निर्णय नं. २६३१ - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. २६३१ - उत्प्रेषण भाग: २८ साल: २०४३ महिना: जेष्ठ अंक: २ फैसला मिति :२०४३/०२/३० २३१७ निर्णय नं. २६३१ ने.का.प. २०४३ अङ्क - २ डिभिजनबेञ्च माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह सम्वत् २०४२ सालको रिट नम्बर २१८२ आदेश भएको मिति : २०४३।२।३०।६ मा निवेदक : जि.नुवाकोट थानसिं गा.पं.वा.नं.८ वेलासपुर बस्ने धर्मप्रसाद पाठक विरुद्ध विपक्षी : अम्बरराज पाठकसमेत विषय : उत्प्रेषण (१) माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने कानुनी आधार प्रमाणिक अवस्था विद्यमान रहे भएको नहुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने । (प्रकरण नं. ८) निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री विश्वकान्त मैनाली विपक्षीतर्फबाट : विद्वान सरकारी सहन्यायाधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर विष्ट र विद्वान अधिवक्ता श्री बच्चु सिंह खड्का आदेश न्या.सुरेन्द्रबहादुर सिंह : नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा निम्न प्रकार छ : २. मेरो हकको बेलासपुर थान सिंह गा.पं.वा.नं.८ को कि.नं.१२७, १३६, १३७, १४२ र १८९ समेत ५ कित्ता जग्गाको अधियामा बाली तिर्ने बुझाउने गरी अम्बरराज पाठकले बुझाई आएकोमा ०३५ सालको आयस्ता मलाई नबुझाएको र पञ्चायतमा धरौटी समेत नराखेको हुँदा धानमुरी १ को रु.६०।– ले ६६०।– मकै मुरीको ७० ले ९८०।– समेत १६४०।– विपक्षबाट मलाई भराई दिलाई उक्त घर जग्गाबाट समेत निष्कासन गरिपाउँ भन्ने मेरो विपक्षी कार्यालयमा निवेदन दिँदा उक्त विवादीत कित्ता जग्गा भित्रको जग्गा रु.१३००।– मा राजीनामा गरी दिई उक्त रकम नबुझाएसम्म ब्याज रु.१३०।– बुझाई खाने शर्त राखिएको थियो वादीले २ तहको इन्साफमा ७२०।१० आयस्ता बापत खान पाउने फैसला भएको कुरा छिपाई म.क्षे.अ.को फैसला बमोजिमको दावी नदिई बढी बिगो लिई फिराद गरेकोमा फिराद खारेज होस् भन्ने विपक्षीको प्रतिउत्तर भएकोमा मिसिल अध्ययन गर्दा जग्गाहरू सबै वादीकै नाउँमा भएकोले ज.ध.वादी देखिन आएको र आयस्ता सम्बन्धमा आजै छिनिएको ०२४ सालको आयस्ता बालीको मिसिल भू.सु.वि.अ.को फैसला बमोजिम रु.७२०।१० मा दावी लिई फिराद गर्नुपर्नेमा १६४०। भराई पाउँ भनी दावी लिई फिराद दिन आएको देखिएकोले भू.सं.ऐन, ०२१ को दफा २९(३) बमोजिम आयस्ता बापत रु.७२०।१० वादीले प्र.बाट भरी पाउने ठहर्छ र मोही निष्कासन नहुने ठहर्छ भन्ने निर्णय गर्नुभयो जुन निर्णय निम्न लेखिए बमोजिम गैरकानुनी छ भनी प्रष्ट पारेको छु । ३. जिकिरः जग्गाधनी म रहेको र बाली नबुझाएको कुरालाई विपक्षी कार्यालय र विपक्षीले समेत स्वीकार गरेको प्रष्ट रुपमा देखिएकै छ अतः यस्तो अवस्थामा मेरो जिकिर बमोजिमको बाली भराई मोही निष्कासन नगरेको भूमिसम्बन्धी ऐनको ठाडै उल्लघंन भएको छ । कूत पनि नबुझाउने सम्बन्धित ठाउँमा बाली धरौटी समेत नराखेको अवस्थामा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को परिच्छेद ८ बमोजिमको दायित्व पुरा नगरेको प्रष्ट रुपमा देखिएकै छ । उक्त ऐनको दफा २९(१) ले मोही निष्कासन हुन पर्ने सो भएको छैन । भूमिसम्बन्धी ऐनमा व्यवस्था भए अनुसार तजबिजी निर्णय गर्दा सो कानुनको मनसायलाई समेत ध्यानमा राख्न पर्ने जरुरी हुन्छ । ०३५ साल देखि ०४१ साल सम्मको बाली नबुझाउने मोहिलाई पुनः मोही कायम गरी रहन उक्त ऐनको मनसाय होइन अतः विपक्षी कार्यालयको निर्णय पूर्ण रुपमा बदरभागी छ । मोहीले भू.सं. ऐनको दफा ३४(१) र (२) बमोजिम जग्गा धनीसँग कबूलियत गराउनु पर्ने र सम्बन्धित पञ्चायतमा समेत संलग्न हुनुपर्ने सो समेत लेखाउन देखाउन सकेको पाइँदैन । अ