निर्णय नं. ३६६५ - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ३६६५ - उत्प्रेषण भाग: ३० साल: २०४५ महिना: चैत्र अंक: १२ फैसला मिति :२०४५/१२/१० २२१४ निर्णय नं. ३६६५ ने.का.प. २०४५ अङ्क १२ पूर्ण इजलास सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह माननीय न्यायाधीश श्री महेशरामभक्त माथेमा माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल सम्वत् २०४५ सालको रि.पु.ई.नं. ६७ आदेश भएको मिति : २०४५।१२।१०।५ मा विन्तिपत्रवाला/प्रत्यर्थी : सचिव, श्री ५ को सरकार श्रम तथा सामाजिक कल्याण मन्त्रालय, सिंहदरवार विरुद्ध विपक्षी/रिट निवेदक : हेटौंडा न.पं. अन्तर्गत हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्र स्थित नेपाल काष्ठ आइरन इन्डष्ट्रिज प्रा.लि.का. तर्फबाट अधिकार प्राप्त सो कम्पनीका महाप्रवन्धक हरिप्रसाद सिंखडा विषय : उत्प्रेषण (१) श्री ५ को सरकारले वेतन दर लागू हुने कुनै पनि मिति तोक्न सक्ने । (प्रकरण नं. ९) (२) वेतन वृद्धि गरी कानून बमोजिम कामदारहरुलाई दिएको सुविधामा पश्चातदर्शी निर्णय गरेको भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ९) निवेदक/प्रत्यर्थीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री खगेन्द्र बस्न्यात विपक्षी/रिट निवेदकतर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुञ्जविहारी प्रसाद सिंह आदेश प्र.न्या.धनेन्द्रबहादुर सिंह : श्री ५ महाराजाधिराज सरकारका जुनाफमा यस सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चबाट २०४२ साल कार्तिक १६ गते भएको आदेश दोहर्याई पाउँ भनी श्री ५ को सरकार श्रम तथा सामाजिक कल्याण मन्त्रालयका सचिव श्री माधवलाल तबदारले न्यायिक समिति मार्फत चढाउनु भएको विन्तिपत्र र यस सम्बन्धमा न्यायिक समिति राजदरवारको पर्चा समेत मौसूफ सरकारको हजूरमा जाहेर हुँदा यसमा नेपालको संविधानको धारा ७२(ख) बमोजिम उक्त निर्णय दोहर्याइदिनु भन्ने हुकुम प्रमांगी बक्स भई आए बमोजिम यस सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासमा दर्ता भई निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदन को संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ : २. म निवेदकको कम्पनी ऐन, ०२१ बमोजिम प्रा.लि. नम्बर १४७७।०३९ मिति ०३९।४।६ मा उद्योग विभागमा रजिष्टर्ड भएको एउटा संगठित कम्पनीले हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रमा आफ्नो कामकाज गरी आएको छ । विपक्षी मन्त्रालयबाट ०३८।११।११ गतेमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी मजदूरहरुको न्यूनतम मासिक वेतन दर तोकिएको थियो । जस अनुसार अदक्षले रु. २६०।–, अर्धदक्षले रु. २९९।–, दक्षले रु. ३७७।– र उच्च दक्षले ५०७।– पाउन थालेका थिए । विपक्षीले ०४१।८।२५ मा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी उक्त ०३८।११।११ मा प्रकाशित मजदूरहरुको न्यूनतम मासिक वेतन दर खारिज गरी अदक्ष मजदूरको न्यूनतम मासिक दर रु. ३२५।–, अर्धदक्षको रु. ३६५।–, दक्षको रु. ४५२।– र उच्च दक्षको रु. ५९८।– मिति ०४१।४।१ देखि लागू हुने गरी तोकेको छ । ऐ. ऐनको दफा ३७ उपदफा (२) मा तोकिएको वेतनको निम्नतम दर सो सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएका मितिले २½ अढाई महिना नगुज्री लागू हुने छैन भनी प्रष्ट लेखिएको छ । विपक्षीले मजदूरको न्यूनतम मासिक दर ०४१।४।१ गतेखि लागू हुने गरी तोकेको विल्कूल कानून विपरीत छ भूतलक्षी रुपमा न्यनतम मासिक वेतनदर तोक्ने अधिकार विपक्षी मन्त्रालयलाई थिएन छैन । अ.बं. ३५ नं. को विपरीत भई अनाधिकारको निर्णय ०४१।८।२५ को सूचना ऐन होइन औद्योगिक कम्पनी आम्दानी खर्च र मुनाफालाई ध्यानमा राखी उद्योग चलाउँछ मजदूरहरुलाई कति वेतन दिनु पर्छ त्यसबाट कम्पनीलाई कति रकम मासिक खर्च हुन्छ । बढेको खर्चलाई ध्यानमा राखी उद्योग चलाउने निर्णय उद्योगका शेयर होल्डरहरुबाट लिइन्छ । यसै कारणले न्य