निर्णय नं. ८८२३ - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८८२३ - उत्प्रेषण भाग: ५४ साल: २०६९ महिना: भाद्र अंक: ५ फैसला मिति :२०६८/१२/१९ ३३८५ ने.का.प. २०६९, अङ्क ५ निर्णय नं.८८२३ सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलास सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी माननीय न्यायाधीश प्रा.डा.श्री भरतबहादुर कार्की रिट न २०६३–WO–०३३९ आदेश मितिः २०६८।१२।१९।१ विषयः– उत्प्रेषण । निवेदकः का.जि.का.म.न.पा. वडा नं. ३५ घर भै प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालमा यु.एन. जगेडापुलमा कार्यरत रहेको अवस्थामा गैरकानूनी रूपले प्रहरी नायव उपरीक्षक पदबाट वर्खास्त गरिएको मधुसुधन बुढाथोकी विरूद्ध विपक्षीः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत § तत्कालीन श्री ५ को सरकारले गर्ने भनी कुनै कानूनमा उल्लेख भएको कुनै कामकारवाही वा निर्णय गर्दा कार्यकारिणी अधिकारप्राप्त मन्त्रिपरिषद्बाटै गरिएको हुनुपर्ने । § प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ९३ को देहाय (७) को खण्ड (ख) मा प्रहरी नायब उपरीक्षक दर्जाको प्रहरी कर्मचारीलाई भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त सामान्यतः अयोग्य ठहरिने गरी नोकरीबाट बर्खास्त गर्ने निर्णय गर्ने निकाय वा पदाधिकारीमा नेपाल सरकार (तत्कालीन श्री ५ को सरकार) भनी स्पष्ट किटान गरेको अवस्थामा नेपाल सरकार (तत्कालीन श्री ५ को सरकार) मन्त्रिषरिषद् बाहेक अन्य निकाय वा पदाधिकारीबाट हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.३) § प्रचलित कुनै कानूनले नेपाल सरकार (तत्कालीन श्री ५ को सरकार) ले नै गर्नुपर्ने भनी स्पष्ट किटान गरेको कुनै कामकारवाही वा निर्णय त्यस्तो कानूनद्वारा नै अन्यथा रूपमा स्पष्ट व्यवस्था गरेकोमा बाहेक अन्य निकाय वा पदाधिकारीबाट गर्न नमिल्ने । § नेपाल सरकार (तत्कालीन श्री ५ को सरकार) मा अन्तर्निहीत अधिकार अन्य निकाय वा पदाधिकारीले नेपाल सरकार (तत्कालीन श्री ५ को सरकार) को नामबाट प्रयोग गरी कुनै कामकारवाही वा निर्णय गर्दैमा त्यस्तो कामकारवाही वा निर्णयलाई कार्यकारिणी अधिकारप्राप्त मन्त्रिपरिषद्ले नै गरेको भनी अर्थ गर्नु कानून व्याख्याको सामान्य सिद्धान्त समेतबाट उचित र विवेकसम्मत् नहुने । (प्रकरण नं.६) § कानूनले नै स्पष्ट साथ शुरू कारवाही गर्ने र सोउपर पुनरावेदन सुन्ने पदाधिकारी वा निकायमा नेपाल सरकार (तत्कालीन श्री ५ को सरकार) भनी किटान गरिरहेको हुँदा मन्त्रिपरिषद्ले नै शुरू निर्णय गर्न र सोउपर पुनरावेदन सुन्न नमिल्ने भनी अर्थ गर्न र बिना आधार शुरू कारवाही गर्ने मन्त्रिपरिषद्को अधिकार अन्य पदाधिकारीमा स्वतः सर्ने भन्नु न्यायसम्मत हुन नसक्ने । § अधिकारै नभएको गृह सचिवबाट भएको निर्णयउपर तत्कालीन श्री ५ को सरकारले पुनरावेदन सुनी अन्तिम निर्णय गरेको भन्ने आधारले मात्र अधिकारक्षेत्रविहीन रूपमा भएको सचिवस्तरको निर्णयले वैधता प्राप्त गर्न नसक्ने । (प्रकरण नं.७) निवेदक तर्फबाट विद्वान अधिवक्ताहरू नरेन्द्रप्रसाद पाठक, जगन्नाथ महतो र अच्यूतराज बुढाथोकी प्रत्यर्थी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता महेश शर्मा पौडेल अवलम्बित नजीरः नेकाप २०६८, नि.नं.८६४४, पृ.१११८ सम्बद्ध कानूनः § प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ८८ (ङ) र (झ), ९३(७)(घ) § प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ९३ आदेश प्र.न्या.खिलराज रेग्मीः तत्कालीन नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ र ८८(२) बमोजिम दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र निर्णय यसप्रकार छ :– म निवेदक मिति २०४४।१२।२९ देखि प्रहरी निरीक्षक पदमा प्रहरी सेवामा प्रवेश गरी मिति २०५४।९।१६ मा प्रहरी नायव उपरीक्षक पदमा बढुव