निर्णय नं. ६७४९ - परमादेश लगायत जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पुर्जि जारी गरी पाउं ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ६७४९ - परमादेश लगायत जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पुर्जि जारी गरी पाउं । भाग: ४१ साल: २०५६ महिना: कार्तिक अंक: ७ फैसला मिति :२०५५/१२/०४ ३५६३ निर्णय नं. ६७४९ ने.का.प. २०५ अङ्क ७ विशेष इजलास माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय माननीय न्यायाधीश श्री उदयराज उपाध्याय माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ आचार्य संवत् २०५५ सालको रिट नं. .. ३५१२ आदेश मितिः २०५५।१२।४।५ विषयः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(१) अन्तर्गत निजामती सेवा ऐन (पहिलो संशोधन सहित) २०४९ को दफा २४(घ) को उपदफा (२) र हाल वहाल रहेको नि.से.नि., २०५० को नियम ८१(२) समेतलाई अमान्य र वदर घोषित गरी उपयुक्त कानूनी व्यवस्था गर्नु गराउनु भन्ने परमादेश लगायत जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पुर्जि जारी गरी पाउं । निवेदकः लमजुङ मोहरीयाकोट गा.वि.स. वडा नं. ३ घर भई हाल कानून तथा न्याय मन्त्रालयमा उपसचिव पदमा कार्यरत वर्ष ४२ को अर्जुन बहादुर थापा, स्याङजा जिल्ला छाङछाङदी गा.वि.स. वडा नं. ३ घर भई हाल ऐ.मन्त्रालय को ऐ. पदमा कार्यरत वर्ष ४० को बाबरूाम रेग्मी । विरुद्ध बिपक्षीः श्री कानून तथा न्याय मन्त्रालय, बबरमहल, काठमाण्डौ. समेत तीन § समानता निरपेक्ष हुन संभव छैन । कानूनले समानताको न्यायोचित वर्गीकरण गर्न सक्छ । धारा ११(१) अन्तर्गत कुनै किसिमको वर्गीकरण गर्न नमिल्ने होइन । त्यस्तो वर्गीकरणबाट एक वर्गीकरणमा परेको मानिसहरु र अर्को वर्गीकरणका मानिसहरुको वीचमा पृथकता हुन सक्छ । केवल त्यो वर्गीकरण संझन वुझ्न सकिने र औचित्यपूर्ण हुनुपर्छ । त्यसकारण निवेदकहरु जस्तो स्नातक तहको उपाधि प्राप्त नगरी सीधै स्नातकोत्तर तहको उपाधि प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरु र स्नातक तह पुरा गरेर मात्र स्नातकोत्तर तहको उपाधि प्राप्त गर्नेहरु वीच वर्गीकरण गरेकै कारणले त्यस्तो वर्गीकरण गर्ने कानून स्वतः असंवैधानिक नहुने । (प्र.नं. २४) § विवादित निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४ घ को उपदफा तथा निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ८१(२) एवं ती दफा तथा नियममा दिइएको उदाहरण समेतको व्यवस्थाले स्नातकोत्तर तहको उपाधि प्राप्त गरिसकेको व्यक्तिलाई अप्रत्यक्ष वा घुमाउरो किसिमले स्नातक तहमा झार्ने गरेको औचित्यपूर्ण एर्व विवेक सम्मत देखिदैन । स्नातकोत्तर तहको उपाधि प्राप्त गरी अधिकार प्राप्त संस्थाबाट मान्यता प्राप्त गरिसकेको व्यक्तिलाई स्नातकोत्तर तहको अंक नदिई सो भन्दा तल्लो तहमा झारी स्नातक तहको मात्र अंक दिने गरी भएका कानूनको व्यवस्था स्वयंमा विवादास्पद र विवेक सम्मत देखिदैन । कुनै पनि व्यक्तिले प्राप्त गरेको योग्यता भन्दा कम अंक दिने गरी प्रतिस्पर्धामा अंक कायम हुने गरेको कानूनको व्यवस्थाले प्रत्यक्षतः त्यस्तो व्यक्तिको पदोन्नतिको अवसरमा परिणामतः अनुचित वन्देज लगाउंछ । विद्यावारिधिको मान्यता प्राप्त योग्यतालाई स्नातकोत्तर सरह, अंक दिने र स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गर्ने व्यक्तिलाई स्नातक सरहको अंक दिने जस्ता कानूनको व्यवस्थाबाट यथार्थमा ती उपाधिहरुको मान्यतालाई नै अवमुल्यन गर्ने स्वतः स्पष्ट छ । यस किसिमले निवेदकहरुको योग्यता सम्वन्धमा गरिएको वर्गिकरण प्रत्यक्षतः न्यायोचित नभएको र यसबाट निवेदकहरुलाई सेवामा पदोन्नतिका लागि प्रतिस्पर्धा गर्ने कार्यमा अनुचित वन्देज लागेको स्वतः स्पष्ट हुन आउने । (प्र.नं. २४) § स्नातक तह पुरा गरी त्यसपछि स्नातकोत्तर तहको उपाधि प्राप्त गर्ने निजामती कर्मचारीलाई तथा प्रविणता प्रमाणपत्र तह (इन्टरमिडियट) वा सो सरहबाट सीधै स्नातकोत्तर तहक