निर्णय नं. ९ - सरसियोररीको रीट जारी गरी पाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९ - सरसियोररीको रीट जारी गरी पाउँ भाग: १ साल: २०१५ महिना: चैत्र अंक: २ फैसला मिति :२०१५/१०/२२ ३३९४ निर्णय नं. ९ ने.का.प. २०१५ डिभिजनबेञ्च न्यायाधीश श्री मीनबहादुर थापा क्षेत्री न्यायाधीश श्री हेरम्बराज डि.ठा.नं १८ निवेदक : चिरञ्जीवीलाल मारवाडी विरूद्ध बिपक्षी : एस.पी.टेकबहादुर रायमाझी बिषय : सरसियोररीको रीट जारी गरी पाउँ (१) राष्ट्र सेवकहरूको भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा १८(३) – राष्ट्र सेवकसँग मुछिएको उपर कारवाई गर्ने अधिकार । राष्ट्र सेवक सँग मुछिएको व्यक्ति उपर कारवाई गर्न विशेष पुलिस विभागलाई भ्र.नि.१८ को ३ ले अधिकार प्राप्त छ । (प्रकरण नं.१७) (२) अ.बं.को दफा १५२ (१०) – जेथा जमानी र हाजीर जमानी लिने विषयमा । अ.बं.१५२ को १० दफामा सावित भएकोलाई जमानीमा राख्ने प्रबन्ध छ । त्यसको क्षेत्र नभए पनि जमानी लिनहुने ऐन अधिकार कतै छैन बरु त्यही ऐनमा जमानीमा राख्न समेत हुँदैन भनी लेखेको विपरित कार्य विशेष पुलिस विभागबाट भएको रहेछ । यति दण्ड बिगो लाग्ने हो भनी निश्चिय नहुँदैमा कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति रोक्का गरेमा नागरिकको आर्थिक अधिकारमा आघात वा त्यसको शंका हुन जान्छ । ऐन विरूद्ध त्यसो गर्नु हुँदैन । (प्रकरण नं.१७) (३) राष्ट्रसेवकहरूको भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा १९ – ऐनले दिएको अधिकार बाहेक अरू अधिकारको प्रयोग गर्न नहुने – बिक्रि गर्ने माल रोक्का गरेको र सक्कल बही खाता राखी व्यापारीको दैनिक काम रोकेको – ऐन बिरुद्ध र अधिकारले भेटे भन्दा बढि गरेको ठहर्छ । निवेदनको ६ दफामा सिमेन्टहरू रोक्का गरेको विषयमा विशेष पुलिस विभागबाट भएको कार्यहरू कार्यप्रणली अुनसार हुनु पर्ने हो र तहकिकात अंग हो भने, पछि फेरी केही सिमेन्ट फुकुवा गर्नु भएछ । बाँकीमा किन फुकुवा भएनछ ? यस विषयमा बिपक्षी तर्फबाट केही पनि सुहाउँदो कुरा झिक्नु भएन । निवेदनको ७ दफाको जिकिर बहि खाता लगेकोमा सक्कल खाताबाट यति अवधि भित्रमा अनुसन्धानभई सक्छ भन्ने पनि केही तोकेको रहेनछ । सक्कल खाता नरहेको अवस्था व्यक्तिलाई खाँचो हुने स्पष्टै छ । के त्यस्तो खाँचो पारेरै अनुसन्धानगर्नुपर्छ र ? अनुसन्धान कार्यमा बिघ्न पनि नपर्ने र महाजनले पनि त्यसबाट काम चलाउन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यो त केही हुनसक्ने पनि सुविधा नदिने विशेष पुलिस विभागको आशय देखिन्छ । सरकारको हानि नोक्सानी कतै भई पो हाल्छ कि दण्ड बिगो असुल हुँदैन कि भनी विशेष पुलिस विभागको आशय बुझियो । राष्ट्रसेवक भ्र.नि.ऐनको १९ दफामा सो ऐनका अरू ऐनले दिएको अधिकार बाहेक अरू अधिकारको प्रयोग गर्न हुँदैन भनी लेखेको हुनाले त्यस्तो गर्ने अधिकार देखाउन नसकेकोले ऐन बिरुद्ध कार्य गर्नु भएको छर्लङ्ग देखा परेको छ, जो सुधार गर्नु पर्ने हो । यस्तो ऐन बिरुद्ध गरेको कामलाई आफ्नो अधिकारले भेटे भन्दा बढि गरेको ठहर्छ । (प्रकरण नं. १८) (४) सर्वोच्च अदालत ऐन, २०१३ को दफा ११ – नागरिक अधिकार प्रचलनको लागि कानुनमा अरू कुनै उपायको व्यवस्था नगरिएको भए उत्प्रेषणको रीट जारी गर्न सकिने । विशेष पुलिस विभागको कार्य उपर नालिस वा अपील नलागेकोले कानुनको मर्यादा राखी सुधारको मार्गमा चलाउने अभिप्रायले उत्प्रेषणको आदेश (सरसियोररी) द्वारा ऐन बिरुद्ध कारवाई रद्द गर्नु पर्ने आवश्यक र उचित ठहराएको छ । (प्रकरण नं. २०) (५) राष्ट्रसेवकहरूको भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा २०, २४ र राष्ट्रसेवकहरूको (भ्रष्टाचार निवारण) नियम, २०१५ को दफा ३, ४ (१), ४ (२), ४(३), ४(८), ६ र ८ – विशेष पुलिस विभागको पहुँच स्थान र अ