निर्णय नं. ६७९८ - निषेधाज्ञा
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ६७९८ - निषेधाज्ञा भाग: ४१ साल: २०५६ महिना: माघ अंक: १० फैसला मिति :२०५६/०२/०७ ३३०२ निर्णय नं. ६७९८ ने.का.प. २०५६ अङ्क १० संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णजंग रायमाझी माननीय न्यायाधीश श्री ज्ञाइन्द्रवहादुर श्रेष्ठ संम्वत २०५५ सालको दे.पु.नं. .... ४८६३ फैसला मिति : २०५६।२।७।६ मुद्दाः निषेधाज्ञा । पुनरावेदक निवेदकः का.जि. का.म.न.पा. वडा नं. ११ त्रिपुरेश्वर वस्ने अंगद कुमार खनाल विरुद्ध विपक्षी प्रत्यर्थीः का.जि. का.म.न.पा. वडा नं. ११ त्रिपुरेश्वर स्थित खनाल ट्रेडिङ कम्पनी मुकाम त्रिपुरेश्वर समेत § कसैको निर्विवाद हकमा कसैवाट आघात हुने पर्याप्त आधार र आशंकाको स्थिति विद्यमान छ, निषेधाज्ञा जारी नभएमा निवेदकले अपुरणीय क्षति वेहोर्नु पर्ने स्थिति छ भने मात्र अदालतले हस्तक्षेप गरी निषेधाज्ञा जारी गरी रोक्नु पर्ने हुन आउंछ । निवेदकको लेखाइबाट त्यस्तो स्थिति विद्यमान देखिन नआएकोले निवेदकको माग वमोजिम निषेधाज्ञा जारी गर्नु पर्ने अवस्था नदेखिंने । (प्र.नं. १२) पुनरावेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भु थापा विपक्षी तर्फबाट : अवलम्वित नजीर : फैसला न्या.ज्ञाइन्द्रवहादुर श्रेष्ठः पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०५५।१।९ गतेका फैसला उपर पुनरावेदन पर्न आई न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ वमोजिम यसै अदालतको अधिकार क्षेत्र भित्र पर्ने प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त विवरण यसप्रकार छ । २. मेरा पिता तथा वाजेका पाला देखि भोगचलन गरी आएको काठमाण्डौ महांकालस्थान स्थित पसल कवल १५ गुठी तहसिल कार्यालय मार्फत गुठी संस्थान कार्यालयसंग मैले मिति २०५२।४।१ देखि गुठी संस्थानले तोकी दिए अनुसार वार्षिक वहाल रु.३८२३८। वुझाइ पसल भोग चलन गरी मिति २०५२।८।१० गते कवुलियतनामा गरी भोग चलन गरी आएकोमा मिति २०५४।४।२ मा विपक्ष अनन्त कुमार समेत ७।८ जना व्यक्तिहरु आई श्रावण महिनादेखि उक्त पसल उनीहरुले लिइ सकेको हुंदा खाली गर्नु भनेवाट विपक्षी कार्यालयमा वुझ्दा अनन्तलाई पसल दिएको मौखिक जानकारीसम्म दिएको थियो । गुठीको कवुलियत नियम विपरीतको काम मैले नगरे सम्म सो पसल विपक्षीले अन्यलाई दिन पाउदैन । अतः विपक्षीहरु आपसी मिलेमतो गरी गैर कानूनी तरिकाबाट मलाई पसलबाट जवरजस्ती उठाउन सक्ने प्रस्तुत संभावना भएकोले निवेदकको नागरिक अधिकार ऐनद्वारा प्रदत्त हक एवं नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१) र १७ द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार समेत कुण्ठित हुने हुंदा उल्लेखित पसलबाट उठाउन नपाउने गरी विपक्षीहरुको नाउंमा निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरी पाउं साथै प्रस्तुत निवेदनको टुंगो नलागेसम्म मलाई उठाउन नपाउने गरी अन्तरीम आदेश समेत जारी गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको निवेदनपत्र । ३. यस्मा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग वमोजिमको निषेधाज्ञाको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? भए कारण र प्रमाण सहित यो आदेश प्राप्त भएको मितिले वाटाका म्याद वाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्नु भनि म्याद जारी गर्नु भन्ने समेत २०५४।४।७ को पु.वे.अ. को आदेश । ४. साविक देखिनै खनाल ट्रेडिङ कम्पनीले वहालमा विवादित पसलको भोग चलन गरी आएकोमा सोही वमोजिम २०५४ साल श्रावण देखि पुनः प्राप्त गरेको हो । निवेदक कम्पनीको कर्मचारी भएको र कम्पनीको कर्मचारीको हैसियतबाट कार्य गर्दा कम्पनीलाई गुमराहमा पारी कम्पनीको हक मेटाउने कुत्सित नियतबाट वहालमा प्राप्त गरेको भन्ने आधारमा विपक्षीले निषेधाज्ञा जस्तो असाधारण अधिकार क्षेत्रवाट उपचार प्राप्त गर्न निर्विवाद हकदै