निर्णय नं. ३६७६ - उत्प्रेषण लगायतको चाहिने आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ३६७६ - उत्प्रेषण लगायतको चाहिने आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ भाग: ३० साल: २०४५ महिना: चैत्र अंक: १२ फैसला मिति :२०४५/१०/०९ २८०६ निर्णय नं. ३६७६ ने.का.प. २०४५ अङ्क १२ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह माननीय न्यायाधीश श्री रुद्रबहादुर सिंह सम्वत् २०४५ सालको रिट नं. ९२४ आदेश भएको मिति : २०४५।१०।९।१ मा निवेदक : केन्द्रीय कारागार काठमाडौंमा थुनामा रहेको भीमप्रसाद गौचन विरुद्ध विपक्षी : राष्ट्रिय पञ्चायत ग्यालरी बैठक, काठमाडौंसमेत विषय : उत्प्रेषण लगायतको चाहिने आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ (१) पञ्चायत नीति तथा जाँचबुझ समितिको काम कर्तव्य अधिकार र कार्यविधिहरु श्री ५ बाट नियम बनाई तोकी बक्से बमोजिम हुने हुँदा समिति समेतबाट नियमावली बमोजिम भए गरेको काम कारवाही समेत उपर अदालतमा सवाल जवाफ नहुने हो, तर नेपालको संविधान, २०१९ ले प्रदान गरेको नागरिकको मौलिक हकको प्रचलनका लागि संविधानकै धारा १६ अन्तर्गत रही धारा ७१ मा लेखिएको तरीका अनुसार कारवाई चलाउन र संविधानको व्यवस्थाको अधीनमा रही संविधानको धारा १६ अन्तर्गत धारा ७१ बमोजिम पर्न आएको निवेदन उपर मौलिक हकको प्रचलनको लागि धारा ७१ मा उल्लेख भएका जुनसुकै माध्यमबाट जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गर्न सक्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई प्राप्त रहेको नै देखिने । (प्रकरण नं. १४) (२) संविधानको धारा ४१(ख) अन्तर्गत गठित समितिको नियमावली, २०३८ को नियम १७ समेतलाई मध्यनजर राखी हेर्दा पनि उक्त प्रावधानले संविधान प्रदत्त नागरिकको मौलिक हकको प्रचलनका सम्बन्धमा संविधानको धारा १६।७१ लाई कुनै प्रतिकूल असर पार्न सक्ने नहुँदा संविधानको धारा ४१(ख) २ को विद्यमानतामा पनि संविधानको धारा ७१ मा व्यवस्थित सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र प्रयोग हुन नसक्ने भन्न मिल्ने नदेखिने । (प्रकरण नं. १५) (३) राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्यले पद अनुसारको आचरण गर्नु परम कर्तव्य हुने कुरालाई नकार्न सकिन्न, आफ्नो पद अनुसारको आचरण नगर्ने वा संविधान विपरीत काम गर्ने पञ्च कार्यकर्ताहरुलाई निष्काशन समेत गर्न सक्ने कुरामा दुई मत हुन नसक्ने । (प्रकरण नं. १७) (४) विशेष अदालतको फैसलाबाट निवेदकको आचरणलाई पद अनकूलको मान्न नमिल्ने अवस्थामा निवेदकलाई रा.पं. सदस्यताबाट निष्काशन गर्ने सम्बन्धी भएको कारवाही र निर्णयहरुको अध्ययन र अवलोकनबाट निवेदकको जिकिर सारगर्भीत र कानूनसंगत नदेखिने । (प्रकरण नं. १७) प्रत्यर्थीतर्फबाट : विद्वान महान्यायाधिवक्ता श्री मेघराजबहादुर विष्ट आदेश न्या.सुरेन्द्रप्रसाद सिंह : नेपालको संविधान २०१९ को धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत विषयको संक्षिप्त तथ्य एवं जिकिर यस प्रकार रहेछ । २. म विगतका करिब ३ दशक देखि देशको विभिन्न सार्वजनिक जवाफदेहीका पदमा रही काम गर्दै आएको र वि.सं. २०३० सालबाट अविच्छिन्न रुपमा राष्ट्रिय पञ्चायतको सदस्य पदमा सेवारत भई वि.सं. २०४३ साल बैशाख २७ गते सुसम्पन्न राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्यको निर्वाचनमा म्याग्दी जिल्लाबाट रा.प.स. पदमा अत्याधिक बहुमतले पुनः निर्वाचित भई रा.प.स.को हैसियतले प्रतिनिधित्व गरी आएको छु । यसरी मेरो प्रतिनिधित्व भइरहेकै अवस्थामा मिति ०४५।४।२५ को पञ्चायत नीति तथा जाँचबुझ समितिको पत्र अनुसार आफ्नो पद अनुसारको आचरण नगरेको कसूरमा रा.प.स. को पदबाट किन निष्काशन नगर्ने ? तीन दिन भित्र स्पष्टीकरण पेश गर्नु भन्ने व्यहोराको पत्र मलाई दिए मुताविक तोकिएको अवधि भित्र ०४५।४।२७ म