निर्णय नं. ९१४२ - उत्प्रेषण/प्रतिषेध
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९१४२ - उत्प्रेषण/प्रतिषेध भाग: ५६ साल: २०७१ महिना: श्रावण अंक: ४ फैसला मिति :२०७०/०३/१३ ३२२७ सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास स.का.मु.प्र.न्यायाधीश श्री दामोदरप्रसाद शर्मा मा. न्यायाधीश श्री गिरीश चन्द्र लाल मा. न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की आदेश मिति : २०७०।३।१३।५ ०६८-WS-००५५ विषय : उत्प्रेषण प्रतिषेध । निवेदक : नेपाल विद्यालय कर्मचारी युनियनका महासचिव भोजपुर जिल्ला, कोट गा.वि.स. वडा नं. ४ घर भई सुनसरी जिल्ला, धरान नगरपालिका वडा नं. १२ बस्ने पब्लिक उच्च मा.वि. धरानको ना.सु. (लेखापाल) कमलप्रसाद खतिवडासमेत विरूद्ध विपक्षी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत § विज्ञापन गरी पदपूर्ति भई शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा ११च को उपदफा (१)(ख) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले गरेको व्यवस्थाबमोजिमको कार्य सम्पन्न भइसकेको हुँदा यसरी एक पटकमात्र प्रयोग हुन सक्ने गरी ऐनले गरेको व्यवस्था नै कार्यान्वयन भई उक्त व्यवस्था निस्प्रयोजन भइसकेको अवस्थामा त्यस्तो निस्प्रयोजित कानूनी व्यवस्था बदरको माग गर्नु औचित्यपूर्ण नदेखिने । (प्रकरण नं. ४) § शिक्षा ऐन, २०५९ दफा ११च को उपदफा १(क) र उपदफा १(ख) को व्यवस्था लागू हुँदाका अवस्थादेखि सेवारत् अस्थायी शिक्षकहरू र २०५२ तथा २०६१/०६२ सालको विज्ञापनबमोजिम शिक्षक पूर्ति गर्दा शिक्षक पदबाट हटेका व्यक्तिहरूलाई निजहरूले संस्थालाई गरेको सेवा तथा संस्थाको आवश्यकतासमेतलाई विचार गरी माग भएको विज्ञापनमा निजहरूको योग्यताका आधारमा एक पटक उम्मेद्वार हुन कुनै मौका नै प्रदान गरिनुहुँदैन भन्ने कुनै तार्किक आधार हुन नसक्ने । § पहिला गरेको सेवालाई कदर गर्दै प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षामा सामेल हुन एक पटक मौका दिएको तर प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षामा उत्तीर्ण हुनैपर्ने हुनाले उमेरको अनुचित लाभ लिएको भन्न नमिल्ने । § उम्मेद्वार हुन एक पटक प्रदान गरिएको त्यस्तो मौका कुनै व्यक्ति वा वर्ग विशेषको पक्षमा गरिएको नदेखिएको अवस्थामा उक्त व्यवस्थाको औचित्य र वैधतालाई अस्वीकार गर्नुपर्ने अवस्था नहुने । (प्रकरण नं. ७) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता कोषराज काफ्ले विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान उपन्यायाधिवक्ता टिकेन्द्र दाहाल अवलम्बित नजीर : सम्बद्ध कानून : § नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(३)(च), १३ र १८ § शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा ११च को उपदफा (१)(ख), दफा ११च को उपदफा १(क) र १(ख) § शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम ९७ क § शिक्षक सेवा आयोग नियमावली, २०५७ को नियम १० आदेश न्या. गिरीश चन्द्र लाल : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(१) बमोजिम निवेदन पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको सङ्क्षिप्त तथ्य र आदेश यस प्रकार छ : शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा ११च को उपदफा १ को खण्ड (घ) र (ग) का व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न माग गरी २०६५ सालमा यस अदालतमा रिट नं. ०५६५ र रिट नं. ०५६६ का रिट निवेदनहरू दायर भएका थिए । रिट नं.०५६५ मा “शिक्षा ऐन, २०२८ मा भएको २०६३ सालको संशोधनले दफा ११च को उपदफा (१)(घ) मा समावेश गरेको कानूनी व्यवस्थाबमोजिम सामुदायिक विद्यालयमा रिक्त हुन आएका शिक्षक पदहरू अस्थायीरूपमा पूर्ति गर्ने कार्य अविलम्ब अन्त्य गरी प्रत्येक वर्ष विज्ञापन गरी ६ महिनाभित्र स्थायीरूपमा पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था गर्नु गराउनु र ऐनमा भएको उपरोक्त व्यवस्था प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन गर्नु” भन्ने र रिट नं. ०५६६ मा “शिक्षा ऐन, २०२८ मा भएको २०६३ सालको संशोधनल