निर्णय नं. ६७४५ - परमादेश लगायत जो चाहिने उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पुर्जि जारी गरी पाउं

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ६७४५ - परमादेश लगायत जो चाहिने उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पुर्जि जारी गरी पाउं भाग: ४१ साल: २०५६ महिना: असोज अंक: ६ फैसला मिति :२०५६/०३/२९ ४१०१ निर्णय नं. ६७४५ ने.का.प. २०५६ अङ्क ६ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री भैरवप्रसाद लम्साल माननीय न्यायाधीश श्री गोपालप्रसाद खत्री संवत् २०५५ सालको रिट नं. ..३३६६ आदेश मितिः २०५६।३।२९।३ विषयः परमादेश लगायत जो चाहिने उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पुर्जि जारी गरी पाउं । रिट निवेदकः जनहित संरक्षक मन्चका तर्फबाट अधिकार प्राप्त तथा आफ्नो तर्फबाट समेत जि. कन्चनपुर महेन्द्रनगर न.पा. वडा नं.. ४ स्थायी घर भई हाल का.जि. का.म.न.पा. वडा नं. १० नयां वानेश्वर वस्ने अधिवक्ता भोजराज ऐर समेत । विरुद्ध विपक्षी : मानव अधिकार आयोग ऐन, २०५३ को दफा ४ को सिफारिश समितिको पदेन अध्यक्ष सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री गिरिजा प्रसाद कोइराला, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय सिंहदरवार समेत । § वास्तवमा मानव अधिकारको कुरा एक संवेदनशिल कुरा हो, सो कुरालाई कसैले पनि इन्कार गर्न मिल्दैन । तसर्थ यस्तो संवेदनशिल कुरा गांसिएको आयोगलाई लामो समयसम्म सजीवता नदिई निष्क्रिय राखी छाड्दा निश्चय पनि विधायिकाको मनसाय विपरित हुन जान्छ। आयोग गठन नभएसम्म आयोगले गर्ने भनिएको कार्यहरु अरु निकायहरुले गर्न सक्ने गरी ऐनमा व्यवस्था भएको पनि देखिंदैन । २ वर्ष भन्दा पनि अगाडि प्रारम्भ हुने गरी जारी भएको ऐन आजसम्म क्रियाशील नहुनुलाई स्वभाविक भन्न सकिंदैन । मानव अधिकारको संरक्षण र संवर्धनका कुरा जनचासोको कुरा हो । यो सार्वजनिक चासोको कुरा होइन भन्ने विद्वान नायव महान्यायाधिवक्ताको वहस जिकिरसंग पनि सहमत हुन नसकिने । (प्र.नं. १२) § उपर्युक्त कारण र आधारबाट २ वर्ष अगाडि नै मानव अधिकार जस्तो महत्वपूर्ण ऐन लागु भैसकेको र सो ऐनलाई विना कारण अनन्तकालसम्म निष्क्रिय गराई राख्नु उपयुक्त नहुने हुनाले मानव अधिकार आयोग ऐन, २०५३ को दफा ३ अनुसार राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग गठन गर्ने गराउने सम्वन्धमा जे जो कार्य गर्नु पर्छ सो कार्य पूरा गरी निवेदकको माग वमोजिम राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग गठन गर्नु गराउनु भनि विपक्षीहरुको नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने । (प्र.नं. १३) निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री कुमार रेग्मी, विद्वान अधिवक्ता श्री भोजराज ऐर विपक्षी तर्फबाटः विद्वान नायव महान्यायाधिवक्ता श्री वलर।म के. सी. अवलम्वित नजिर : आदेश न्या.भैरवप्रसाद लम्सालः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ तथा धारा ८८(२) अनुसार यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदन सहितको संक्षिप्त व्यहोरा एवं ठहर यस प्रकार छ । २. मानिसलाई मानिस भएर जन्मेको कारणले प्राप्त हुने अधिकार नै मानव अधिकार हो । मानव अधिकारको अवधारणाको सन् १९४५ अक्टोवर २४ मा संयुक्त राष्ट्र संधको स्थापना पछि मात्र मुर्तरुप लिएको पाइन्छ । मानव अधिकारको कानूनी अवधारणाको विकास सम्वन्धमा पहिलो दस्तावेज मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र (Universal Declaration Of Human Rights) १९४८ लाई मानिन्छ । यसै क्रममा सो मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रमा उल्लेखित मानव अधिकार सम्वन्धी व्यवस्थालाई वैधानिक दर्जा दिलाउन र सो सम्वन्धी विस्तृत व्यवस्था गर्ने क्रममा नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्वन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धी (International Covenant on Civil and Political Rights) १९६६ र आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार सम्वन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धी (Int