निर्णय नं. ३६७३ - प्रतिषेध सहितको उत्प्रेषण वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ३६७३ - प्रतिषेध सहितको उत्प्रेषण वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ भाग: ३० साल: २०४५ महिना: चैत्र अंक: १२ फैसला मिति :२०४५/११/०८ २५९० निर्णय नं. ३६७३ ने.का.प. २०४५ अङ्क १२ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह माननीय न्यायाधीश श्री महेशरामभक्त माथेमा सम्वत् २०४५ सालको रिट नं. १५१४ आदेश भएको मिति : २०४५।११।८।१ मा निवेदक : काठमाडौं नगरपञ्चायतको तर्फबाट प्रधानपञ्च हरिबोल भट्टराई विरुद्ध विपक्षी : निर्माण तथा यातायात मन्त्रालय, श्री ५ को सरकारसमेत विषय : प्रतिषेध सहितको उत्प्रेषण वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ (१) बन्द गरिएको बाटोको विकल्पमा सोही उद्देश्य परिपूर्ति हुन सक्ने अर्को नयाँ बाटो खोलिएकोबाट निवेदक समेतका कानून र संविधान प्रदत्त स्वतन्त्रता पूर्वक हिंडडुल आवत जावत समेत गर्न पाउने हक अधिकारहरु उपयोग हुन नसक्ने स्थिति अवस्था देखिन नआउने । (प्रकरण नं. ९) विपक्षीतर्फबाट : विद्वान का.मु.सहन्यायाधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठ आदेश न्या.सुरेन्द्रप्रसाद सिंह : नेपालको संविधान २०१९ को धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत विषयको संक्षिप्त तथ्य एवं जिकिर यस प्रकार देखिन्छ । २. थापाथलीबाट सिंहदरबार र बबर महलको बीच पूर्वतर्फ गएको परापूर्वदेखि हिंडी आएको ऐतिहासिक सार्वजनिक बाटो सर्वसाधारण जनताले सार्वजनिक रुपमा उपभोग गरिआएको कुरामा इतिहास साक्षी छ । सार्वजनिक बाटो कुनै व्यक्ति संस्था वा सरकार विशेषको नभई सार्वजनिक सम्पत्ति हो । यस्तो परापूर्व देखिको सार्वजनिक बाटो बन्द गरी सो बाटोमा घर बनाउने भन्ने श्री ५ को सरकारबाट निर्णय भई घर बनाउन लागेकोबाट सर्वसाधारण जनतालाई असुविधा र अन्याय पर्ने भएको छ यस सम्बन्धमा का.न.पं. वडा नं. १(क) ११, र ३२ का वडाध्यक्षहरुबाट प्रस्तुत तथा का.न.पं.का. बोर्डको सर्वसम्मतीबाट २०४४।३।२८ मा अनुमोदित प्रस्तावबाट बाटो बन्द गर्ने श्री ५ को सरकारको कदमको विरोध गर्नुका साथै सोको वचावटको लागि अदालती कारवाही समेत गर्ने भन्ने निर्णय समेत भएको छ । उक्त बाटो बन्द गर्ने निर्णय र कार्यबाट म समेतको आवत जावतमा प्रतिकूल असर परेको छ । आवत जावत गर्ने हक अधिकार कुण्ठित तथा हरण हुन गएको छ । परापूर्वदेखि चलिआएको निकाश बाटो बन्द गर्न हुँदैन भनी घर बनाउनेको महलको ३ नं. मा लेखिएको छ । त्यस्तै परापूर्वदेखि हिंडी आएको बाटो वा वस्तु भाउ निकाल्ने निकाश आफ्नो जग्गामा पर्ने भए पनि त्यस्तो जग्गा र वस्तु भाउ खरकाउने चौर पानीबाट पोखरीको ढीक, गौचर, मूलबाटो, सडक, पाटी पौवा चिहान र त्यस्तै अरु कुनै सार्वजनिक स्थान समेत कसैले विराउन वा विराउन लगाउन हुँदैन भनी जग्गा आवाद गर्नेको ४ नं. मा पनि व्यवस्था भएको देखिन्छ । जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ को दफा ६(५) ले पनि ऐलानी सार्वजनिक, गुठी अधिनस्थ वन सीमाना भित्रको जग्गा दर्ता गराउन नहुने भनी व्यवस्था गरेको समेतबाट सार्वजनिक जग्गा हरण गर्न नहुने भन्ने प्रष्ट छ । त्यस्तै मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ३४ र नेपालको संविधान समेतले पनि चलिआएको बाटो गैरकानूनी किसिमले बन्द गरी आवत जावत गर्ने स्वतन्त्रता हरण गर्न मिल्ने होइन । कानूनले निषेध गरिएका कुराहरु श्री ५ को सरकारले पनि गर्न सक्दैन । श्री ५ को सरकार पनि कानून अनुकूल मात्र चल्न सक्दछ चल्नु पर्दछ । कानून भन्दा माथि हुन सक्दैन । संविधानले यही भन्दछ । यसरी सार्वजनिक बाटो बन्द गरी घर निर्माण गर्ने भन्ने श्री ५ को सरकारबाट निर्णय भए अनुरुप मास्टर