निर्णय नं. ३७ - बेरीतसँग थुने
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ३७ - बेरीतसँग थुने भाग: २ साल: २०१६ महिना: श्रावण अंक: ६ फैसला मिति :२०११/०३/३१ २२२० निर्णय नं. ३७ ने.का.प. २०१६ फुल बेञ्च प्रधान न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद प्रधान न्यायाधीश भैरवराज पन्तोपाध्या न्यायाधीश श्री महेन्द्रबहादुर महत क्षेत्री न्यायाधीश श्री भगवतीप्रसाद सिंह ठा.नं. २१ निवेदक : ले.ज.मृगेन्द्र शम्शेर ज.ब.रा. विरूद्ध विपक्षी : काठमाडौं मैजिष्ट्रेट मुद्दा : बेरीतसँग थुने (१) व्यक्तिगत स्वतन्त्रता ऐनको दफा ४ सार्वजनिक सुरक्षा ऐनबमोजिम मैजिष्ट्रेटले कारवाई गरी सकेकोमा–गरेको कारवाई ऐन सवालबमोजिम भएको छ, छैन भन्ने प्रश्न उठेमा–व्यक्तिगत स्वतन्त्रता ऐनको दफा ४ अन्तर्गत अदालतले विचार गर्न हुने । मैजिष्ट्रेटको कारवाई ऐन सवालबमोजिम भएको छ, छैन भन्ने विषयमा व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको ऐन ४ दफा अन्तर्गत यस न्यायालयले मैजिष्ट्रेटको कारवाई कानूनी बेकानूनी के हो त्यसको विचार गर्नमा कुनै ऐन सवालले बाधा दिएको देखिंदैन । (प्रकरण नं. ७) (२) ने.सा.सु.ऐन प्रयोग गरी नजर बन्द राख्न परेमा प्रयोग गर्नुपर्ने कारण खोली पक्राउ गरी कारण सहितको आज्ञापत्र दिनुपर्ने भएको कारवाई यस्तो नदेखिएमा कारवाई बेहिसाव र लापरवाहिसँग भएको मानिने । ने.सा.सु.ऐन प्रयोग गरी नजरबन्द राख्न पर्दा पहिले पक्राउ गर्ने र त्यसपछि थुनामा राख्ने ठहर पर्चा गर्नुपर्ने उक्त ऐनमा उल्लेख नभएकोले सो ऐन प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था परे प्रयोग गर्नु परेको अवस्था कारण देखाई पक्राउ गरी सो कारण खोली अज्ञापत्र दिए पुग्नेमा माथि उल्लेख गरिएबमोजिम बेहिसाव लापरवाहीसँग कारवाई गरेको । (प्रकरण नं. ९) (३) का. मै.सवाल नं. १ (ह) ने.सा.सु.ऐन प्रयोग गर्ने अख्तियार अशिष्टेन्ट मैजिष्ट्रेटलाई नभएको अख्तियार प्रयोग गरी भएको कारवाई कायम गर्ने प्रयास भएको देखिए गल्ती देखिने । मैजिष्ट्रेट सवालको १ नं. (ह) दफाले ने.सा.सु. ऐन प्रयोग गर्न अशिष्टेण्ट मैजिष्ट्रेटको अधिकार नभएकोमा जेष्ठ १६ गते उक्त ऐन प्रयोग गरी पर्चा गर्ने काम अशिष्टेण्ट मैजिष्ट्रेटबाट भएको समेत हुँदा सो बेहिसाब कारवाई कायम गराउन न्यायालयमा उजुर परी लेखापढी चलेपछि मात्र जेष्ठ २८ गते फेरि अर्को पर्चागरी सो पर्चामा सुरक्षा भङ्ग गर्ने संभावना देखिएको भन्ने लवज भएको पनि देखिने हुँदा आइन्दा यस्तो नहोस भन्ना निमित्त गल्ती देखिएका कुराको उल्लेख गरी नसिहत दिनुपर्ने । (प्रकरण नं. ९) (४) नेपाल सार्वजनिक सुरक्षा ऐन नं. २, ५ (क) र मै. सवाल नं. १ (८) सुरक्षा र सर्वजनिक स्थिति कयम रहेकोमा बाधा पुर्याउने सम्भावना भएका लगाइन सकिने नजरबन्द राख्न परेमा नजरबन्द राख्न परेको कारण खुलाई सूचना दिनुपर्ने इलाका पुलिस वा अन्यत्रबाट रिपोर्र्ट आएमा मैजिष्ट्रेटले प्रयोगगर्न पाउने भईसकेको घटनालाई उल्लेख गरी आएको रिपोर्र्टमा–मुलुकी ऐन सवालबमोजिम कारवाई हुनुपर्ने सार्वजनिक सुरक्षा ऐन लगाइएमा मनासिव भन्न नहुने । ने.सा.सु. ऐनको २ दफामा राष्ट्रको सुरक्षा वा सार्वजनिक स्थिति कायम राख्न कुनै कामबाट रोक्न जरुरी सम्झे देहायबमोजिम आज्ञा निकाल्न सक्दछ भन्ने र ५ (क) दफाले नजरबन्द राखेमा त्यसको आज्ञा निकाल्न परेको कारण खोली सूचना दिनेछ भन्ने लेखिएको मैजिष्ट्रेट सवालको १ नं. (८) दफामा ने.सु. ऐनको प्रयोग गर्नै पर्यो भन्ने इलाका पुलिसको रिपोर्र्ट आएमा र अन्यत्रबाट खबर आएमा प्रयोग गर्नसक्ने छन भन्ने लेखिएको समेतबाट राष्ट्रको सुरक्षा वा सार्वजनिक स्थिति कायम रहेकोमा बाधा पुर्याउने सम्भावना देखियो भने उक्त व्यक्ति