निर्णय नं. २६३९ - उत्प्रेषण लगायत जो चाहिने आदेश जारी गरिपाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. २६३९ - उत्प्रेषण लगायत जो चाहिने आदेश जारी गरिपाउँ भाग: २८ साल: २०४३ महिना: जेष्ठ अंक: २ फैसला मिति :२०४३/०२/०६ २३८० निर्णय नं. २६३९ ने.का.प. २०४३ अङ्क - २ डिभिजनबेञ्च माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंह माननीय न्यायाधीश श्री जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव सम्वत् २०४१ सालको रिट नं. १६२१ आदेश भएको मिति : २०४३।२।६।३ मा रिट निवेदक : जि.गुल्मी गा.पं.तुराङ वार्ड नं. १ मजुवा बस्ने घनश्याम गौतम विरुद्ध विपक्षी : पहाडी क्षेत्रमा आवादी र वन जंगल छुट्याउने समितिका अध्यक्ष एवं जिल्ला वन नियन्त्रक कार्यालय गुल्मीका वन नियन्त्रक कृष्णहरि गौतमसमेत विषय : उत्प्रेषण लगायत जो चाहिने आदेश जारी गरिपाउँ (१) वैधता कायम गर्ने प्रमाणको अभावमा कानुन बमोजिम गठन भएको हो भनी यकीन गर्नसक्ने अवस्था नरहने । (प्रकरण नं. १०) (२) समितिको गठन नै कानुन अनुरुप भएको नदेखिँदा त्यस्तो अनाधिकृत समितिबाट भएको निर्णय कायम हुन नसक्ने । (प्रकरण नं. ११) निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री ताराप्रसाद सापकोटा विपक्षीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर विष्ट उल्लिखित मुद्दा : ०४१ सालको रिट नं. २२५८ नि.गणेशप्रसाद उपाध्याय समेत विरुद्ध पहाडी क्षेत्रमा आवादी र वन जंगल क्षेत्र छुट्याउने सिलसिलामा गठित समिति गुल्मी समेत, ०४१ सालकै रिट नं. १२०३ नि. दुर्गादत्त ज्ञवाली विरुद्ध ऐ.समेत र ०४१ सालकै रिट नं. १२२१ नि. डिल्लीराम ज्ञवाली वि.ऐ समेत तथा ०४१ सालको रिट नं. १२१५ नि. युवराज ज्ञवाली समेत विरुद्ध ऐ.समेत भएको उत्प्रेषणको आदेश मुद्दामा सिद्धान्त प्रतिपादन समेत भएको । आदेश न्या.जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव : नेपालको संविधान, २०१९ को धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं जिकिर निम्नानुसार छ । २. २०१० सालमा लिलाधरसँग मेरा पिता बालकृष्णले राजीनामा गरी लिनु भएको जग्गा मध्ये दुई कित्ता बिक्री गरी बाँकी हुन आएको सर्भेनापी मेरा नाउँमा नाप नक्शा भएको कि.नं.६९५ को मेरो एकलौटी हक भोग तिरो भित्रको जग्गा हो, उक्त जग्गाको ७ नं. अनुसूची भरी पेश गरेको तथा ४ नं. जो.अ.नि. समेत पाइसकेको छु । उक्त कित्तामा बुटेन भनी नाप नक्शा भएको पश्चिमतर्फ ११९–१५–३–२ रोपनी जंगलसँग जोडिने एवं गा.पं.का.जुमुङको मिति ०४१।१।२६ को पत्रसाथ प्रेषित गा.पं.को निर्णयको प्रतिलिपिमा पञ्चायत संरक्षित वन भनी निर्णय गरेको र नक्शा फिल्ड बुक एवं जग्गाको अवस्था अनुसार बुट्यान देखिने हुँदा उक्त वार्ड नं. ६ को कि.नं.१९५ को जग्गालाई वन क्षेत्र कायम गरी वन ऐन, २०१८ को दफा २१(क) अनुसार दर्ता बदरको लागि ९ नं. नापी गोश्वारामा समेत पठाउने भनी विपक्षीहरूबाट मिति ०४१।५।२७ मा निर्णय गरियो । ३. जग्गा नापजाँच ऐन, २०१९ अन्तर्गतको समितिले व्यक्तिगत जग्गालाई वन जंगल कायम गर्न पाउने हैन । पञ्चायती वन कायम गर्न पञ्चायत वन नियमावलीको नियम ४,५ (१) (२) (३) को कार्यविधि अपनाई ऐ.नियम (६) बमोजिमको प्रमाणपत्र हुनुपर्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छ । नापी भएको जग्गा निरीक्षण गर्ने उपसमितिको निर्णयलाई समेत बेवास्ता गरी मेरो हक भोगको प्रमाणको मूल्याङ्कन नै नगरी पञ्चायतको हचुँवा एवं पूर्वाग्रह प्रेरित निर्णयको आधारमा मलाई प्रतिवाद गर्ने मौका नदिइकन ऐन विपरीत गठित समितिबाट भएको निर्णयले संविधानको धारा ११ (१)(२)(ङ) एवं धारा १५को मौलिक हकाधिकारमा आघात पुग्न गएको हुँदा आधारहीन त्रुटिपूर्ण गैरकानुनी निर्णय बदर गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन । ४. विपक