निर्णय नं. १० - राज्य उलट पुलट
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १० - राज्य उलट पुलट भाग: १ साल: २०१५ महिना: चैत्र अंक: २ फैसला मिति :२०१४/११/३० ३८६० निर्णय नं. १० ने.का.प. २०१५ (नेपाल विशेष अदालत उपर) डिभिजनबेञ्च न्यायधीश श्री सिद्धिबहादुर मल्ल न्यायाधीश श्री तीलक शम्शेर थापा क्षेत्री फौ.अ.डि.३९०।४१०।४८४।४८५।४८७ अपिलाट : पदमसुन्दर मल्ल समेत बिरुद्ध विपक्षी : सरकार मुद्दा : राज्य उलट पुलट (१) आफूले लगाएको अभियोगमा आफैले अदालती कारवाईमा सरिक हुनु हुँदैन – कन्टेम्प्ट (मानहानी) का मामिलाहरूमा मात्र आफै बादी आफै न्यायाधीश हुनसक्ने । उजुरवाला आई.जी.पी.ले अदालतको विचारासनमा बसी आफूले लगाएको अभियोगमा आफै कारवाईमा सरिक हुनु राम्रो देखिन नआई आफै वादी आफै न्यायाधीश कन्टेम्प्ट (मानहानी) मा मात्र चल्न सक्तछ । सो बाहेक अरू कलममा यस्तो हुनगर्न पाउने हाम्रो प्रचलित कानुनमा कतै व्यवस्था रहेको देखिदैन । (प्रकरण नं. २१) (२) का.म्या.सवाल नं.१ (व), २ (घ) र २ (ङ) सरकारले का.म्या.लाई मुद्दा सुम्पेको का.म्या.सवालको नं.१ (व) भित्र नपर्ने कालो बजार गरेकोमा र श्रेस्ता अड्डातर्फ सरकारी नोक्सानी परेको मुद्धा बाहेक रु.५०। सम्म दण्ड जरिवाना हुने, कैद बर्ष ३ हुने र बिगो मो.रु.५०। सम्मको मात्र हेर्न पाउने । सरकारी एडभोकेट विद्धान शम्भुप्रसाद ज्ञबालीको बहसमा काठमाडैं मेजिष्ट्रेटको सवालको १ को (व) बमोजिम काठमाडौं मेजिष्ट्रेटको अधिकार क्षेत्र भित्र पर्छ भन्ने जिकिर लिनु भएकोमा सो दफा पढि हेर्दा ३ बर्षसम्म मेजिष्ट्रेटले कैद सजाय दिन सक्छ भन्ने र २ को (घ) मा सवालले हेर्न पाउने अख्तियारी भित्रको मुद्दामा पनि कालो बजार गरेमा सजाय हुने र श्रेस्ता अड्डा तर्फको सरकारी नोक्सानी परेको मुद्दा बाहेक अरूमा रु.५०। सम्म दण्ड जरिवाना र कैद बर्ष ३ हुने र बिगोमा रु.५०। सम्मको मुद्दा सम्म हेरी किनारा लगाई दिनु । सो भन्दा बढी दण्ड जरिवाना कैद बिगो भएको मुद्दाका हकमा मेजिष्ट्रेटले हेरी रहनु पर्दैन । इलाका अदालतमा बुझाई दिनु पर्छ । लेखिए बमोजिम हेर्न नभई बुझाउन ल्याएमा इलाका अदालतले पनि बुझी लिई ऐन बमोजिम कारवाई फैसला गर्नु पर्छ भन्ने र ऐजन (ङ) मा यो सवाल जारी हुनुभन्दा अघि दायर भई रहेका मुद्दाहरू मध्ये हेर्न अख्तियार पाए भन्दा बढी बिगो दण्ड कैद लाग्ने प्रमांगीले दायर भई रहेका मुद्दाहरू इलाका देवानी फौजदारी जहाँ बुझाउनु पर्छ बुझाई दिनु भन्ने लेखिएकोबाट ३ बर्ष भन्दा बढी कैद सजाय हुनसक्ने मुद्दा मेजिष्ट्रेटलाई दिन र मेजिष्ट्रेटले हेर्न हुँदैन भन्ने अर्थ आउँछ । (प्रकरण नं. २१) (३) अभियोगिलाई सजाय गर्न परेमा महल मात्र खोल्नु पर्याप्त नहुने – महलको कुन ऐन अन्तर्गत कति सजाय हुने हो सो पनि खोल्नु पर्ने । विशेष अदालतले मुत्यु दण्डको भागी हुनालाई तत्पर रहने छौं भन्ने वाक्य खण्डलाई आपत्तिजनक सम्झी ज्यान सम्बन्धीको महलले सजाय हुने भनी फैसलामा लेखिएको देखियो तर सो महलको कुन नम्बरको खिलाफ हो र कुन नम्बरबाट के कति सजाय हुने हो खुलाएको छैन् । (प्रकरण नं. २१) (४) लिखतको व्याख्या लिखितको लबजहरू स्पष्ट भएमा अक्षरशः जो अर्थ आउँछ सोही व्याख्या दिनुपर्दछ । देश हितको काम तनमनधनले गर्ने प्रतिज्ञालाई उच्च विचार सम्झनु पर्ने र देश हितको बाधा पारेमा मृत्यु दण्डको भागी हुन तत्पर हुनु पर्ने । कसैको अधिकार हरनगर्ने कसैको नोक्सानगर्ने र कसैको ज्यान लिने मनसाय गरेको अर्थ हुनै सक्तैन । यसको अर्थ अपहत्या गर्ने हो भन्न पनि हुँदैन । यसमा भागी हुनकालागि तत्पर रहनेछांै भनी लेखिएकोबाट हदसेहद सजाय व्यह