निर्णय नं. ६७८९ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ६७८९ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश भाग: ४१ साल: २०५६ महिना: पौस अंक: ९ फैसला मिति :२०५६/०२/३१ ८०८४ निर्णय नं. ६७८९ ने.का.प. २०५६ अङ्क ९ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री केदारप्रसाद गिरी सम्वत २०५२ सालको रिट नं. ... ३०१७ आदेश मितिः २०५६।२।३१।२ विषयः उत्प्रेषणयुक्त परमादेश । निवेदकःजनहित संरक्षण मन्चका तर्फबाट अधिकार प्राप्त तथा आफ्नो तर्फबाट समेत का.जि.कुलेश्वर वस्ने अधिवक्ता प्रकाशमणी शर्मा समेत विरुद्ध विपक्षीः श्री ५ को सरकार, मन्त्रिपरिषद सचिवालय समेत § प्रस्तुत निवेदनको विषयवस्तुसंग सम्वन्धित रानी पोखरी क्षेत्रको संरक्षण गरी पाउं भनी यस अदालतमा परेको निवेदनमा अर्थात ने.का.प. २०५४ नि.नं. ६३९१ अंक ६ पृष्ठ ३१२ निवेदक प्रकाशमणि शर्मा वि. श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद सचिवालय समेत भएको उत्प्रेषणयुक्त प्रतिषेध मुद्दामा यस अदालतबाट योगी नरहरी नाथ विरुद्ध श्री ५ को सरकार शिक्षा संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालय समेत भएको मुद्दामा स्थापित हुन आएको सिद्धान्त वमोजिम शंखमुल देखि टेकु दोभान सम्म संयुक्त राष्ट्र संघको पचासौं वार्षिकोत्सवको उपलक्ष्यमा श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषदको निर्णय अनुसार संयुक्त राष्ट्र पार्क विकास समिति गठन भै सो समिति अन्तर्गतको कार्य चालु रहेको र धार्मिक सांस्कृतिक पुरातात्विक वस्तुहरुको संरक्षण गर्ने र अनधिकृत अतिक्रमण रोक्ने समेतको कार्य गर्नबाट रोक्न उपयुक्त र आवश्यक देखिदा देहायका कार्यहरु देहायका निकायहरुबाट गर्न गराउन परमादेशको आदेश जारी गरिएको छ । १. प्राचिन स्मारक ऐन, २०१३ को दफा ९ अनुसार श्री ५ को सरकारको हेरचाहमा रहेको वा पुरातत्व सम्वन्धी वा ऐतिहासिक महत्वको तिर्थस्थान वा देवालयलाई संरक्षण गर्न वा त्यसमा कुनै किसिमको वेहिसाव हुन गर्न नदिने जो चाहिने प्रवन्ध श्री ५ को सरकार शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालय तथा पुरातत्व विभागद्वारा गर्नु गराउनु । २. गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा १७(६) (ख) अनुसार प्राचिन गरगहना र धार्मिक सांस्कृतिक वस्तुहरुको लगत राखी संरक्षण गर्ने गराउने समेतको काम कर्तव्य उल्लेख भए अनुसार गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालयद्वारा गर्नु गराउनु । ३. नगरपालिका ऐन, २०२८ को दफा १५ को उपदफा (१) को खण्ड -ढ) अनुसार वातावरण संरक्षण पुरातात्वीक वस्तु र संस्कृतिको संरक्षण गर्ने समेतको काम कर्तव्य अधिकार नगरपालिकाको भए अनुसार काठमाण्डौ महानगरपालिकाद्वारा गर्नु गराउनु । ४. स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ९(६) मा आफ्नो जिल्ला भित्रको सार्वजनिक धारा, कुवा, पोखरी, पधेरा, पाटी पौवा, सत्तल, धर्मशाला, मन्दीर, गुफा, मुल आदिको लगत लिई राख्नु पर्दछ र भत्की विग्री नोक्सान हुन लागेमा त्यसको धनी वारिस, नगरपालिका वा गाउं विकास समिति वा गुठी संस्थानद्वारा मर्मत गर्न लगाउनु पर्छ भन्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारीको काम कर्तव्य तोकिए अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाण्डौद्वारा गर्नु गराउनु । ५. श्री ५ को सरकार अधिकार सम्पन्न वागमती क्षेत्र ढल निर्माण र सुधार आयोजना कार्यान्वयन तथा अनुगमन समितिको गठन श्री ५ को सरकारले उक्त क्षेत्रको सुधार र संरक्षणको उद्देश्यले गरेकोमा सो समितिद्वारा वागमती नदीको प्रदुषण हटाउनको लागि मलमुत्र जस्तो विषादी पदार्थलाई वैज्ञानिक रुपमा प्रशोधन गर्ने र Treatment Plant को व्यवस्था गर्नु गराउनु तथा घाटको अस्तित्व नष्ट हुने कार्य नगर्नु नगराउनु । ६. प्रशुति गृहको नाममा सार्वजनिक घाट भकारी एवं नदीको