निर्णय नं. ५६ - सर्वोच्च अदालत ऐन दफा ११ अन्तर्गत आदेश पाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ५६ - सर्वोच्च अदालत ऐन दफा ११ अन्तर्गत आदेश पाउँ भाग: २ साल: २०१६ महिना: असोज अंक: ८ फैसला मिति :२०१३/०४/१८ ६०८४ निर्णय नं. ५६ ने.का.प. २०१६ फुल बेञ्च प्रधान न्यायाधीश श्री अनिरुद्धप्रसाद सिंह न्यायाधीश श्री रत्नबहादुर विष्ट न्यायाधीश श्री मीनबहादुर थापा ठा.नं. ७ निवेदक : श्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला विरुद्ध विपक्षी : प्रधानमन्त्रि नेपाल सरकार मुद्दा : सर्वोच्च अदालत ऐन दफा ११ अन्तर्गत आदेश पाउँ १. लालमोहर सदर नभएकोलाई ऐन भनी अदालतले मान्यता दिन नमिल्ने । ऐन मस्यौदा मात्र हो भन्नु भएबाट कानून मन्त्रालय बुझ्दा, सो ऐन लालमोहर भएको छैन भन्ने लेखी आएकोले लालमोहर सदर नभएकोलाई ऐन भनी अदालतले मान्यता दिन नमिल्ने । (प्रकरण नं. १०) २. नेपाल नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ६ को उपदफा १–प्रधानमन्त्रि लगायत समस्त नागरिकले आफ्नो ब्यक्तिगत राय प्रकट गर्न पाउने । २६ जेष्ठ २०१३ को गोरखापत्रमा लेखिए अनुसारको विचार प्रधानमन्त्रिज्यूको व्यक्तिगत हो । नेपाल नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ६ को उपदफा १ मुताविक प्रधानमन्त्रिले एक नागरिकको हैसियतले आफ्नो विचार प्रकट गर्न सक्नु हुन्छ । प्रधानमन्त्रि भएपछि कसैले उपरोक्त ऐनको अधिकार प्रयोग गर्न नपाउने कुनै कानून छैन । नेपालका प्रत्येक नागरिकले सो ऐन मुताविक आफ्नो व्यक्तिगत राय प्रकट गर्न सक्छ । (प्रकरण नं. ११) ३. सर्वोच्च अदालत ऐन, २०१३ को दफा ११–प्रचलित कानूनद्वारा प्रदत्त अधिकार प्रचलनका लागि कानूनमा अरु कुनै उपायको व्यवस्था नभएमा–चाहिने आज्ञा आदेश वा पुर्जी बन्दी प्रत्यक्षीकरण (हेवियस करपस), परमादेश (म्यान्डेमस), अधिकारपृच्छा (कोवारेन्टो) प्रतिषेध (प्रोहिबिशन) र उत्प्रेषण (सरसियोररी) का प्रकारका पुर्जी जारी गर्ने सर्वोच्च अदालतको अख्तियार। ११ दफा सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र : प्रचलित कानूनद्वारा नागरिक तथा अरुहरूलाई प्रदत्त अधिकारको प्रचलनका लागि कानूनमा अरु कुनै उपायको व्यवस्था नगरिएको भए, त्यस्का निमित्त जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पुर्जी जसमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण (हेवियस करपस), परमादेश (म्यान्डेमस), प्रतिषेध (प्रोहिबिशन), अधिकारपृच्छा (कोवारेन्टोे) र उत्प्रेषण (सरसियोररी) का प्रकारका पुर्जी समेत सामेल छन्, जारी गर्न सर्वोच्च अदालतलाई अख्तियार हुनेछ । (प्रकरण नं. १३) ४. कुन रीट कस्तो बेला, परिस्थितिमा लाग्ने प्रतिषेध (प्रोहिबिशन) रीट–न्यायसम्बन्धी काम गर्ने कुनै अङ्ग वा मुद्दा मामिलाका पक्ष उपर–उत्प्रेषण (सरसियोररी) रीट–न्यायसम्बन्धी अथवा अर्धन्यायिक काम गर्ने उपर, बन्दी प्रत्यक्षीकरण (हेबियस करपस) रीट थुनछेक उपर–अधिकारपृच्छा (कोवारेन्टोे) रीट ओहदासम्बन्धी अधिकार सोध्नमा–परमादेश (मान्डेमस) रीट–कानूनले गर्नुपर्ने करै लागेको काममा गर्दिंन भनी जवाफ दिएमा । उक्त दफा ११ अनुसार कुन रीट लाग्छ ? भन्नेतर्फ विचार गर्दा, प्रतिषेध (प्रोहिबिशन) रीट न्यायसम्बन्धी काम गर्ने कुनै अङ्ग वा मुद्दा मामिलाका पक्ष उपर लाग्न सक्ने र त्यस्तै गरी सरसियोररीको रीट पनि न्यायसम्बन्धी अथवा अर्धन्यायिक काम गर्नेलाई जारी हुन सक्ने हुँदा प्रधानमन्त्रिका विरुद्ध जारी हुन नसक्ने । थुनछेकको विषय नभएको हुँदा बन्दी प्रत्यक्षीकरण (हेवियस करपस) तर्फ विचारै गर्न परेन । ओहदासम्बन्धीत नभएकोले अधिकारपृच्छा (कोवारेन्टा)े लाग्न नसक्ने । कानूनले गर्नुपर्ने करै लागेको काम गर्दिन भनी जवाफ दिएकोमा परमादेश (म्यान्डेमस) रीट जारी गर्न मिल्ने हो, तर प्रस्तुत मामिलामा