निर्णय नं. ८८२४ - परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८८२४ - परमादेश भाग: ५४ साल: २०६९ महिना: भाद्र अंक: ५ फैसला मिति :२०६९/०१/२८ ३३७५ ने.का.प. २०६९, अङ्क ५ निर्णय नं.८८२४ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलाश सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी माननीय न्यायाधीश प्रा.डा.श्री भरतबहादुर कार्की २०६५–CI–०१०६ फैसला मितिः २०६९।१।२८।५ मुद्दाः– परमादेश । पुनरावेदक विपक्षीः जिल्ला महोत्तरी, पिपरा गा.वि.स. वडा नं. ७ बस्ने नरेन्द्रमोहन मिश्र विरुद्ध प्रत्यर्थी निवेदकः जिल्ला महोत्तरी, पिपरा गा.वि.स. वडा नं.७ बस्ने जानकी देवी शुरु फैसला गर्नेः मा.न्या.श्री राघवलाल बैद्य मा.न्या.श्री शारदाप्रसाद घिमिरे § कुलो, पानी वा साँधसीमाना जस्ता सार्वजनिक हित वा सरोकारको सम्पत्तिको विषयलाई लिएर कुनै झै–झगडा वा विवाद भै स्थानीय स्तरमा शान्ति भंग हुने स्थिति पैदा भएमा त्यस्तो सम्पत्ति रोक्का गर्नुपर्ने भए रोक्का गरी शान्ति बहाल गराउनेसम्मको शान्ति सुरक्षासँग सम्बन्धित कार्य गर्न पाउने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई रहने तर व्यक्तिको निजी सम्पत्तिको अनन्तकालसम्म रोक्का राख्ने अधिकार नहुने । § शान्ति सुरक्षा बहाल गराउने प्रयोजनको लागिसम्म कुनै सम्पत्ति रोक्का राख्नु पर्ने भएमा मात्र प्रमुख जिल्ला अधिकारीले रोक्का राख्न सक्ने गरी स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ६(५) ले अधिकार दिएकोले शान्ति बहाल भएपछि पनि अनन्तकालसम्म यथावत् सम्पत्ति रोक्का राख्ने असीमित अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिएको मान्न नसकिने । (प्रकरण नं.४) पुनरावेदकका तर्फबाट विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री महादेव यादव प्रत्यर्थी निवेदक तर्फबाटः अवलम्बित नजीरः सम्बद्ध कानूनः § स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ६(५) § जग्गा पजनीको २(क) नं. फैसला प्र.न्या.खिलराज रेग्मीः पुनरावेदन अदालत,जनकपुरको मिति २०६५।३।१७ को फैसलाउपर न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१) (क) बमोजिम यस अदालतमा पुनरावेदन दर्ता भएको प्रस्तुत मुद्दाको तथ्य एवं निर्णय यस प्रकार छः– स्व. पति सिताराम मण्डलको नाममा दर्ता रहेको जिल्ला महोत्तरी, पिपरा गा.वि.स.वडा नं. १ स्थित कि.नं. १०४ को क्षेत्रफल ०–४–२ जग्गा रहेकोमा उक्त जग्गाबाट सडक फराकिलो पार्ने काममा कित्ताबाट हुँदा कि.नं. ५४२ र ५४३ कायम भएको र कि.नं.५४२ बाटोमा समावेश भै कि.नं. ५४३ को ०–१–१४ जग्गा स्व. पतिको नाममा नै कायम छ । मिति २०५६।१०।८ मा पतिको कालगतिले मृत्यु भइसकेको हुँदा मुलुकी ऐन, ज.प.का. २ (क) बमोजिम जुनसुकै बेला नामसारी हुने कानूनी व्यवस्था अनुरूप नामसारी गर्ने उद्देश्यले मालपोत कार्यालयमा जाँदा जग्गा रोक्का रहेकोले नामसारी गर्न नमिल्ने मौखिक जानकारी पाऊँ । तत्पश्चात् मिति २०६४।८।१८ मा मालपोत कार्यालयबाट नक्कल लिँदा जिल्ला प्रशासन कार्यालय को च.नं. ८७३५ को पत्रले मालपोत कार्यालय महोत्तरीले रोक्का राखेको रहेछ । कानूनबमोजिमको अख्तियार नभएको व्यक्ति प्रमुख जिल्ला अधिकारीले रोक्का राख्ने भनी गरेको गैरकानूनी आदेश र सोको आधारमा मालपोत कार्यालयले रोक्का राखेको कार्यहरू गैरकानूनी र अनाधिकार भएको हुँदा मेरो स्व. पति सिताराम मण्डलको नामको कि.नं. ५४३ को ०–१–१४ को जग्गा फुकुवा गरी दिनु भन्ने परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने निवेदिकाको निवेदन पत्र । यसमा के कसो भएको हो ? निवेदिकाको माग बमोजिम परमादेशको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी गर्नु नपर्ने कुनै कारण, आधार वा प्रमाण भए सो समेत साथै राखी बाटाको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्नु