निर्णय नं. ८९४३ - परमादेश समेत

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ८९४३ - परमादेश समेत भाग: ५५ साल: २०७० महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०६९/०५/२० ५४४४ ने.का.प. २०७०, अङ्क १ निर्णय नं. ८९४३ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री दामोदरप्रसाद शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री डा.भरतबहादुर कार्की संवत् २०६७–WO–०४५१ आदेश मिति २०६९।५।२०।४ विषयः परमादेश समेत । निवेदकः धादिङ्ग जिल्ला, सल्यानकोट गा.वि.स., वडा नं. ७ स्थायी वतन भै हाल काठमाडौँ जिल्ला, काठमाडौँ महानगरपालिका, वडा नं.३१ पुतलीसडक बस्ने अधिवक्ता तुलसी सिंखडा समेत विरुद्ध विपक्षीः संविधान सभा (व्यवस्थापिका संसद) सचिवालय समेत § संविधानले विधायिकालाई प्रदान गरेको संवैधानिक अख्तियारीभित्र रही विधायिकाले एउटा निश्चित् विधायिकी नीति वा सिद्धान्त बनाई त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न कानून निर्माण गर्ने कार्य विधायिकाको क्षेत्राधिकारभित्रको विषय हो । कुन उद्देश्य प्राप्तिका लागि के कस्तो कानून बनाउने वा नबनाउने भन्ने विषय विधायिकाको एकलौटी क्षेत्राधिकार (Exclusive Jurisdiction) अन्तर्गत पर्ने कुरा हो । शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तले विधायिकी दायरा (Legislative Domain) को कानून निर्माणको विषयमा सामान्यतया न्यायपालिकाले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.६) § लोककल्याणकारी राज्यले आमनागरिकलाई शान्ति सुरक्षाको स्थितिबाट आश्वस्त पार्नुपर्ने हुँदा हातहतियारको सम्बन्धमा कानूनको पालना हुन नसकेको क्षेत्रमा पालना गर्ने तर्फ उचित व्यवस्थापन गर्नमा देखिएका कमी कमजोरीहरूको निराकरण गर्नेतर्फ आवश्यक कार्य गर्नका साथै सोको लागि चाहिने थप स्रोत साधन सम्बन्धित कानून कार्यान्वयन निकायहरूलाई उपलव्ध गराई परिणाममुखी हुने गरी सशक्त परिचालन समेत गर्दै जानु भनी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेतका नाउँमा निर्देशनात्मक आदेश जारी हुने । (प्रकरण नं.८) निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता तुलसी सिंखडा विपक्षी तर्फबाटः अवलम्बित नजीरः सम्बद्ध कानूनः § हातहतियार खरखजाना ऐन, २०१९ (दोस्रो संशोधन ऐन, २०६४ समेत § हातहतियार खरखजाना नियमावली २०२८ § विष्फोटक पदार्थ ऐन, २०१८ § विष्फोटक पदार्थ नियमावली, २०२० § नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(२) आदेश न्या.डा.भरतबहादुर कार्कीः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ एवं १०७ को उपधारा (२) अन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार रहेको छ :– नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ नेपालको मूल कानून हुनुका साथै सबै नागरिकलाई स्वतन्त्र र भयरहित तवरले बाँच्न पाउने स्वतन्त्रता मौलिक हकको रूपमा यस संविधानमा व्यवस्था गरिएको छ । नेपालमा विगत केही समयदेखि गैरकानूनी हातहतियारको प्रयोग भै रहेको, विभिन्न गैरहतियारधारी व्यक्तिहरूले निषेधित हातहतियार लिएर खुले आम हिड्ने तथा मानव हत्या, अपहरण तथा लुटपाटजस्ता आपराधिक क्रियाकलापहरू दिन प्रतिदिन बढिरहेको अवस्था छ । सबै नागरिकको जीउधन, शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था गर्नु राज्यको प्रथम कर्तव्य भए पनि राज्यको यसतर्फ विशेष ध्यान नगएको र यस सम्बन्धित मुख्य कानूनको रूपमा रहेका हातहतियार खरखजाना ऐन, २०१९ र नियमावली, २०२८, विष्फोटक पदार्थ ऐन, २०१८ र नियम, २०२० को कडाईका साथ कार्यान्वयन भै रहेको छैन । बिना भय त्रास बाँच्न पाउनु नागरिकको नैसर्गिक अधिकार भएकोमा सोलाई प्रत्याभूत गराउन र कानूनको शासनलाई मूर्त रूप दिन आम दिनहरूमा गैरकानूनी हतियारधारी व्यक्तिहरू, गिरोहहरूबाट हुने गरेका हत्या, अपहरण तथ