निर्णय नं. ३६७७ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ३६७७ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण भाग: ३० साल: २०४५ महिना: चैत्र अंक: १२ फैसला मिति :२०४५/०९/२८ २४०८ निर्णय नं. ३६७७ ने.का.प. २०४५ अङ्क १२ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंह माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल सम्वत् २०४५ सालको रिट नं. ८३४ आदेश भएको मिति : २०४५।९।२८ मा निवेदक : जि.का. कारागार शाखा रौतहटमा थुनामा रहेको खगराज अधिकारीको हकमा श्रावण कुमार शर्मा विरुद्ध विपक्षी : श्री जिल्ला कार्यालय कास्कीका प्र.जि.अ.समेत विषय : बन्दीप्रत्यक्षीकरण (१) सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०१८ को दफा ५ ले श्री ५ को सरकारले नै निकालेको नजरबन्दको आदेश भए पनि डेढ वर्ष भन्दा बढी अवधिसम्म कायम रहन नसक्ने । (प्रकरण नं. ११) (२) निवेदकलाई सा.सु. ऐनको दफा ५ ले व्यवस्था गरेको भन्दा बढी अवधिसम्म थुनामा राखेको कानून विपरीत थुनामा राखेको रहेनछ भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.११) (३) कुनै पनि नागरिकको वैयक्तिक स्वतन्त्रता कानूनले निर्दिष्ट गरेको तरिकाबाट बाहेक अपहरण हुन नसक्ने । (प्रकरण नं. ११) निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री अग्नी खरेल विपक्षीतर्फबाट : विद्वान का.मु.अतिरिक्त न्यायाधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर विष्ट आदेश न्या.पृथ्वीबहादुर सिंह : नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य तथा निवेदन जिकिर यस प्रकार रहेछ । २. बन्दा खगराजलाई २०४२ साल चैत्र १६ गते पक्राउ गरी ऐ. २१ गते सम्म यातना साथ जि.प्र.का. कास्कीमा राखी त्यसै दिन कास्की कारागारमा लगी चैत्र १८ गते देखि नै सा.सु. ऐन, २०१८ को दफा ३(२)(क) बमोजिम थुनामा राखेको कागज बनाइयो । १ महिना पछि दमौली कारागारमा लगियो । २ महिना ८ दिन दमौलीमा राखे पछि पुनः कास्की कारागारमा फिर्ता गरी भेटघाट गर्न समेत नदिई राखियो । २०४३।९।१८ गते ९ महिना पुगे पश्चात कारागार मुक्त गर्नु पर्नेमा छूट पुर्जी दिई डि.एस.पि. कार्यालयमा लिएर गई २ दिन सम्म राखी ऐ. २० गते विपक्षी प्र.जि.अ.ले अर्को पुर्जी दिई कास्की कारागारमा नै राखियो । दोश्रो पुर्जीको म्याद ०४४।६।१९ मा समाप्त हुनेमा मलाई छाड्दै नछाडी छुट्कारा पुर्जी समेत नदिई विपक्षी नं. १ बाट ०४४।६।२० देखि लागू हुने गरी पुनः तेश्रो पुर्जी कास्की कारागार भित्रै दिइयो । मार्ग २९ गते जि.का. कारागार शाखा वीरगञ्ज पर्सामा स्थानान्तरण गरियो । यसै अवधिमा अस्वस्थ हुँदा हुँदै विपक्षी नं. ३ समक्ष लगियो । तेश्रो पुर्जीको म्याद समेत ०४५।३।१७ मा समाप्त हुनेमा विपक्षी नं. ४ को ०४५।३।१७ को निर्णय अनुसार अनुमोदन भई ०४५।३।२० देखि पुनः विपक्षीको चौथो पुर्जी अन्तर्गत विपक्षी नं. ३ मा थुनामा रहेको छु । एक पछिका अर्का पुर्जी अन्तर्गत थुनामा गैरकानूनी राखेकोले सम्मानीत अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र गुहार्न आएको छु । ३. सा.सु. ऐन, २०१८ को दफा ३(१)(ख) को कुराबाट रोक्न सोही ऐनको दफा ३(२)(क) बमोजिम पुर्जी दिँदा वस्तुनिष्ट आधार खुलाउन सकेको छैन । विपक्षी नं. १ बाट बन्दीलाई दिइएको पुर्जी सा.सु. नियम, २०१९ बमोजिमको पुर्जी हो । नियम ३(१) अनुसार दिइने आदेश त्यसबेला मात्र दिन सकिने आदेश हो जो अगावै सा.सु. ऐनको दफा ६(२)(क) बमोजिमको आदेश दिई सकिएको होइन अर्थात् ऐनको दफा ३(२)(क) बमोजिमको आदेशको अभावमा निकालिएको नियम ३(१) बमोजिमको आदेश अपूर्ण मात्र रहने होइन कानूनी त्रुटि समेत हुन्छ । विपक्षी १ नं. ले निकालेको पुर्जी म्याद ९ महिना सम्म लागू हुने भएबाट विपक्षी नं. १ द्वारा दिएको ०४२।१२।१८ को पुर्