निर्णय नं. ६७५६ - परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ६७५६ - परमादेश भाग: ४१ साल: २०५६ महिना: कार्तिक अंक: ७ फैसला मिति :२०५५/१०/२७ २५८९ निर्णय नं. ६७५६ ने.का.प. २०५६ अङ्क ७ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री अरविन्दनाथ आचार्य माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद शर्मा संवत् २०५३ सालको दे.पु.नं. .. ३६५७ फैसला मितिः २०५५।१०।२७।४ मुद्दाः परमादेश । पुनरावेदक वादी : वाग्लुङ जिल्ला नारायणस्थान गा.वि.स. ७ घर भई हाल मुस्ताङ जिल्ला सम्जुङ स्थीत सम्जुङ प्रा.वि.का स्थायी शिक्षक छांयादत्त सुवेदी विरुद्ध विपक्षी प्रतिवादी : जिल्ला शिक्षा कार्यालय, मुस्ताङ § शिक्षा नियमावली, २०४९ (चौथो संशोधन) ले मिति २०५३।२।१ देखि प्रारम्भ भएको नियम ६७ मा संशोधन भई पुनर्वाहाली भएको शिक्षक वा कर्मचारीले नोकरीवाट हटेदेखि पुनर्वाहली भएको मिति सम्म पुरा तलव, भत्ता र तलव वृद्धि पाउने भए सो समेत निजले पाउने छ भन्ने व्यवस्था भएको तर निवेदकले मिति २०४९।११।११ देखि मिति २०५२।२।२ सम्मको अवधिको तलव भत्ताको माग दावी गरेको र सो वखत लागू भएको नियम ६७ वाट निवेदकले काम नगरेको अवधिको तलव, भत्ता पाउन सक्ने अवस्था समेत नदेखिएकोले पुनरावेदन अदालत वाग्लुङवाट माग वमोजिमको परमादेश जारी गर्न नमिल्ने भनी खारेज गरेको इन्साफ मनासिव ठहर्ने । (प्र.नं. १०) पुनरावेदक वादी तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री वालकृष्ण न्यौपाने विपक्षी प्रतिवादी तर्फबाटः अवलम्वित नजिरः फैसला न्या.अरविन्दनाथ आचार्यः पुनरावेदन अदालत, वागलुङको मिति ०५३।३।१७।२ को फैसला उपर न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ वमोजिम पुनरावेदन पर्न आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यस प्रकार छ । २. निवेदक श्री राष्ट्रिय नि.मा.वि. लामानथाङ मुस्ताङमा प्रा.वि. दरवन्दिको शिक्षक पदमा स्थायी नियुक्ती भै अध्यापनरत रही २०४७ सालको हिउदे विदामा मेरो घर वाग्लुङ जिल्ला, नारायणस्थानमा आउंदा श्रीमतीको हत्या गरेको झुटृो आरोपमा परि थुनामा रहेकोमा पर्वत जिल्ला अदालतको मिति ०४९।१०।१३ को फैसलावाट सफाइ पाई थुनावाट मुक्त भएपछि विद्यालयमा हाजिर हुन जांदा विद्यालयमा हाजिर नगराई उल्टो नियम कानून विपरीत मिति ०४९।१२।४ मा शिक्षा नियमावली २०४९ को परिच्छेद १३ को नियम ५४ को उप नियम ९ र ११ वमोजिम भविष्यमा शैक्षिक नोकरीको लागि अयोग्य नठहरिने गरी स्वतः अवकाश गरियो । ३. विपक्षी मुस्ताङ जिल्ला शिक्षा कार्यालयको निर्णयलाई क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय पोखराले सदर गरेकोमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा उत्प्रेषण मिश्रीत परमादेश समेतको रिट दायर गरेकोमा विपक्षी कार्यालयको मिति ०४९।१२।४ को निर्णय र सो निर्णय सदर भै गरेको क्षे.शि.नि.प.पोखराको मिति ०५०।४।४ को निर्णय समेत वदर भै मिति ०५१।४।१२ मा सर्वोच्च अदालतवाट रिट जारी भएकोले विद्यालयमा अध्यापन गर्न जादा हाजिर नगराई स्पष्टीकरण सोध्ने तथा अदालतको आदेशको विपरीत कामहरु भएकोमा शिक्षा नियमावली २०४९ को नियम ६७ अनुसार सेवामा नरहेको अवधिको तलव भत्ता नपाउने गरी भनि उल्लेख भएको हुंदा मिति ०४९।११।११ देखि ०५२।२।२ सम्मको तलव भत्ता नदिई नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ३ तथा संविधानको धारा ११ ले प्रत्याभुत गरेको अधिकारवाट समेत वन्चीत गरिएकोले विपक्षी कार्यालयको नाउंमा परमादेशको आदेश समेत जारी गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको छांयादत्त सुवेदीको निवदेन जिकिर । ४. यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग वमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आफ्नो भएको व्यहोरा खुलाई प्रमाण भए सो समेत साथै राखी पुनरावेदन सरकारी वकिल कार्याल