निर्णय नं. ८९४० - उत्प्रेषण, परमादेश, प्रतिषेधसमेत
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८९४० - उत्प्रेषण, परमादेश, प्रतिषेधसमेत भाग: ५५ साल: २०७० महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०६९/०९/०५ ६०२० ने.का.प. २०७०, अङ्क १ निर्णय नं.८९४० सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री गिरीश चन्द्र लाल माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की ०६८–WS–०००९ आदेश मितिः २०६९।९।५।५ विषय : उत्प्रेषण, परमादेश, प्रतिषेधसमेत । निवेदकः जि.काठमाडौं, सीतापाइला गा.वि.स. वडा नं.४ बस्ने मिलनटोल सुधार समितिको अध्यक्ष भीमसेन पोखरेल समेत विरुद्ध विपक्षीः व्यवस्थापिका संसद सचिवालय समेत § राज्यले खानेपानीको सेवालाई कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने विषय सरकारको नीतिगत क्षेत्रभित्र पर्ने । (प्रकरण नं.५) § खानेपानी प्रणालीको व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले लागू भएका दुवै ऐनहरूअन्तर्गत नेपाल सरकारले काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड गठन गर्न र सोअन्तर्गत उपत्यकाको खानेपानी प्रणालीलाई हस्तान्तरण गर्न सक्ने । § खानेपानीको सेवालाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन त्यसको सञ्चालन प्रक्रियामा सरकारी निकायका साथसाथै स्थानीय उपभोक्ता, स्थानीय निकाय र उद्योग वाणिज्य संघ जस्ता सरोकारवालाहरूलाई समेत सहभागी बनाई सञ्चालन गर्दा थप प्रभावकारी भई खानेपानीको व्यवस्थापनमा ती सबै निकायको स्वामित्व स्थापित हुने देखिन्छ । त्यसैले खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड गठन गरी खानेपानीको व्यवस्थापन गर्ने गरी भएका कामकारवाहीबाट खानेपानीको स्रोतमाथि नै निजीकरण भएको भनी मान्न र अर्थ गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.७) § सर्वसाधारण जनताको सामान्य चासो मात्र भएका वा सम्बन्धित वर्ग वा समूहका व्यक्ति वा व्यक्तिहरूले त्यस विषयमा कुनै चासो नलिएका वा सर्वसाधारणको सामान्य चासो रहेपनि त्यसउपर त्यस्तो समूह वा व्यक्तिहरू स्वयम् आफैँ कानूनी उपचारको मार्ग अवलम्बन गर्न सक्षम भएकोमा निजहरूले त्यसरी उपचारको मार्ग अवलम्बन गर्न वास्ता नगरेका सबै विषयहरूलाई सार्वजनिक हक वा सरोकारनिहीत रहेका विषय भनी अर्को कुनै व्यक्तिले अदालतमा ल्याउँदैमा त्यस्ता सबै विवादहरूलाई सार्वजनिक हक वा सरोकारनिहीत रहेको विवाद मान्न नसकिने । (प्रकरण नं.९) § सार्वजनिक हक वा सरोकारको विवाद दर्ता गरेपछि त्यसको निरूपण भई नसकुञ्जेलसम्म सो विवादमा सन्निहित प्रश्नको कानून र न्यायसम्मत समाधान गर्ने प्रक्रियामा अदालतलाई निरन्तर रूपमा पृष्ठपोषण गरी सघाउ पुर्याउनु पर्ने । (प्रकरण नं.१०) § हचुवाको आधारमा यस अदालतमा रिट दर्ता गराएको कारणबाट सो विषयको कार्यान्वयन समेतमा लामो समयसम्म अवरोध सिर्जना भै त्यसबाट वास्तविक सरोकारवालालाई नै प्रतिकूल असर पर्ने तथा साधनस्रोत समेत विनाकारण अपव्यय हुने स्थितिसमेत खडा हुने । (प्रकरण नं.११) § जुन कार्यबाट असर पर्ने सरोकारवाला भनी इङ्गित गर्न खोजेको हो, सो सरोकारवाला वर्ग वा समूह स्वयम् नै न्यायिक उपचारको लागि अदालतसमक्ष आउन सक्ने अवस्था छँदाछँदै त्यस्तो सक्षम वर्ग वा समूहको तर्फबाट अर्को कुनै व्यक्तिले सार्वजनिक सरोकारको विवाद भनी निवेदन दिँदैमा सो विषय सार्वजनिक सरोकारको विषय हुन वा त्यस्तो विषयमा सार्थक सम्बन्ध र तात्विक सरोकार स्थापित रहेको मान्न नसकिने । (प्रकरण नं.१४) निवेदक तर्फबाटः विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता युवराज सुवेदी एवं विद्वान अधिवक्ता रमेशकुमार रोक्का अवलम्बित नजीरः नेकाप २०४८, अङ्क १२, नि.नं.४४३०, पृ.८१० नेकाप २०५४, नि.नं.६३९६ सम्बद्ध कानूनः नेपालको अन्तरिम संवि