निर्णय नं. ६७८२ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ६७८२ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश भाग: ४१ साल: २०५६ महिना: पौस अंक: ९ फैसला मिति :२०५५/०९/२८ ३२८७ निर्णय नं. ६७८२ ने.का.प. २०५६ अङ्क ९ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री केशवप्रसाद उपाध्याय माननीय न्यायाधीश श्री राजेन्द्रराज नांख्वा सम्वत २०५४ सालको रि.नं. .. ३०६४ आदेश मिति : २०५५।९।२८।३ विषयः उत्प्रेषणयुक्त परमादेश । निवेदकः कास्की जिल्ला आर्वा विजय गा.वि.स. वार्ड नं. २ वस्ने वामदेव वराल विरुद्ध विपक्षी : ऐ.ऐ. वस्ने तुलसी वराल समेत § मुलुकी ऐन, दण्ड संजायको ४६ नं. वमोजिम निवेदकले फैसला वमोजिम पाउने अंश छुट्याई दिनु भनी पुनरावेदन अदालतको मिति २०५४।५।५ को आदेशमा प्रष्ट उल्लेख गरेको पाइन्छ । साथै अंश मुद्दामा निर्णय भै वण्डा छुटयाई पाउने अन्तिम टुंगो लागि सकेपछि कुन कानूनको आधारमा फैसला वमोजिम वण्डा छुट्याउन नमिली मुल्तविमा रहने हो, कास्की जि.अ.को ०५४।१।२० को आदेशमा नखुलेको भनि त्यस्तो हक प्रचलन गर्ने कुरामा रोकावट आउनु पर्ने कुनै कानूनी पक्ष छ कि भनि विचार पुर्याएको देखिन्छ । सोही अदालतका आदेश वमोजिम कानूनको रीत पुर्याई वण्डा मुचुल्का खडा भै आएको समेत देखिन्छ । तर पुनरावेदन अदालतले आफ्नो पूर्व आदेशको विपरीत हुने गरी २०५४।११।२१ मा आदेश गर्दा त्यस्तो आदेशबाट भएको वण्डा मुचुल्का वदर गर्नु परेको कारण पछिल्लो आदेशमा खुलेको छैन । वण्डा मुचुल्का वेरीतपूर्वक भएको अथवा पुर्याउन पर्ने रीत नपुगेको भन्ने उक्त आदेशमा उल्लेख छैन । तसर्थ पुनरावेदन अदालतवाट मिति २०५४।५।५ मा भएको आदेश वदर नभएसम्म सोहि अदालतको समान इजलासबाट अर्को आदेश गर्नु कानूनसम्मत नदेखिंने । (प्र.नं. २०) § पुनरावेदन अदालतले वण्डा मुचुल्का वदर गर्ने २०५४।११।२१ मा आदेश गर्दा तुलसी वरालको फैसला वदरतर्फ नालेस परि कारवाही चलिरहेको भन्ने समेत उल्लेख गरेको पाइन्छ । तर सोही अदालतको समान इजलासबाट २०५४।५।५ मा भएको पूर्व आदेशलाई विचार नपुर्याई आदेश गरेको देखिन्छ । अदालतबाट भएको फैसला उपर कानून वमोजिम पुनरावेदन परी वा अन्य तरिकावाट माथिल्लो तहमा विचाराधीन नभै अन्तिम रहेको स्थितिमा त्यस्तो फैसला कार्यान्वयन रोक्का राख्न सक्ने कुनै पनि व्यवस्था भएको पाइदैन । अ.वं. ८६ नं. अन्तर्गत मुद्दा परेको स्थितिमा फैसला कार्यान्वयन रोक्का राख्नु पर्छ कि भन्नलाई पनि अ.वं. ८६ नं. वमोजिम परेको मुद्दामा फैसला वदर नभएसम्म वादीको हक कायम भएको भन्न मिल्दैन । अ.वं. ८६ नं. मा भएको कानूनी व्यवस्था तर्फ हेर्दा फैसला डिसमिस मिलापत्र खारेज भएका मुद्दामा सो फैसला डिसमिस मिलापत्र खारेज भएकोले अर्काको हक समेत जाने भएको रहेछ भने जसको हक जानेछ त्यसले थाहा पाएका पैतिस दिनभित्र यसमा हाम्रो पनि हक लाग्छ यसले मात्र हारी वा डिसमिस खारेज वा मिलापत्र गराएकोले हाम्रो हक जाने होइन भनि आफ्नो हक जतिमा झगडियाको नाउंमा नालेस दिए इन्साफ गरी दिनुपर्छ भन्ने उपरोक्त कानूनी व्यवस्थाले त्यस्तो फैसलाले अर्काको हक जाने रहेछ वा रहेनछ भन्ने कुरा त्यसरी परेको फिरादबाटै एकिन हुने नभै त्यस्तो फिरादमा अदालतबाट फैसला भएपछि मात्र यकिन हुने कुरा हो । फैसलाले हकाधिकार लुप्त भएको नदखिएको भनि ठहर भएको आवस्थामा त्यस्तो व्यक्तिको हक रहेको भनि मान्न मिल्ने हुंदैन । नालेस गर्ने व्यक्तिको हक रहने हो वा होइन सोही परेको मुद्दावाट एकिन हुने कुरा हो । अड्डा अदालतबाट लामो समयको अन्तराल पश्चात निरुपित तथ्य स्थापित हकलाई व्यापक क्षेत्र रहेको अ.वं. ८६ नं. को प्रयोग भएको कारणबाट स्थगन गर्ने वा मुल