी भन्दा बढी व्यवहार चलाउनै परे पनि एक्काइस वर्ष नाघेका स्वास्नी, छोरा, अविवाहिता छोरी र विधवा बुहारीको मञ्जूरी लिई मात्र खर्च गर्न हुन्छ । मञ्जूरी नलिइ गरेको सदर हुँदैन भन्ने व्यवस्था छ । यो कानूनी व्यवस्था घरको मूलीले पिता पुर्खाका पालाको पैतृक सम्पत्तिको उपभोग गर्दा मञ्जूरी लिन नपर्ने गरी १६ वर्ष माथिका र २१ वर्ष मुनिका नेपाली बालिग नागरिकहरूको पैतृक सम्पत्तिमाथिको नैसर्गिक हकमा रोक लगाउने प्रकृतिको भेदभावपूर्ण र लैङ्गिक विभेदपूर्ण रहेको छ । संविधान देशको मूल कानून भएकोले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १ ले संविधानसँग