निर्णय नं. ४७ - पटक–पटक छिनीई सकेको कुरामा फेरी कारवाई चलाई मैनेजिङ्ग डाइरेक्टरसिपबाट हटाउन खोजे, प्रतिषेधको पूर्जि पाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ४७ - पटक–पटक छिनीई सकेको कुरामा फेरी कारवाई चलाई मैनेजिङ्ग डाइरेक्टरसिपबाट हटाउन खोजे, प्रतिषेधको पूर्जि पाउँ भाग: २ साल: २०१६ महिना: भाद्र अंक: ७ फैसला मिति :२०१०/०१/२६ ५००० निर्णय नं. ४७ ने.का.प. २०१६ फुल बेञ्च प्रधान न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद प्रधान न्यायाधीश श्री प्रकाश शम्शेर ज.ब.रा. न्यायाधीश श्री भैरवराज पन्त उपाध्याय न्यायाधीश श्री महेन्द्रबहादुर महत क्षेत्री न्यायाधीश श्री भगवतीप्रसाद सिंह दायरी नं. ११४६–०९ निवेदक : वेदकृष्ण श्रेष्ठ विरूद्ध विपक्षी : श्री सेक्रेटरी उद्योग बाणिज्य, खाद्य सिविल सप्लाईज बिभाग मुद्दा : पटक–पटक छिनीई सकेको कुरामा फेरी कारवाई चलाई मैनेजिङ्ग डाइरेक्टरसिपबाट हटाउन खोजे, प्रतिषेधको पूर्जि पाउँ (१) यसमा उद्योग बाणिज्य खाद्य सिविल सप्लाईज बिभागका सेक्रेटरीले पटक–पटक छिनीसकेको कुरामा निवेदक माथि फेरी कारवाई चलायो । कम्पनी कानूनमा केही व्यवस्था नभए पनि निवेदकलाई मैनेजिङ्ग डाइरेक्टरसिपबाट हटाउन खोजी गैरकानूनी ढङ्गबाट ७ दिने म्याद दिई झिकाई रोजगार उद्योग व्यापारबाट हटाउने विचार लिई सेक्रेटरीले काम गरेकोमा न्यायालयले ठहरायो कि : विभागीय सेक्रेटरीले कम्पनी वा कम्पनी संचालक मैनेजिङ्ग डाइरेक्टर उपर कारवाई गर्नु परे कम्पनी कानूनबमोजिम नै गर्नु पर्छ । कम्पनी कानूनको १०७ देखि १०९ दफामा कैफियत तलब गर्ने अधिकारसम्म छ । ७ दिने म्याद दिई कम्पनीको संचालक वा मैनेजिङ्ग डाइरेक्टरलाई झिकाउने कुनै अधिकार छैन । तालुक अड्डा उद्योग परिषदले गरेको ठहर उपर सरकारमा वा विभागीय सेक्रेटरीलाई उजुर वा अपील दिने कम्पनी कानूनमा केही व्यवस्था नभएकोले विभागीय सेक्रेटरीले निवेदकलाई ७ दिने म्याद दिई झिकाएको निबेदकको रोजगार उद्योग व्यापारमा बाधा परेन भनी कसरी भन्ने ? यस प्रकारको बेकानूनी कारवाईले निवेदकलाई विधानले दिएको स्वच्छन्दरूपले मैनेजिङ्ग डाइरेक्टरको कारोवार व्यापार गर्ने मौलिक हकमा बाधा पर्न आएको स्पष्ट देखिन्छ । यस अवस्थामा यस न्यायालयको एक मात्र कर्तव्य प्रधान न्यायालयको ऐनको ३० दफाबमोजिम निज विभागीय सेक्रेटरीलाई निवेदकको मैनेजिङ्ग डाइरेक्टरसिप खारेज गर्ने विषयमा केही कारवाई नगर्नु होला भन्ने व्यहोराको आदेश प्रतिषेध दिनुपर्ने देखिन्छ र सोहीबमोजिम रीट (रीट आफ प्रोहीवीसन) जारी गर्नु । (प्रकरण नं. १३, १४ र १८) (२) प्रधान न्यायालय ऐन, २००८ को दफा ३०–यसको सृष्टिको आधार–यसको विस्तार–ऐनको व्याख्या र प्रयोग गर्ने अधिकार न्यायालयलाई–मौलिक हकमा विघ्न बाधा भए प्रधान न्यायालयको अधिकार र कर्तव्य–बेकानूनी कारवाईमा प्रतिषेधको पुर्जि जारी गरी कारवाई रोक्नु पर्ने । ऐनबमोजिम राज्यको काम भएको छ, छैन भनी विचार गर्ने काम न्यायपालिका न्यायालयको हुन्छ । राज्यको विधानको संरक्षक (गार्जियन) पनि न्यायालयलाई प्रजातान्त्रिक देशमा मानी आएको छ । यही प्रजातान्त्रिक सिद्धान्तको आधारमा नै प्रधान न्यायालयको ऐनको ३० दफा सृष्टि भएको हो । (प्रकरण नं. ८) प्रधान न्यायालयको ऐनको ३० दफामा स्पष्ट उल्लेख भएको छ कि “विधानद्वारा प्रदत्त अधिकारको प्रचलनका लागि जुन सुकै व्यक्ति वा व्यक्तिहरू कम्पनी करपोरेशन वा अधिकारीवर्गलाई जो चाहिने आज्ञापत्र वा आदेश जसमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण (हेवियस कर्पस), परमादेश (म्यान्डेमस), प्रतिषेध (प्रोहीबीसन), अधिकारपृच्छा (कोवारेन्टो), उत्प्रेषण (सर्सीओररी) का प्रकारका पुर्जि समेत सामेल छन, जारी गर्ने अख्तियार हुने छ ।” यसमा “जुन सुकै व्यक्ति” र “अधिकारी वर्ग” शब्द प्रय