निर्णय नं. २३ - हद फुकाई पाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. २३ - हद फुकाई पाउँ भाग: २ साल: २०१६ महिना: जेष्ठ अंक: ४ फैसला मिति :२०१०/०७/२६ ३४२३ निर्णय नं. २३ ने.का.प. २०१६ फुल बेञ्च प्रधान न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद प्रधान न्यायाधीश श्री प्रकाश शम्शेर ज.ब.रा. न्यायाधीश श्री भैरवराज पन्त न्यायाधीश श्री महेन्द्रबहादुर महत क्षेत्री न्यायाधीश श्री भगवतीप्रसाद सिंह फौ.ठा.नं. ६३ निवेदक : श्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला विरूद्ध विपक्षी : नेपाल सरकार, डे.से. गृह मन्त्रालय मुद्दा : हद फुकाई पाउँ (१) नेपाल अन्तरिम शासन विधानका दफा २१ (क), २६ र २५ (२) र २५ (३) को आधारमा बनेको १९५१ को नियमावलीमा २००७ साल चैत्रमा मन्त्रिमण्डललाई भएको लालमोहर र २०१० साल आषाढ ४ गतेमा श्री प्रधानमन्त्रिलाई बक्सेको लालमोहरमा राज्यको कार्यकारिणी अधिकार प्रधानमन्त्रिमात्रलाई नभई प्रधानमन्त्रिमात्रलाई सरकार र प्रधानमन्त्रि को मौखिक निर्णय र आदेशलाई सरकारको निर्णय र आदेश भन्न नमिल्ने । श्री माननीय प्रधानमन्त्रिको मौखिक निर्णय बाहेक निवेदकलाई ४ भन्ज्याङ्ग बाहिर जान नदिने भन्ने आदेशको कुनै आधार छ भन्ने देखिदैन । ने.अन्तरिम विधानको २१ दफाको (क) बमोजिम कार्यकारिणी अधिकार प्रधानमन्त्रिमा नभई श्री ५ महाराजधिराज र मौसूफको मन्त्रिमण्डलमा भएको र मौसुफको अनुपस्थितिमा राजसभामा सुम्पी बक्सेकाले राजसभा र मन्त्रिमण्डलमा नै कार्यकारिणी अधिकार भएको र कार्यकारिणी अधिकार भएकालाई नै नेपाल सरकार मान्नु पर्ने देखिन्छ । २०१४ साल आषाढ ४ गतेको लालमोहरमा उल्लेख भएको ‘प्रशासकीय अधिकार’ ले राज्यको जम्मै कार्यकारिणी अधिकार प्रधानमन्त्रिलाई श्री ५ बाट बक्सेको छ भन्न नमिल्ने हुनाले प्रधानमन्त्रिमात्रलाई ‘सरकार’ भन्न र प्रधानमन्त्रिको मौखिक निर्णय र आदेशलाई ‘सरकारको निर्णय र आदेश’ भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ६) (२) नेपाल अन्तरिम शासन विधानको २५ दफाको (१) र २५ दफाको उपदफा (२) र (३) अन्तर्गत बनाएको नेपाल सरकारको कार्यकारिणी कामसम्बन्धी नियामालीको १० दफा नेपाल सरकारको कागजमा डेपुटी सेक्रेटरीले सही गरेको नियमावलीबमोजिम नै हो । नेपाल सरकारको वा नेपाल सरकार तर्फबाट भएको आदेश वा कानूनी कागजपत्रहरू श्री ५ महाराजाधिराजबाट वा मौसूफको आदेशले भन्ने बोली पर्न पर्छ भन्ने र ११ दफाले सेक्रेटरी लगायत एडिसनल अशिष्टेन्ट सेक्रेटरिसम्म त्यस्ता आदेश वा कानूनी कागजपत्रहरू सही गर्न सक्छ भन्ने उल्लेख भएकोले डेपुटी सेक्रेटरीले सही गरेको नियमावलीबमोजिम नै भन्नु पर्ने । (प्रकरण नं. ६) (३) नेपाल सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २००७ को दफा २ को उपदफा (१) अन्तर्गत (क) (ख) (ग) (घ) (ङ)–कस्तो अवस्थामा सुरक्षा ऐन प्रयोग गर्न सकिने ? कारण नखुलाई विधान प्रदत्त अधिकारमा बाधा पर्ने गरी आदेश दिन मिल्दैन । डेपुटी सेक्रेटरीको आदेश सार्वजनिक सुरक्षा ऐनको २ दफाको उपदफा (१) अन्तर्गत (क) (ख) (ग) (घ) र (ङ) भित्र पर्ने बोली भएको नदेखिएको । निवेदकले कुन काम गर्दा वा गर्न लाग्दा सो काम राष्ट्रको सुरक्षामा वा सार्वजनिक स्थिति कायम राख्नमा वा समुदायलाई आबश्यक मालसामान ल्याउने लैजानेमा वा कार्य चलाउने काममा बिरोध पर्न जाने भएकोले सो कामबाट रोक्न जरूरी पर्दा सो आदेश दिनु परेको हो ? न त डेपुटी सेक्रेटरीका आदेशमा न मेमो सदर गराएकोमा खुल्छ । कुनै अज्ञात कारणले त्यस्तो भएको देखिन्छ । जसो भए तापनि कारवाई भएको निवेदकलाई नजनाई त्यस्तो आदेश निकाल्नु प्रचलित ऐनको विरूद्ध हो । जस्तै अपराधीलाई पनि उसले अपराध गरेको अभियोगको कुरा थाहा दिएर मात्रै कानूनी