निर्णय नं. २४ - हद फुकाई पाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. २४ - हद फुकाई पाउँ भाग: २ साल: २०१६ महिना: जेष्ठ अंक: ४ फैसला मिति :२०१०/०७/२६ १७४६२ निर्णय नं. २४ ने का.प. २०१६ फुल बेञ्च प्रधान न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद प्रधान न्यायाधीश श्री प्रकाश शम्शेर ज.ब.रा. न्यायाधीश श्री भैरवराज पन्त उपाध्याय न्यायाधीश श्री महेन्द्रबहादुर महत क्षेत्री न्यायाधीश श्री भगवतीप्रसाद सिंह फौं.ठा.नं. ६४ निवेदक : श्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला, विरुद्ध विपक्षी : नेपाल सरकार का. मैजिष्ट्रेट, मुद्दा : हद फुकाई पाउँ (१) प्रधान न्यायालय ऐनको ३९ दफा–प्र.न्या. ऐन सित बाझिने जति सवै ऐन सनद सवाल खारेज हुने । प्रधान न्यायालय ऐनलाई पनि विधान सरह नै मान्नु पर्ने । वैधानिक व्यवस्था प्रतिकूल बनेको ऐनलाई अवैधानिक ठहराउनु पर्ने । प्रधान न्यायालय ऐनको ३९ दफाको यो ऐन सित बाझिने जति यस अघि जारी भईरहेको गै¥ह ऐन सवाल सनद खारेज भएको सम्झनुपर्छ” भन्ने उल्लेख भएकोले प्रधान न्यायालय ऐन जारी भएपछि जस्तो प्रकारको ऐन बनाए पनि हुने भन्ने अर्थ लाग्दैन । प्रधान न्यायालय ऐन पनि विधानमा सवै कुरा नखुल्नाले स्वतन्त्र नयायपालिकालाई चाहिने विषयको व्यवस्था मिलाएको हुनाले विधान सरह नै मान्नु पर्ने । विधान र शाही घोषाणले स्वतन्त्र न्यापालिका खडा भईसकेपछि त्यस वैधानिक व्यवस्था प्रतिकूल त्यस्तो केही ऐन बन्न गयो भने त्यस्तो ऐनलाई अवैधानिक ठहराउन यस न्यायालयको कर्तव्य हो । (प्रकरण नं. १०) (२) कमिश्नर मैजिष्ट्रेटको सवालको दफा १ को उपदफा (स)–अवैधानिक ठहर्छ । मैजिष्ट्रेटको सवालको १ दफाको उपदफा (स) अन्तरिम विधानको वैधानिक सिद्धान्त अन्तर्गत प्रधान न्यायालय ऐनको ३० दफाको प्रतिकूल हुनाले अवैधानिक ठहर्छ । कार्यकारिणीलाई नेपाल अन्तरिम विधानले अर्डिनेन्स जारी गर्नसम्म अधिकार दिएको । सवाल सनद बनाउने अधिकार दिएको देखिन नआएकोले काडमाडौं उपत्यकांचल कमिश्नर मैजिष्ट्रेटको सवाल अवैधानिक जस्तो देखिन्छ । तर यत्तिकैमा अवैधानिक ठहराउँदा कमिश्नर मैजिष्ट्रेटको काम कारवाई नै रोकिन गई जनता अल्मलिने सम्भव हुनाले र भरखर नेपालमा प्रजातन्त्र आएकोले सरकारी कर्मचारीहरूमा सहसा पुरानो मनोवृति हट्न नसक्ने । प्रजातान्त्रिक व्यवस्था कसरी मिलाउनु पर्छ ? सरकारी कर्मचारीहरूले अझै जान्नु परेको हुनाले जम्मै सवाललाई अवैधानिक नठहराई यस मुद्दामा विधान प्रदत्त नागरिक हक र अन्तरिम विधान सित बाझिन आएको सवालको दफाहरू मात्र अवैधानिक घोषित गरी प्रधान न्यायालय ऐनको ३० दफाबमोजिम चाहिने आदेश दिने ठहर्यायौं । (उल्लेख गरिएका मुद्दाहरू : गोपालन वि.मद्रास स्टेट, ए.आई.आर.१९५० सुप्रिम कोर्ट पृष्ट २७ र चेष्टर वि.वटेशन, वाड र फिलिप्सको कन्टिस्टच्युशनल लको पृष्ठ ३५६) (प्रकरण नं. १० र ११) (३) रीतपूर्वकको कारवाई गर्नुपर्नेमा नगरी ठाडै गरेको कारवाई–गैरकानूनी ठहर्ने । सो चिठ्ठी लेखे वापत निवेदक उपर कारवाई भएकोमा रीतपूर्वकको कानूनी कारवाई गर्नुपर्नेमा डा.भवानी भक्त वा जसले सो चिठ्ठी फेला पारी कमिश्नर अफिसमा बुझायो । त्यसको कागज नपाई ठाडै निवेदक ऊपर त्यस्तो कारवाई काठमाडौं मैजिष्ट्रेटले गर्नु गैरकानूनी ठर्हछ । (प्रकरण नं. १२) (४) कमिश्नर मैजिष्ट्रेटको सवालको दफा १ को उपदफा (ड)–दफामा उल्लेख भएको अवस्था नभएसम्म दफा अन्तर्गत कारवाई गर्न नमिल्ने । कुनै आदेशद्वारा यस दफाको दुरूपयोग भएको छ भने दफालाई अवैधानिक नठहराई नागरिकको विधान प्रदत्त अधिकारको संरक्षण गर्न त्यस्तो आदेशलाई खारेज गर्ने । यस मुद्दामा पेश हुन आएका कागजातबाट काठमाडौं मैज