निर्णय नं. ३६७५ - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ३६७५ - उत्प्रेषण भाग: ३० साल: २०४५ महिना: चैत्र अंक: १२ फैसला मिति :२०४५/०५/२७ २७७६ निर्णय नं. ३६७५ ने.का.प. २०४५ अङ्क १२ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह माननीय न्यायाधीश श्री महेशरामभक्त माथेमा सम्वत् २०४४ सालको रिट नं. २३३९ आदेश भएको मिति : २०४५।५।२७।५ मा रिट निवेदक : का.न.पं. वडा नं. ३१ बस्ने रन्को साप्ताहिक पत्रिकाको सम्पादक देवेन्द्र चुडाल विरुद्ध विपक्षी : श्री ५ को सरकार, मन्त्रिपरिषद् सचिवालयसमेत विषय : उत्प्रेषण (१) पत्रपत्रिकाबाट प्रकाशित समाचारको आधारमा मात्र आयातित दुग्ध पदार्थ बिकीरणयुक्त रहेछ भनी मान्न र विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठानबाट उक्त दुग्ध पदार्थलाई अहितकारी नभए नरहेको भनी प्रमाणित गरेको तथ्ययुक्त कुरालाई अन्यथा भन्न सकिने अवस्था नदेखिने । (प्रकरण नं. १३) निवेदकतर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद भण्डारी विपक्षीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री राजेन्द्रप्रसाद कोइराला र विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पन्त आदेश न्या.सुरेन्द्रप्रसाद सिंह : नेपालको संविधान २०१९ को धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार छ । २. सन् १९८६ अप्रिल २६ का दिन सोभियत संघको उक्रीन राज्यको चेर्नोविलमा आणविक भट्टी दुर्घटना हुँदा सीमानामा रहेको पोलेण्डमा सबभन्दा बढी रेडियो विकीरण फैलिएको थियो । सबै तिरबाट पोल्याण्डमा उत्पादित दुध लगायत सबै कृषिजन्य वस्तुहरु किन्न अस्वीकार गरिएको थियो । यसै बीच साप्ताहिक जनज्योति २०४३।१२।२७ मा प्रकाशित समाचार अनुसार विपक्षी श्री ५ को सरकार र विपक्षी वाणिज्य विभागले विश्वले नै परमाणु विकीरणको कारणबाट बहिस्कार गरेको पोलेण्डको “पोल कुप” नामक कम्पनीद्वारा उत्पादित १२०० मे.टन दूध नेपालमा सप्लाई गर्ने इजाजत दिएको र सो दूध विपक्षी दूग्ध विकास संस्थानले गैर जिम्मेवारपूर्ण रुपले बिक्री वितरण गरी आएको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले खान योग्य भनी सिफारिश नगरी कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय खाद्य पदार्थ देश भित्र ल्याउन नहुने अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको नियमलाई विपक्षी श्री ५ को सरकार र संस्थानले पालना गरेको छैन । विपक्षी श्री ५ को सरकारले २०४४।१।४ को गो.प. अनुसार पोलेण्डको दूध आयात गरिने कुरा स्वीकारेको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठन र अन्य देशले खान नहुने भनी प्रमाणित गरेको आणविक विकीकरणयुक्त दूध ल्याउन इजाजत दिई सो कुरा स्वीकार गर्नु सर्वसाधारणको स्वास्थ्यप्रति खेलबाड गर्नु हो । निहित व्यक्तिको स्वार्थको लागि सबैलाई असर गर्ने दूध आयात गराउन सक्ने अधिकार विपक्षी निकायलाई छैन । उक्त गो.प.को वक्तव्यमा परीक्षण गराई खान योग्य ठहरेमा मात्र आयात गर्न दिने भन्ने कुरा गैर जिम्मेवारपूर्ण छ, नेपालमा विपक्षी राजकीय विज्ञान तथा प्रज्ञा प्रतिष्ठानसंग आणविक विकिरण परीक्षण गर्ने कुनै यन्त्र र उपकरण नै छैन । दूध जाँच्न पठाएको र जाँच समेत गरिएको छैन । गो.प.मा प्रकाशित समाचारमा एकातिर दूध नेपाल आई नसकेको भनिन्छ भने अर्कोतिर परीक्षण गराई सकेको भन्ने भनाई विरोधाभाषपूर्ण छ । पोल्याण्डबाट दूध आयात गरी बजारमा बिक्री वितरण गर्नु खाद्य ऐन, २०२३ को दफा ३, ४, ४(क), ८ को प्रतिकूल छ । श्री ५ को सरकारले त्यस्तो दूध आयात गर्न दिनेलाई ऐ. को दफा ५, ११ बमोजिम कारवाही सजायँ गर्नुपर्नेमा नगरी आफ्नो कानूनी कर्तव्य पूरा गरेको छैन । विपक्षी निकायले खाद्य पदार्थ नियम, २०२७ अनुसारको कुनै पनि कार्यविध