निर्णय नं. ३६८६ - उत्प्रेषण, परमादेश लगायत जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ३६८६ - उत्प्रेषण, परमादेश लगायत जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ भाग: ३० साल: २०४५ महिना: चैत्र अंक: १२ फैसला मिति :२०४५/१२/१० २४७४ निर्णय नं. ३६८६ ने.का.प. २०४५ अङ्क १२ एक न्यायाधीशको इजलास माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान सम्वत् २०४५ सालको रिट नं. १२५० आदेश भएको मिति : २०४५।१२।१०।५ मा निवेदक : का.न.पं. वडा नं. ९ बत्तिसपुतली बस्ने गुणराज काफ्ले विरुद्ध प्रत्यर्थी : मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालत, काठमाडौंसमेत विषय : उत्प्रेषण, परमादेश लगायत जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ (१) कानूनमा व्यवस्था भएको कुराको परिधिभित्र रही अनुमतिको निवेदन दर्ता गर्न नमिल्ने भन्नु कानूनी सिद्धान्त प्रतिकूल मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ७) (२) पुनरावेदन कहाँ लाग्ने र कति तहसम्म लाग्ने भन्ने तोक्ने अधिकार सँधै विद्यायिकामा नै निहित रहने । (प्रकरण नं. ८) (३) अदालतबाट पुनरावेदनको व्यवस्था यसरी हुनु पर्छ भनी किटान गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ८) (४) लगाउको मुद्दामा पुनरावेदनको अनुमतिको निवेदन दर्ता भयो भन्ने आधारमा मात्र यस्तो स्थितिको यसै लगाउको मुद्दामा पुनरावेदनको निवेदन दर्ता हुनै पर्छ भन्ने कानूनी व्यवस्थाको अभावमा दर्ता गर्न नमिल्ने हुँदा निवेदकको निवेदन दर्ता नभएकोलाई संवैधानिक हक विपरीत भयो भनी मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ९) निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री वालकृष्ण न्यौपाने विद्वान अधिवक्ता श्री ध्रुवनाथ पन्त प्रत्यर्थीतर्फबाट : उल्लिखित मुद्दा : दे.पु.नं. ८७३ लंकबहादुर थापा क्षेत्री विरुद्ध चेतमान पाण्डे भएको जग्गा खिचोला मुद्दामा यस अदालतबाट मिति २०४५।१२।७ मा प्रतिपादित सिद्धान्त । आदेश न्या.हरगोविन्द सिंह प्रधान : नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार रहेछ । २. सर्लाही जिल्ला अदालतबाट शुरु कारवाही भएको जालसाजी र जग्गा खिचोला मुद्दा मध्ये जग्गा खिचोला मुद्दामा म.क्षे.अ. बाट २०४५।३।२२ मा फैसला हुँदा फैसलाको टिपोट खण्डमा न्या.प्र.सु. ऐन, २०३१ को दफा १३(४)(घ) भनी उल्लेख गरेको र जालसाजी मुद्दामा ऐ. ऐनको दफा १३(४) मात्र उल्लेख गरेको यस अवस्थामा जग्गा खिचोला मुद्दामा न्या.प्र.सु. ऐनको दफा १३(७) अनुसार दर्ता गर्न नमिल्ने भनी स.अ.बाट अनुमतिको लागि निवेदन दर्ता नभएको तर यसै लगाउको जालसाजी मुद्दामा भने अनुमतिको लागि निवेदन दर्ता गरेको यसै अवस्था भएको निवेदक जगदीशनारायण पाठक विपक्ष सीतारामलाल दास समेत भएको जालसाजी मुद्दामा पू.क्षे.अ.बाट २०४५।३।३१ मा अनुमति पाउँ भनी दिएको निवेदनमा न्या.प्र.सु. ऐन, २०३१ को दफा १३(४)(घ) को अवस्थाको आदेश उपर स.अ.मा अनुमतिको निवेदन दर्ता भई २०४५।९।१९ मा अनुमति प्रदान भई कारवाही चलिरहेको यस्तो व्यवहारबाट संविधानको धारा १० अनुसार प्रदत्त समानताको अधिकारको असमान प्रयोग हुन गएको छ । न्याय प्रशासन सुधार ऐन, २०३१ (तेश्रो संशोधन, २०४३) को दफा १३(७) ले ऐनको दफा १३ को उपदफा ४ को खण्ड (ख) र (ग) बाहेक अरु दफाहरु अन्तर्गत अनुमति दिई गरेको वा अनुमति दिन इन्कार गरेको आदेशानुसार पुनः पुनरावेदनको लागि स.अ. मा पुनरावेदन लाग्ने छैन भन्ने उल्लेख गरेको पाइन्छ । यदि कुनै अदालत वा निकायबाट न्यायको रोहमा जुनसुकै गम्भीर त्रुटि गरेमा पनि उपदफा ७ अनुसार स.अ.मा कानूनी उपचारको लागि प्रवेश गर्न नपाइने बन्देजले गर्दा उक्त बन्देज संविधानको धारा १०, ११ र १५ को विपरीत हुुनुको साथै त