निर्णय नं. ३६७२ - बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गरिपाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ३६७२ - बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गरिपाउँ भाग: ३० साल: २०४५ महिना: चैत्र अंक: १२ फैसला मिति :२०४५/११/०८ ३३१४ निर्णय नं. ३६७२ ने.का.प. २०४५ अङ्क १२ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह माननीय न्यायाधीश श्री महेशरामभक्त माथेमा सम्वत् २०४५ सालको रिट नं. २०१९ आदेश भएको मिति : २०४५।११।८।१ मा निवेदक : जिल्ला कार्यालय सदरखोर कारागार शाखा काठमाडौंमा थुनामा रहेको बाबुलाल स्वांगतांग विरुद्ध विपक्षी : अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोग ऐ. को छानबीन अधिकृतसमेत विषय : बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गरिपाउँ (१) संविधानले प्रदान गरेको नागरिकको मौलिक हकको प्रचलनका लागि संविधानको धारा १६ अन्तर्गत संविधानको धारा ७१ मा लेखिएको तरिका अनुसार कारवाही चलाउन र संविधानको व्यवस्थाको अधीनमा रही धारा १६ अन्तर्गत पर्न आएको निवेदन उपर मौलिक हकको प्रचलनको लागि संविधानको धारा ७१ मा व्यवस्था भएको जुनसुकै माध्यमबाट जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गर्न सक्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई संविधानले नै सुरक्षित राखी दिएको । (प्रकरण नं. ११) (२) अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगबाट भएको काम कारवाही उपर संविधानको धारा १६ अन्तर्गत रही चलाइएको कारवाहीमा सर्वोच्च अदालतलाई धारा ७१ अनुसार सुनवाई गर्ने र सवाल जवाफ गर्न पनि संविधानको धारा ६७(ङ) र आयोगको नियमावली, २०३४ को नियम ५५ कै विद्यमानतामा समेत संवैधानिक निषेध गरेको नदेखिने । (प्रकरण नं. ११) (३) मौलिक हकको प्रचलनको लागि संविधानको धारा ७१ अनुसार पर्न आएको निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक निषेधको स्थिति र अवस्था देखि बाहेकको अवस्थामा सुनवाई गरी जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गर्न सक्ने । (प्रकरण नं. ११) (४) बिगो बमोजिमको जरिवाना र हुन सक्ने कैदको समेत वापत धरौट वा जेथा जमानी माग भएकोमा दिन नसकेको स्थिति र अवस्थामा सम्म अभियुक्तलाई थुनामा राख्न सक्ने अधिकार विवादको छानबीन गर्ने आयोगको छानबीन अधिकृत लाई प्राप्त भइरहेको नै पाइने । (प्रकरण नं. १३) (५) भ्रष्टाचारको कसूरलाई अख्तियारको दुरुपयोग नमान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १३) (६) अख्तियारको दुरुपयोग केवल अख्तियार प्राप्त व्यक्तिबाट नै हुनु पर्ने, हुनसक्ने र भ्रष्टाचारको कसूर अख्तियार रहित व्यक्तिबाट हुन नसक्ने साथै गैर्ह राष्ट्रसेवक उपर भ्रष्टाचारको कसूरमा आयोगले (अनुसन्धान काम कारवाही) गर्न नसक्ने, नपाउने भन्ने निवेदन जिकिर सारगर्भित मान्न भन्न नसकिने । (प्रकरण नं. १३) (७) सरकारी लकडी कटान गरी बिक्री वितरणमा भ्रष्टाचार गरी सो को अनुसन्धान र कारवाहीको क्रममा कायम हुन आएको बिगो, बिगो वापतको जरिवाना र हुनसक्ने कैद समेत वापत जेथाजमानी वा नगद धरौट माग भएकोमा माग बमोजिमको धरौट वा जमानी दिन नसकेको कारण निवेदकलाई थुनामा राखिएको देखिँदा यसरी थुनामा रहन गएका यो निवेदकलाई गैरकानूनी थुनामा राखेको भन्न मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १३) निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री गान्धी पण्डित विपक्षीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री राजेन्द्र कोइराला उल्लिखित मुद्दा : सर्वोच्च अदालतबाट रिट नं. १८६५, निर्णय नं. ३४५४ मा सिद्धान्त प्रतिपादित । आदेश न्या.सुरेन्द्रप्रसाद सिंह : नेपालको संविधान २०१९ को धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत विषयको संक्षिप्त तथ्य एवं जिकिर यस प्रकार देखिन्छ । २. म साधारण नागरिक भएकाले खेती व्यवसा