निर्णय नं. ९१४१ - उत्प्रेषण/प्रतिषेध/परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९१४१ - उत्प्रेषण/प्रतिषेध/परमादेश भाग: ५६ साल: २०७१ महिना: असार अंक: ३ फैसला मिति :२०७१/०३/०४ ६५११ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री गोपाल पराजुली माननीय न्यायाधीश श्री चोलेन्द्र शम्शेर ज.ब.रा. आदेश मिति : २०७१।३।४।४ २०६९-WO-०४१३ मुद्दा : उत्प्रेषण/प्रतिषेध/परमादेश निवेदक : खोटाङ्ग जिल्ला, विजयखर्क गा.वि.स.वडा नं.३ घर भई हाल का.जि.का.म.न.पा.वडा नं.११ माइती घरमा सहारा ल फर्म सन्चालन गरी बस्ने अधिवक्ता तोयानाथ ढुंगाना विरूद्ध विपक्षी : न्याय परिषद् सचिवालय, काठमाडौंसमेत § हाल प्रचलनमा रहेको न्याय परिषद् ऐन, २०४७ वा नियमावली २०५६ मा न्यायाधीश नियुक्तिसम्बन्धी मापदण्ड वा यस्तै प्रकारको निर्देशिका आदि बनाइ लागू गर्न सकिने भन्ने कानूनी व्यवस्था कहिकतै उल्लेख भएको नदेखिँने । § प्रचलित ऐन नियममा उल्लेख भएदेखि बाहेक “परिषदको वैठकसम्बन्धी कार्यविधि” सम्म परिषद् आफैले निर्धारण गर्नसक्ने तर सो देखि बाहेकका अन्य काम कर्तव्य अधिकार कानूनद्वारा नै व्यवस्थित हुनुपर्ने । § बैठकको कार्यविधिसम्म आफै निर्धारण गर्नसक्ने नियमको व्यवस्थाले कतिपय सारभूत प्रकृतिका व्यवस्थाहरूसमेत अन्तरनिहित रहेको नियुक्ति प्रकृया मापदण्ड निर्माण गर्नेसम्मको अख्तियारी प्रदान गर्नसक्छ भनी मान्न मिल्ने अवस्था नदेखिने । (प्रकरण नं.१०) § न्याय परिषद्लाई संविधान वा प्रचलित कानूनले मापदण्ड निर्माण गरी लागू गर्न सक्ने अख्तियारी नै नदिएको भन्ने देखिन आएबाट कानूनी अख्तियारी विना नै न्याय परिषद्ले न्यायाधीश, नियुक्ति (प्रकृया) मापदण्ड २०६९ बनाई लागू गरेको देखिँदा त्यसरी मापदण्ड बनाई लागू गर्ने न्याय परिषद्को निर्णय एवम् त्यस्तो निर्णयबाट बनाई जारी गरिएको मापदण्डसमेतमा कानूनको अख्तियारी देखिन नआउने । § कानूनको अख्तियारी बिना निर्माण गरिएको (कानूनी मान्यता प्राप्त गर्न नसक्ने हुनाले प्रस्तुत) न्यायाधीश नियुक्ति (प्रकृया) मापदण्ड २०६९ मा कानूनको अख्तियारी विहिनताको आधारमा आजैका मिति देखि लागू हुने गरी उत्प्रेषणको आदेशद्वारा निष्क्रिय र बदर हुने । (प्रकरण नं.१३) § सुरू अदालतमा (Trial court) मा न्यायिक प्रकृयाका अधिकतम् कार्यविधि वा औपचारिकताहरू पूरा गर्नुपर्ने स्थिति रहँदा त्यस्तो कार्यसँग बढी परिचित न्याय सेवाका अधिकृतहरूलाई नै अधिकतम प्राथमिकताका साथ न्यायाधीश नियुक्ति गरिने सामान्य प्रचलन भए तापनि यस सम्बन्धमा संविधानमा नै स्पष्ट व्यवस्था भइसकेको सन्दर्भमा उक्त संवैधानिक प्रावधान कार्यान्वयन अपेक्षितमात्र नभई अपरिहार्यसमेत हुने । (प्रकरण नं.१४) § स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिकाको निर्माणको लागि न्यायाधीशको नियुक्तिमा नै योग्यता र क्षमताको मूल्याङ्कनसम्बन्धी प्रभावकारी संयन्त्र निर्माण गरिनु जरूरी हुन्छ । योग्यता पुगेका अधिवक्ताहरूलाई जिल्ला न्यायाधीशको पदमा नियुक्ति गर्दा अनिवार्यरूपमा लिखित र मौखिक परीक्षा सन्चालन गर्नुपर्ने भन्ने संवैधानिक व्यवस्था देखिँदा त्यस्तो परीक्षाबाट अत्यन्त प्रतिभाशाली र सक्षम व्यक्तिमात्र न्यायाधीशको पदमा नियुक्ति पाउन सकुन भन्ने सुनिश्चितताको लागि त्यसरी सन्चालन गरिने परीक्षाको पाठ्यक्रम निर्धारण, प्रश्न पत्र तयारी, परीक्षा सन्चालन विधि, उत्तरपुस्तिका परीक्षण पद्वति, उत्तिर्णांङ्क तथा प्रस्तुतिकरण र अन्तर्वार्तासमेत खुला प्रतियोगिताबाट अनिवार्यरूपमा (न्याय सेवा आयोगबाट सञ्चालित) राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका अधिकृत सरहका हुनुपर्ने । § परीक्षा प्रणालीबाटै जिल्ला