निर्णय नं. ८९४५ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८९४५ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण भाग: ५५ साल: २०७० महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०६९/०७/२० ८३६४ ने.का.प. २०७०, अङ्क १ निर्णय नं.८९४५ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री गिरीश चन्द्र लाल रिट नम्वर २०६९–WH-००३० आदेश मितिः २०६९।७।२०।२ विषयः बन्दीप्रत्यक्षीकरण । रिट निवेदकः काठमाडौँ जिल्ला, काठमाडौँ महानगरपालिका, वडा नं. १५ स्वयम्भु बस्ने रजनी शाहीको हकमा काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला, धुमखर्क गा.वि.स., वडा नं. ८ घर भई हाल काठमाडौँ जिल्ला, काठमाडौँ महानगरपालिका, वडा नं. २ लाजिम्पाट बस्ने प्रेमकुमारी नेपाली विरुद्ध विपक्षीः राष्ट्रिय महिला आयोग समेत § यौनाङ्गको हिसावले शारीरिक रूपको पहिचान एउटा भए पनि यौनिक अभिमुखीकरणको हिसावले शारीरिक पहिचानभन्दा फरक प्रवृत्ति रहेको छ भने त्यस्तो अभिमुखीकरण वा प्रवृति स्वयं निषेध गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.२) § संविधानले उपलब्ध गराएका हकहरू तेस्रो लिङ्गी वा समलिङ्गीको हकमा आकर्षित नहुने संवैधानिक बन्देज रहेको नदेखिँदा संविधानले उपलब्ध गराएका हकहरू महिला, पुरुष, तेस्रो लिङ्गी वा समलिङ्गी जोसुकैले संविधान र प्रचलित कानूनबमोजिम समान रूपमा उपभोग गर्न सक्ने । (प्रकरण नं.४) § विवाह गरेको भन्ने आधारमा पत्नीको वैयक्तिक अधिकार र स्वतन्त्रतालाई सीमित गर्ने अधिकार नितान्त पतिमा निहीत हुन्छ भनी कानूनतः भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.५) § प्रचलित कानूनले बर्जित नगरेको र संविधानले उपलब्ध गराएको हकसँग सादृश्यता राख्ने अधिकारको उपभोगलाई सामाजिक मान्यताको कारणले बञ्चित गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.७) § कुनै महिला वा पुरुषले अर्को समलिङ्गी महिला वा पुरुषसँग बस्न वा जीवन बिताउन चाहन्छ भने अदालतले त्यसमा कानूनतः रोक लगाउन सक्ने अवस्था नहुने । (प्रकरण नं.९) § “बन्दी” शब्दले कुनै पनि व्यक्तिलाई प्रचलित संविधान तथा कानूनले उपलब्ध गराएको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको हक उपभोग गर्न नदिई निजलाई नियन्त्रणमा राख्नु भन्ने जनाउँछ । चाहे त्यस्तो नियन्त्रण सुरक्षा निकायको, कुनै संघ संस्थाको वा व्यक्ति विशेषको नै किन नहोस् । यस परिप्रेक्ष्यमा “बन्दी” शब्दको विस्तार प्रहरी हिरासत वा कारागारमा थुनेर राख्नुसम्म मात्र नभई सो शब्दले जुनसुकै प्रकारको कानूनविपरीतको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको नियन्त्रण र संकुचन गरी बन्दीसरहको अवस्थामा पुर्याएको स्थिति समेत जनाउने हुन्छ । प्रहरी कार्यालय, सरकारी पदाधिकारी, व्यक्ति, कुनै सरकारी वा गैरसरकारी संस्था वा संगठन नै किन नहोस्, कसैलाई कानूनविपरीत नियन्त्रणमा राख्ने अधिकार हुँदैन । यदि राखेको देखिन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन आकर्षित हुने । (प्रकरण नं.१२) § कसैको वैयक्तिक स्वतन्त्रतामा नियन्त्रित गर्ने गरी कुनै पनि असल वा खराब नियतले कुनै रूपमा सीमित गर्न नमिल्ने हुनाले त्यस्तो भौतिक नियन्त्रण पनि बन्दीसरह कै स्थितिमा रहन जाने हुनाले कुनै संस्थाले पुनर्स्थापकीय संरक्षणमा राखेको कार्य समेत कानूनसंगत भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.१६) रिट निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ताहरू मिलनकुमार राई र हरि फुँयाल प्रत्यर्थी तर्फबाटः विद्वान उपन्यायाधिवक्ता सूर्यनाथ प्रकाश अधिकारी, विद्वान अधिवक्ताद्वय सजनी जोशी, उमा तामाङ अवलम्बित नजीरः § नेकाप २०६५ अङ्क ४, नि.नं. ७९५८ सम्बद्ध कानूनः § नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ धारा १२(१), (२), १३(१), (३) आदेश न्या.कल्याण श्रेष्ठः नेपालको अन्तरि