निर्णय नं. ३६७४ - उत्प्रेषणयुक्त प्रतिषेध उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ३६७४ - उत्प्रेषणयुक्त प्रतिषेध उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ भाग: ३० साल: २०४५ महिना: चैत्र अंक: १२ फैसला मिति :२०४५/११/०९ २३९५ निर्णय नं. ३६७४ ने.का.प. २०४५ अङ्क १२ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान सम्वत् २०४४ सालको रि.नं. १७७६ आदेश भएको मिति : २०४५।११।९।२ मा निवेदक : धनकुटा जिल्लापञ्चायतका तर्फबाट अख्तियार प्राप्त सोही पञ्चायतका उपसभापति खिरबहादुर तुम्बा विरुद्ध विपक्षी : जिल्ला पञ्चायत सचिवालय, वन शाखा, धनकुटासमेत विषय : उत्प्रेषणयुक्त प्रतिषेध उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ (१) जिल्ला पञ्चायतले लगाएको दहत्तर बहत्तरको ठेक्का वन शाखाले बदर गर्न पाउने अधिकार कुनै कानूनमा व्यवस्था भए रहेको नपाइने, कानून बमोजिम प्राप्त अधिकारको आधारमा जिल्ला पञ्चायतले लगाएको दहत्तर बहत्तरको ठेक्का बदर गर्ने गरेको वन शाखाको निर्णय तथा पत्र अनाधिकार देखिँदा सो कानूनसंगत मान्न नमिलेकोले बदर हुने । (प्रकरण नं. ६) निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री राजाराम कर्माचार्य र विद्वान अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल विपक्षीतर्फबाट : विद्वान का.मु. सहन्यायाधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठ आदेश न्या.सुरेन्द्रप्रसाद सिंह : नेपालको संविधान २०१९ को धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत विषयको संक्षिप्त तथ्य एवं जिकिर निम्नानुसार देखिन्छ । २. धनकुटा जिल्ला पञ्चायतले जिल्ला पञ्चायत ऐन, २०१९ को दफा ३५(छ) ले दिएको अख्तियारी प्रयोग गरी मिति २०४४।५।१५ को बोलपत्र आव्हान अनुसार पर्न आएको बोलपत्र मध्येबाट २०४४।६।२६ को निर्णय बमोजिम २ वर्षको लागि रु. १५,५११।– मा जिल्ला धनकुटा बुढी मोरङ गा.पं. वा.नं. ८ बस्ने ठे.चिमन अग्रवाललाई बहत्तरको ठेक्का संचालनको लागि मिति २०४४।६।२७ मा पट्टा पुर्जी दिई वन शाखालाई बोधार्थ पत्र दिइएको थियो । जसअनुसार ठे.चिमन अग्रवालले दाउरा मुढा संकलन गरी कार्य सञ्चालन गरी आएका थिए । यतिकैमा वन शाखाले सवारी मन्त्रालय सवारी शिविर धनकुटालाई जिल्ला पञ्चायत धनकुटाले मिति २०४४।६।२७ देखि मिति २०४६।६।२६ सम्म दुई (२) वर्षको अवधिको लागि एकै पटक लगत छपान मूल्यांकन केही नगराई अनियमित तवरले दहत्तर बहत्तरको ठेक्का लगाएकोमा धनकुटा जिल्ला वन संरक्षण एक सदस्यीय विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भइसकेको हुँदा अदालतको ठहर बमोजिम हुने गरी हाललाई ठेक्का बदर गरी लकडी लिलाम गर्ने बारे यस शाखाबाट मिति २०४४।१०।१९ मा त्यस मन्त्रालयमा बोधार्थ दिई अनुरोध गरिएकोमा पुनः जानकारीको लागि अनुरोध छ भन्ने व्यहोराको मिति २०४४।१०।२१ को पत्र प्रेषित गरी सो पत्रको बोधार्थ जिल्ला पञ्चायतलाई दिइएको छ । यसरी निवेदकको हक अधिकार कुण्ठित हुने गरी प्रत्यर्थीहरुको निर्णय र कारवाही भएको छ । जिल्ला पञ्चायत ऐन, २०१९ को दफा ३५(६) मा जिल्ला पञ्चायतले जिल्ला भित्र श्री ५ को सरकारले ठेक्का लगाइएको जति बाहेक मुढा दहत्तर बहत्तर समेतको ठेक्का लगाउन सक्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । यस कानूनी व्यवस्था बमोजिम दहत्तर बहत्तरको ठेक्का बन्दोवस्त गर्न जिल्ला पञ्चायत मात्र सक्षम छ । यसरी ठेक्का लगाउने कुरामा श्री ५ को सरकार वा अन्य कुनै निकायले हस्तक्षेप गर्न पाउने अन्यथा निर्णय गर्न पाउने अधिकार प्रचलित कानूनले प्रदान गरेको छैन । वन नियन्त्रक र निज कार्यरत रहेको वन शाखा श्री ५ को सरकार वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालय अन्तर्गत भए पनि जिल्लामा रहेको वन शाखा जिल्ला पञ्चाय