निर्णय नं. ८९४२ - उत्प्रेषण परमादेश समेत
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८९४२ - उत्प्रेषण परमादेश समेत भाग: ५५ साल: २०७० महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०६९/०५/२६ १२८४० ने.का.प. २०७०, अङ्क १ निर्णय नं.८९४२ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री दामोदरप्रसाद शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश वस्ती सम्बत २०६८ सालको WO–०६३९ आदेश मितिः २०६९।५।२६।३ विषयः उत्प्रेषण परमादेश समेत । निवेदकः काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १० स्थित कार्यालय रहेको वातावरणीय विकास तथा संरक्षण कानूनी मञ्चका तर्फबाट अख्तियार प्राप्त कार्यसमिति सदस्य अधिवक्ता, रामकुमार आचार्य विरुद्ध विपक्षीः नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत § वातावरण संरक्षण गरिनु र हुनु आज समस्त विश्वकै साझा सरोकारको विषय भएकाले वातावरण संरक्षणका लागि अदालतको अभिभावकीय भूमिका हुन्छ भने यसको संरक्षणका लागि जुटेका संघ संस्था तथा व्यक्तिहरूको पनि यत्तिकै सक्रिय भूमिका अपेक्षित हुने । § वातावरण संरक्षणको प्रश्न कुनै राष्ट्रको सीमा र राष्ट्रियताको परिधि भन्दा पनि परका आवश्यकतासँग सम्बन्धित छ । यस्तो बहुआयामिक समस्त विश्वकै साझा सरोकारको विषयलाई प्रत्यर्थीहरूले जिकीर लिए झैं हकदैया र सरोकारको सीमामा संकुचित गर्नु न्यायसंगत नहुने । (प्रकरण नं.४) § प्रस्तावित आयोजनाको सट्टा अन्य कुनै विकल्प छ र यस विकल्पको अनुशरण गर्दा वातावरणीय नोक्सानीलाई बचाउन सकिने स्थिति छ भने विकल्पले नै सार्वधिक प्राथमिकता पाउनु पर्ने । (प्रकरण नं.९) § वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्दा हरसम्भव विकल्पको अध्ययन गरिने प्रावधान रहेकाले विकल्पको छनौट गर्दा वातावरण संरक्षणलाई मूल उद्देश्य मानिनु पर्दछ र यसका लागि आर्थिक व्ययभारको प्रश्नले महत्व पाउनु हुँदैन । नेपाल कानून वातावरण संरक्षणका पक्षमा उभिएका तथा वातावरण संरक्षण सम्बन्धी सन्धि र महासन्धिको नेपाल हस्ताक्षरकर्ता समेत रहेबाट विकासको नाममा कुनै पनि रूपमा वातावरण संरक्षणको प्रश्नलाई गौण मान्न नसकिने । (प्रकरण नं.१३) § वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन कानूनद्वारा निर्धारित प्रक्रियाबाट सम्पन्न हुनु पर्दछ । कानूनद्वारा व्यवस्थित कुरा मनोगत हुन सक्दैन । विविध विकल्पमध्ये छनौट गरिएको विकल्प, वातावरण संरक्षणका दृष्टिकोणबाट अति उपयुक्त छ भन्ने कुराका वस्तुगत आधार प्रतिवेदनमा हुनुपर्दछ । ती वस्तुगत आधार कानूनसम्मत छन् वा छैनन् अदालतका परीक्षणका विषय हुन्छन् । वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (EIA) का अन्तरवस्तुभित्र अदालतले प्रवेश गर्नु हुँदैन भन्ने कथनसँग सहमत हुन नसकिने । § कानूनको परिपालन गर्ने गराउने र कानूनको समुचित प्रयोग भएको छ छैन हेर्ने यस अदालतको कर्तव्य नै हो । सडकको आवश्यकता छ छैन यसको निर्क्यौल निश्चय नै अदालतले गर्दैन । तर, वातावरण संरक्षणका दृष्टिकोणबाट सडक निर्माणका विविध विकल्पमा कानूनबमोजिम समुचित ध्यान दिइएको छ छैन् अदालतले प्रवेश गर्नै पर्ने । (प्रकरण नं.१९) निवेदक तर्फबाटः अधिवक्ताहरू रामकुमार आचार्य, दिनमणि पोखरेल, बद्रीप्रसाद भट्ट, टीकाराम भट्टराई, निर्मला भण्डारी, ताराप्रसाद सापकोटा, पदमबहादुर श्रेष्ठ, गणेश दाहाल, ज्योती बानियाँ, धनन्जय खनाल, राजु फुँयाल, भुवनप्रसाद वाग्ले, नारायणप्रसाद देवकोटा र रवि खनाल विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता युवराज सुवेदी, विद्वान अधिवक्ताहरू बासुदेव शर्मा, डा. विजयसिँह सिजापती, विनोद कार्की, कृष्णप्रसाद सुवेदी, लोकनाथ खरेल, तेज रावल, कुमार शर्मा आचार्य र