निर्णय नं. १७ - गैरकानूनी सस्पेन्ड समेत
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १७ - गैरकानूनी सस्पेन्ड समेत भाग: २ साल: २०१६ महिना: बैशाख अंक: ३ फैसला मिति :२०१५/०८/१० ३७९५ निर्णय नं. १७ ने.का.प. २०१६ फुल बेञ्च प्रधान न्यायाधीश श्री अनिरूद्रप्रसाद सिंह न्यायाधीश श्री सिद्धिबहादुर मल्ल न्यायाधीश श्री मीनबहादुर थापा क्षेत्री न्यायाधीश श्री रङ्गनाथ उप्रेती न्यायाधीश श्री पशुपतिप्रसाद कोइराला फु.ठा.नं. ७।८ निवेदक : सेक्रेटरी, वन मन्त्रालय विरूद्ध विपक्षी : डे.से. गजेन्द्रबहादुर प्रधानाङ्ग मुद्दा : गैरकानूनी सस्पेन्ड समेत (१) ऐन सवालको रीत पुर्याई सस्पेन्ड गरेको भन्नेतर्फ केही नभनेमा–अरू ऐनबमोजिम काम नगर्नु भएकोसम्म लेखी आएमा–कानून काटी काम भएको देखिने । पहिले सस्पेन्ड गर्दा ऐन सवालको ख्याल विचार राखी यो ऐन सवालको रीत पुर्याई सस्पेन्ड गरेको भन्नेतर्फ केही नभनी कागजपत्र बुझाउने तर्फ यो यो ऐनबमोजिम काम नगर्नु भएको भन्नेसम्म लेखिएबाट कानूनबमोजिम काम कारवाई सवैले गर्नुपर्ने । सो कुरा ज्ञात हुँदा हुँदै कानून काटी भएको देखिन्छ । (प्रकरण नं. १०) (२) कानूनको रोह रीतबमोजिम काम नगरेमा–सजाय दिन अठोट गरी कारवाई चलाएमा–बरखासी र सस्पेन्डको आदेश बाझिन आएमा–न्यायालयमा उजुर गरेकाले समेत भनी बर्खास्त गरेमा र यस्तो बरखासी गैरकानूनी सस्पेन्डको परिणाम स्वरूप भएमा–सस्पेण्ड र बरखासी गैरकानूनी ठर्हछ । बरखासी र सस्पेन्डको आदेशमा पनि फरक पर्ने कुराको उल्लेख भएको छ । यस्तो बझिने आदेशबाट यो झल्का देखिन आउँछ कि डे.से. गज्रेन्द्रबहादुरलाई सस्पेन्ड तथा बर्खास्त गर्नेतर्फ ज्यादै झुकाव थियो । बनस्पती कानूनको रोह रीततर्फ काम कारवाई गर्नेको कानूनको रोह रीतबाट दोषी ठहर्न आएको खण्डमामात्र कुनै व्यक्तिलाई सजाय गर्न सकिन्छ र उसले पनि सजाय भुक्तन सक्छ । पहिले नै सजाय गर्न अठोट गरी काम कारवाई चलाए उठाएकोलाई त न्यायशास्त्रको सिद्धान्तमा मिल्ने काम कारवाई भन्न सकिंदैन । यो व्यवहार त शासनमा स्वेच्छाचारीता भावनालाई ल्याउन सम्भव हुन्छ । जो कि कहिले काँही व्यक्तिगत रिस रागबाट पनि उत्पन्न भई चिलले निर्दोष चल्लालाई झम्टे जस्तै कार्यपालिकाले कुनै निर्दोष व्यक्तिलाई झम्टन सम्भव हुन्छ । काम चलाउनलाई साँचोको आवश्यकता भन्दा गजेन्द्रबहादुरको नाममा वारेण्ट जारी गर्नुको आवश्यकता बढ्ता थियो भन्ने कुरा मिसिलबाट देखिन आउँछ । यस्तो सीमा उल्लंघन गरी गैरकानूनी काम गर्न खोज्दा कार्यपालिकालाई रोकी दिनु पर्छ । अनि मात्र कार्यपालिकाको स्वेच्छाचारीताबाट नागरिक अधिकारको सुरक्षा हुन सक्दछ । (प्रकरण नं. ११, १२ र १३) (३) उजुर गरेकाले समेत भन्ने इत्यादी कुरा दर्साई निजलाई नोकरीबाट बर्खास्त गरिएको कुरा मालपोत तथा वन मन्त्रालयबाट प्रधान मन्त्रालय राज्य व्यवस्थालाई लेखेको पत्रबाट देखिन्छ । अदालतमा गई उजुर गरेको कुराबाट कार्यपालिकाले रिस लिने भावना नै स्वेच्छाचारीताको पराकाष्ठा हो । विपक्षी माथी रिस लिनु सट्टा आफ्नो कार्य नै कानूनबद्ध राख्न सक्नु बढ्ता श्रेयको कुरा हो । प्रजातन्त्रिक देशहरूमा कार्यपालिकाको स्वेच्छाचारीता रोक्न निमित्त अदालतबाट रीट जारी भईरहेको छ । तर रीटको माँग गर्न अदालतमा जानु पनि कार्यपालिकाले सहन गर्न नसकी अदालतमा उजुर गर्न गएको कारण समेत देखाई सजाय गर्न अग्रसर हुनु त प्रजातन्त्र विरोधी काम पनि हो । (प्रकरण नं. १५) (४) गैरकानूनी तरिकाबाट सस्पेन्ड नगरेको भए बरखासीको अवस्था नै पर्न आउने थिएन । गैरकानूनी सस्पेन्डको परिणाम बरखासी हो भन्ने कुरा पूर्व फैसलाबाट पनि सिद्ध भईसकेको छ । फलस्वर