निर्णय नं. ८९४६ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ८९४६ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश भाग: ५५ साल: २०७० महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०६९/०८/२६ ४३४३ ने.का.प. २०७०, अङ्क १ निर्णय नं.८९४६ सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश वस्ती रिट नं. ०६५-WO-०१०७ आदेश मितिः २०६९।८।२६।३ विषय :– उत्प्रेषणयुक्त परमादेश । रिट निवेदकः दोलखा जिल्ला, पवटी गा.वि.स., वडा नं. ९ घर भै हाल काठमाडौँ जिल्ला, काठमाडौँ महानगरपालिका, वडा नं. ५ बस्ने अधिवक्ता सुदर्शन थपलिया विरुद्ध विपक्षीः काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (KUKL) समेत § समाचारपत्रहरूमा प्रकाशित समाचार युक्तियुक्त र सत्यतथ्यमा आधारित हुनु अनिवार्य हुन्छ । अनुमान, अड्कल र आधारहीन समाचार प्रकाशित गर्नुले आमनागरिकहरूप्रति गलत सूचना प्रवाह हुन गई सुसूचित हुने हकमाथि नै अतिक्रमण हुने अवस्था आउन सक्ने हुँदा समाचार सम्प्रेषणमा संलग्न निकाय, व्यक्ति तथा पदाधिकारीहरू यसतर्फ गम्भीर हुनुपर्ने । (प्रकरण नं.३) § भौगोलिक बनावटसमेत समरूप नभै अग्लो र होचो भएको कारण सबै ठाउँमा उपलब्ध पानीको वितरण पनि समान र सहज नहुन सक्तछ । तर, जनतासमक्ष खानेपानी पुर्‍याउने अहम् दायित्व र जिम्मेवारी बोकेको उपत्यका खानेपानी लिमिटेडले विभिन्न कारण र वहानामा त्यो दायित्वबाट पन्छिन नहुने । § आफूले वितरण गर्ने पानी उपभोक्ताहरू समक्ष के कुन हिसावले पुगेको छ वा पुगेको छैन, उपभोक्ताहरूको धारामा वितरीत पानी स्वास्थ्य वा प्रदूषित कुन रूपमा पुगेको छ, पानी वितरण गर्ने खानेपानीको पाइपको अवस्था जीर्ण भै फेर्नुपर्ने अवस्था भएको छ वा छैन, खानेपानीको वितरण गरेको पाइप काटेर अनियमित तरिकाले कसैले पानी चुहावट गरेको छ, छैन भन्ने जस्ता कुराहरूको नियमित रूपमा अनुगमन तथा जाँच गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.६) § उपभोक्ताहरूलाई नियमित रूपमा शुद्ध र तोकिएको मापदण्डअनुरूपको खाने पानी आपूर्ति गर्ने दायित्व भएको हुनाले तत्सम्बन्धमा प्राप्त सिकायत वा उजूरीहरू, सार्वजनिक सञ्चार माध्यमहरूमा आएका सूचनाहरू समेतको सम्बोधन गर्ने उजूरी सुनुवाई संयन्त्र (Complain Hearing Mechanism) खडा गरी त्यसमा सम्बन्धित विशेषज्ञको अतिरिक्त उपभोक्तावर्गको प्रतिनिधित्व हुने प्रावधानसमेत मिलाई क्रियाशील गराउने र त्यसबाट भए गरेको कानूनी कारवाही जनसाधारणको सूचनाको लागि नियमित रूपमा प्रकाशन गर्ने व्यवस्था मिलाउन जो जे गर्नुपर्छ गरी उपभोक्ताहरूलाई नियमित रूपमा गुणस्तरयुक्त पानी आपूर्ति गर्नु भनी विपक्षीहरूको नाममा निर्देशात्मक आदेश जारी हुने । (प्रकरण नं.७) रिट निवेदक तर्फबाटः विपक्षी तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता वच्चुसिंह खड्का अवलम्बित नजीरः सम्बद्ध कानूनः आदेश न्या.कल्याण श्रेष्ठः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२, १०७(२) बमोजिम दर्ता भएको प्रस्तुत रिट निवेदनको तथ्य र ठहर निम्नबमोजिम छ :– निवेदक हाल काठमाडौं उपत्यकाभित्र काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ५ भित्र अस्थायी बसोवास गरी आएको र विपक्षी काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडबाट वितरण हुने खानेपानीको उपभोक्तासमेत हुँ । मिति २०६५ साल साउन ३० गते बिहीबार प्रकाशित भएको राष्ट्रिय दैनिक नयाँ पत्रिकाको पृष्ठ ३ मा “राजधानीका धाराको पानीमा हानिकारक जिवाणु” भन्ने शीर्षकमा प्रकाशित समाचारमा खानेपानी तथा ढल निकास विभागले पानीको गुणस्तर परीक्षण गर्दा ५० प्रतिशतभन्दा बढी नमूनामा हानिकारक जिवाणु कोलिफर्म व्याक्टेरिया भेटिएको कुरा प्रकाशित भएको छ । उक्त कोलिफर्म व्या