निर्णय नं. ३६५७ - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ३६५७ - उत्प्रेषण भाग: ३० साल: २०४५ महिना: फागुन अंक: ११ फैसला मिति :२०४५/१०/१९ २६४४ निर्णय नं. ३६५७ ने.का.प. २०४५ अङ्क ११ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल सम्वत् २०४४ सालको रिट नं. १६०६ आदेश भएको मिति : २०४५।१०।१९।४ मा निवेदक : गुल्मी अखावाङ गा.पं.वार्ड नं. ५ बस्ने इन्द्रलाल राना विरुद्ध विपक्षी : मालपोत कार्यालय, गुल्मी, तम्घाससमेत विषय : उत्प्रेषण (१) न्यायिक अधिकार प्रयोग गर्ने कुनै पनि अधिकारीले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दा सम्पूर्ण फाइल अध्ययन गरी निवेदनमा लिइएको दावी विपक्षी पक्षबाट लिइएका जिकिर सो दावी वा जिकिरलाई प्रमाणित वा पुष्टि गर्ने प्रमाण छ छैन र प्रमाण भए पनि प्रमाणहरु सम्बद्ध छन छैनन सबै सबूद प्रमाणको मूल्यांकन गरी न्यायिक मन प्रयोग गरी गर्नु पर्ने । आफ्नो मातहतको कर्मचारीबाट उठाइएको टिप्पणीलाई सरासर सदर गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ८) निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री पुण्यप्रसाद अर्याल विपक्षीतर्फबाट : विद्वान का.मु.सहन्यायाधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठ आदेश न्या.प्रचण्डराज अनिल : नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत दर्ता हुनआएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य जिकिर एवं निर्णय निम्नानुसार छ : २. धनेश्वर पाध्याका नाममा २००६ सालमा दर्ता भएको जग्गा निज धनेश्वर पाध्यायबाट २०१७।७।२२ मा हाम्रा दाजुले राजीनामा गरी गुल्मी मालबाट २०१७।८।१।४ मा रजिष्ट्रेशन पास गरी लिनुभएको थियो र उक्त जग्गाको ७ नं. फाराम र जोताहाको ४ नं. अस्थायी निस्सा म निवदेकले भरेको थिएँ र तत्पश्चात सेर्मा पनि तिर्दै आएको थिएँ । २०४०।९।२२ मा नाप नक्शा गर्दा कि.नं.६४ को जग्गाको जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पूर्जा पाउँ भनी निवेदन गरेका थियौं । नापी गोश्वाराले नाप जाँच ऐन, २०१९ को दफा ६(५) बमोजिम दर्ता गर्नु पर्नेमा सो नगरी प्युठान लागेकाले सोको अख्तियारी मालपोत ऐन, २०३४ ले मालपोत कार्यालयलाई हुने हुँदा सो दर्ता गर्न मालपोत कार्यालयमा मिति ०४४।५।४ मा बुझ्न जाँदा मिति ०४४।१।६ मा नै राष्ट्रिय वन जङ्गल व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता गर्न नमिल्ने र उक्त कि.नं.६४ वन जंगल भनी प्रमाणित भएको साथै कि.नं.६२ वाटो जनिएको समेतबाट वन जंगल जनाउको बाटो जनिएको समेतबाट वन जंगल जनाएको बाटो समेतको जग्गा व्यक्ति विशेषका नाममा दर्ता गर्न नमिल्ने प्रस्तुत मिसिल तामेलीमा राखी दिने र सोको जानकारी निवेदकहरुलाई दिने निर्णय भएको रहेछ । फिल्डबुकको गलत व्यहोरा टिप्पणी सारिएको छ साथै निर्णय गर्ने अधिकारी स्वयंले न्यायिक मन प्रयोग गरी निर्णय गर्नुपर्छ । न्यायिक मन प्रयोग नगरी टिप्पणी सदर गरेको मालपोत कार्यालय गुल्मीको मिति २०४४।१।६ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी जग्गा नाप जाँच ऐन बमोजिम गर्नु भनी परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन । ३. यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो यो आदेश प्राप्त भएको मितिले १५ दिनभित्र लिखित पठाउनु भनी विपक्षीहरुका नाममा सूचना पठाई लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने यस अदालतका एक न्यायाधीशको इजलासबाट भएको मिति २०४४।९।२ को आदेश । ४. निवेदकले माग गरेको जग्गासंग वन जंगल छुट्याइने समितिबाट कि.नं.६४ को जग्गा दर्ता गर्न नमिल्ने हुँदा तामेलीमा राख्ने राय समेत हुन आएको, यस कार्यालयबाट ढिक वन जंगल पर्ति गौचरण कुनै पनि दर्ता गर्न नमिल्ने हुँदा साथै र