निर्णय नं. ६७४८ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ६७४८ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश भाग: ४१ साल: २०५६ महिना: कार्तिक अंक: ७ फैसला मिति :२०५५/११/२० ३०५६ निर्णय नं. ६७४८ ने.का.प. २०५६ अङ्क ७ विशेष इजलास माननीय न्यायाधीश श्री केशवप्रसाद उपाध्याय माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ आचार्य माननीय न्यायाधीश श्री दिलिपकुमार पौडेल संम्वत २०५४ सालको रिट नं.. .... २९२० आदेश मिति : २०५५।११।२०।५ विषय : उत्प्रेषणयुक्त परमादेश । निवेदकः झापा जिल्ला शिवगंज गा.वि.स. वडा नं. १ वस्ने विष्णु प्रसाद खतिवडा विरुद्ध विपक्षीः श्री ५ को सरकार, मन्त्रिपरिषद सचिवालय समेत । § मतदाता नामावली सम्वन्धी ऐन, २०५२ मतदाता नामावलीलाई व्यवस्थित र अद्यावधिक तुल्याउने सम्वन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न बनेको ऐन हो भन्ने कुरामा विवाद छैन । प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीमा आवधिक निर्वाचनहरु भैरहने हुंदा व्यवस्थित किसिमले निर्वाचन सम्पन्न गराउन मतादाताहरुको नामावलीलाई अद्यावधिक राखी उमेर पुगेका प्रत्येक नागरिकले मतदानमा भाग लिन पाउने वातावरणको सिर्जना होस् र कोही पनि मतदानको अधिकारबाट वन्चित हुन नपरोस भन्ने उद्देश्यले नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ४५(६) मा अठार वर्ष उमेर पुरा भएको प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई कानूनमा व्यवस्था भए वमोजिम कुनै एक निर्वाचन क्षेत्रमा मतदान गर्ने अधिकार हुनेछ भनी नागरिकको मतदानको अधिकारलाई प्रत्याभुत गरेको छ । संविधानको उल्लेखित व्यवस्थाले मतदाता नामावली सम्वन्धी कानूनको अपेक्षा समेत गरेको भन्न सकिन्छ । यसरी संविधानले अपेक्षा गरेको कानूनको रुपमा निर्माण भएको मतदाता नामावली सम्वन्धी ऐनको परिच्छेद २ मा मतादाताको नाम संकलन नामावली प्रकाशन, नामावलीमा नाम समावेश गर्न दर्खास्त दिने, नाम सच्याउन दरखास्त दिने, जांचबुझ र संशोधित नामावली प्रकाशन गर्न मतदाता नामावलीको पुनरावलोकन गर्ने जस्ता प्रावधानहरु रहेको पाइन्छ । उल्लेखित व्यवस्थालाई दृष्टिगत गर्दा ऐनले मतदाता नामावलीलाई व्यवस्थित, आधिकारिक र विवादरहित बनाउन खोजेको देखिन्छ । यसरी प्रत्येक वर्षको वैशाख १ गतेदेखि मतदाता नामावलीलाई अद्यावधिक तुल्याउन नाम संकलन गर्ने कार्य प्रारम्भ गरी श्रावण मसान्तसम्म अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । ऐनको दफा १९(१) मा अन्तिम मतदाता नामावलीमा व्यापक एवं गम्भीर त्रुटी देखिएमा त्यस्तो त्रुटी सुधार गर्न आयोगले निर्देशन दिन सक्ने गरी मतादाता नामावलीलाई त्रुटीरहित बनाउने सम्वन्धी व्यवस्था समेत गरिएको पाइन्छ । यसरी मतदाता नामावलीमा सुधारको प्रकृयालाई ऐनमा समाविष्ट गरिएको छ । प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकले ऐनको दफा २२ मा रहेको व्यवस्था संविधान विपरीत भयो भनी लिएको जिकिरतर्फ हेर्दा ऐनको दफा २२ मा कुनै निर्वाचन क्षेत्रको मतदाता नामावलीमा कुनै व्यक्तिको नाम दर्ता भएको वा नभएको वा दर्ता गर्न हुने वा नहुने भन्ने विषयमा र नाम दर्ता अधिकारी वा निजले खटाएको अधिकार प्राप्त व्यक्तिले मतदाता नामावली तयार गरेको वा यस परिच्छेद वमोजिम सम्वन्धित अधिकारीले मतदाता नामावलीमा थपघट गरेको विषयमा कुनै पनि अदालतमा कुनै पनि प्रश्न उठाउन पाईने छैन भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । मतदाता नामावलीका सम्वन्धमा नाम थप्ने, हटाउने, सच्याउने, विरोध गर्ने लगायतका यावत् प्रकृयाहरु निर्धारीत भएको र तदनुरुप नाम थप्ने, हटाउने, सच्याउने लगायतका कार्यहरु सम्पन्न गरिने व्यवस्था ऐनले गरी सकेपछि ऐनको प्रकृया पुरा गरी प्रकाशित गरिने अन्तिम मतदाता नामावलीमा त्रुटी देखिएमा निर्वाचन आयोगले त्रुटी स