निर्णय नं. ६७४६ - उत्प्रेषण लगायतको उपयुक्त रिट आज्ञा वा आदेश जारी गरीपाउं
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ६७४६ - उत्प्रेषण लगायतको उपयुक्त रिट आज्ञा वा आदेश जारी गरीपाउं भाग: ४१ साल: २०५६ महिना: कार्तिक अंक: ७ फैसला मिति :२०५६/०४/०५ ५१९४ निर्णय नं. ६७४६ ने.का.प. २०५६ अङ्क ७ विशेष इजलास सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री मोहनप्रसाद शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री केशवप्रसाद उपाध्याय माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्याल माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णजंग रायमाझी संम्वत २०५३ सालको रिट नं...... २५३१ आदेश मिति : २०५६।४।५।४ विषयः उत्प्रेषण लगायतको उपयुक्त रिट आज्ञा वा आदेश जारी गरीपाउं । रिट निवेदकः जिल्ला काठमाण्डौ का.म.न.पा. वडा नं. ११ थापाथली वस्ने अधिवक्ता मिथिलेश कुमार सिंह विरुद्ध विपक्षीः सम्माननीय प्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्री कार्यालय, सिंहदरवार काठमाण्डौ समेत § जग्गामा हक पुग्ने व्यक्तिको मन्जूरी वेगर मोहीलाई आधा जग्गाधनीत्वको हक वाडंफांड गर्ने कार्यका लागि क्षतिपुर्ति दिनु पर्दछ वा दिनुपर्ने अवस्था पर्दछ भन्न मिलेन । जग्गाधनीको आधा हक मोहीलाई वांडफांड गरी दिने कार्य सम्पत्ति माथि राज्यले कुनै प्रकारको हक सिर्जना गरेको भन्न मिल्ने अवस्था छैन । किनकी विवादित संशोधित दफा २६ (घ) ले जग्गाधनीको आधा हक र मोहीको आधा मोहियानी हक राज्यले आफुले लिएर वितरण गरीदिने व्यवस्था गरेको देखिदैन । भुमि संवन्धी ऐनको जग्गाधनीको हकको हदवन्दी वा मोहीको मोहियानी हकको हदवन्दी वाहिरका जग्गा राज्यले प्राप्त गर्ने र वितरण गर्ने व्यवस्था देखिन्छ । त्यस्तो अवस्थामा राज्यले कुनै प्रकारको हक सिर्जना गरेको हुन जान्छ । तर प्रस्तुत मुद्दामा वांडफांड गरिदिने कार्यसम्म राज्यको निकायले गर्ने जग्गाधनीबाट मोहीमा र मोहीबाट जग्गाधनीमा हकको वांडफांड सम्म गर्नुलाई राज्यले हक सिर्जना गरेको भन्न नमिल्ने । (प्र.नं. २८) § हक भन्नाले कानूनद्वारा मान्यता प्रदान गरेको र संरक्षण प्रदान गरिएको हितलाई जनाउने हुंदा जग्गामा मोहियानी हक र जग्गाधनीत्व दुई प्रकारका हक कानूनद्वारा व्यवस्थित हुदा दुवै हक जग्गासंग सम्वन्धित रहने आफ्नो आफ्नो हकको परिधिभित्र दुवैले रहनु पर्ने हुंदा समानताको प्रश्न नउठ्ने सवै प्रकारका हकहरु आ-आफ्नो ठाउंमा उतिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छन, किनकी दुवै प्रकारका हकको श्रोत कानून हुन्छ र कानूनद्वारा संरक्षित हुन्छ । संविधानको धारा १७ को शिर व्यहोरामा सम्पत्तिको हक भन्ने उल्लेख भएको र धारा १७ पनि धारा ११ देखि धारा २३ सम्मको मौलिकहकको धाराहरु भित्र परेकाले धारा १७(१) पनि मौलिक हक संवन्धको व्यवस्था हो, अन्यथा मौलिक हक नहुने हो भने मौलिकहकको समुहमा राख्नु नपर्ने भन्ने तर्क गरिएको पाइन्छ तर कुनै धाराको शिर्षकले धाराभित्र रहेका कुरालाई नियन्त्रण नगर्ने र धारा १७ को उपधारा (२) र (३) ले सार्वजनिक हितको लागि राज्यले जग्गा प्राप्त गर्दा वा कुनै प्रकारले हक सिर्जना गर्दा मुआव्जा दिनै पर्ने हुंदा यस्तो अवस्थाको मुआव्जा पाउने हक मौलिकहक हो भनी भन्न सकिन्छ । यसरी कुनै धाराले कुनै हक प्रदान गर्दछ भने त्यो मौलिक वा संवैधानिक हक हुन जान्छ । उपधारा (१) मा त्यस्तो कुनै हक प्रदान गरेकै नहुंदा मौलिकहक भन्न मिलेन । किनकी धारा १७(१) को अभावमा पनि कानून प्रदत्त सम्पत्तिको हक अधिकार उपभोग, वेचविखन, कारोवार गर्न पाउने हुन्छ । उपधारा (१) को सन्दर्भ कानून प्रदत्त साम्पत्तिक हक भन्ने कुरा उल्लेख गरी त्यस्तो हक सार्वजनिक हितको लागि राज्यले प्राप्त गरेमा वा आफ्नो हक सिर्जना गरेमा मुआव्जा दिनु पर्दछ