निर्णय नं. ८९४९ - उत्प्रेषण समेत
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८९४९ - उत्प्रेषण समेत भाग: ५५ साल: २०७० महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०६९/०२/१६ ९१७७ ने.का.प. २०७०, अङ्क १ निर्णय नं.८९४९ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की माननीय न्यायाधीश प्रा.डा. भरतबहादुर कार्की २०६५ सालको WO–००३८ आदेश मितिः२०६९।२।१६।३ विषयः उत्प्रेषण समेत । निवेदकः– जिल्ला रौतहट गा.वि.स. सरुअठा वडा नं. २ बस्ने नारायणसिँह राजपुत समेत विरूद्ध विपक्षीः– महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, समेत § अपराध अनुसन्धानको कार्यको लागि प्रहरीको व्यवस्था हुन्छ र प्रमाण केलाउने, मुद्दा चलाउने अदालतमा प्रतिरक्षाको लागि सरकारले आफ्नो पक्षबाट वकीलसमेत व्यवस्था गरी दिएको हुन्छ र अन्तिम अवस्थासम्म सरकारबाटै पीडितको तर्फबाट मुद्दामा प्रतिरक्षालगायतको काम गरिन्छ । पीडितको हैसियत गवाहमा सीमित हुन्छ । हाम्रो कानून प्रणालीमा पीडितले आफैंले मुद्दा चलाउन सक्तैन । पीडितले राज्यबाट व्यवस्था गरिएको प्रहरी र सरकारी वकीलमा भर पर्नुपर्ने हुन्छ । पीडितले आफू पीडित भएको व्यहोरासहित प्रहरीमा किटानी उजूर गर्दासमेत प्रहरी र सरकारी वकीलले मुद्दा हेर्ने अदालतमा मुद्दा नचलाउँदा त्यो अवस्थामा पीडितले न्याय पाउने मौलिक हकबाट बञ्चित हुन पुग्ने । § महान्यायाधिवक्ताबाट मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्दा समेत पछि घटनाको सम्बन्धमा कर्तव्य देखिएमा मुद्दा चलाउने भनी उल्लेख गरेको देखिन्छ । तर महान्यायाधिवक्ताबाट मुद्दा चलाउने निर्णय गरेपश्चात् उक्त घटनाको सम्बन्धमा कुनै अनुसन्धान सोधखोज गरेको अवस्था पनि देखिएन । अपराधको अनुसन्धानमा सरकारी वकीलको निर्देशन र सोधखोजबाट पनि महत्वपूर्ण प्रमाण पत्ता लाग्न सक्दछ । अपराधको अनुसन्धानमा सरकारी वकीलको भूमिका नै रहँदैन भनी मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.६) § समाज र अपराध पीडितको प्रतिनिधित्व गर्दै शान्ति र व्यवस्था कायम गर्ने आफ्नो प्राथमिक दायित्व पूरा गर्न राज्यले कानूनबमोजिम स्थापित आफ्ना निकायबाट अनुसन्धान गरी उक्त अनुसन्धानको आधारमा आपराधिक कार्य र त्यस्तो कार्य गर्ने व्यक्तिको पहिचान गरी अदालतमा मुद्दा दायर गर्दछ । यसरी मुद्दा दायर गर्दा राज्य पीडित र अभियोग लगाइएको व्यक्तिप्रति जिम्मेवार हुनुपर्ने । § अनुसन्धान र प्रमाणको आधारमा मात्र राज्यले कुनै शंकित व्यक्तिप्रति अभियोग लगाउन सक्दछ । अनुसन्धान र प्रमाणबाट कुनै व्यक्ति दोषी देखिएमा राज्यले त्यस्तो व्यक्तिउपर प्रचलित सारवान र कार्यविधि फौजदारी कानूनबमोजिम दोषको मात्राबमोजिम कानूनले व्यवस्था गरेको सजायको माग दावी लिई मुद्दा दायर गर्नुपर्ने । § महान्यायाधिवक्तामा नेपाल सरकारको तर्फबाट मुद्दा चलाउने वा नचलाउने बारेमा निर्णय गर्ने अन्तिम अधिकार रहेको भए पनि सो अधिकारको प्रयोग त्यस्तो अधिकार प्रयोगकर्ताको स्वेच्छा (Pleasure) मा निर्भर नभई निष्पक्ष अनुसन्धानबाट देखिएको निष्कर्षमा आधारित हुनुपर्दछ । यही अनुसन्धानबाट कुनै व्यक्ति निर्दोष देखिएको अवस्थामा महान्यायाधिवक्ताको ईच्छामा निजको विरूद्धमा मुद्दा चल्ने र त्यस्तो अनुसन्धानबाट शंकित व्यक्ति दोषी देखिएको अवस्थामा केवल महान्यायाधिवक्ताको चाहनाको कारणले मात्र मुद्दा नचल्ने भनी निर्णय हुन सक्छ भनी संवैधानिक व्यवस्थाको अर्थ गर्नु मनासिब नहुने । (प्रकरण नं.८) निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ताहरू केदारप्रसाद दाहाल, नारायणप्रसाद देवकोटा र ध्रुबप्रसाद चौलागाई विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ताद्वय किरणकुमार पौडेल र युवराज सुवेदी अवलम्बित नजीरः