निर्णय नं. ७५ - सम्पूर्ण निर्वाचन बदर गरी पाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ७५ - सम्पूर्ण निर्वाचन बदर गरी पाउँ भाग: २ साल: २०१६ महिना: मंसिर अंक: १० फैसला मिति :२०१६/०७/२७ ४६०८ निर्णय नं. ७५ ने.का.प. २०१६ डिभिजन बेञ्च का.मु.प्रधान न्यायाधीश श्री भगवतीप्रसाद सिंह न्यायाधीश श्री मीनबहादुर थापा क्षेत्री ठा.नं. ४४ निवेदक : डाक्टर कुवर इन्द्रजीत सिंह विरुद्ध विपक्षी : श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषदका प्रमुख सचीव, श्री ५ को सरकार अन्तर्गत निर्वाचन आयोगको अध्यक्ष, श्री ५ को सरकार कानून तथा संसदीय प्रवन्ध मन्त्रालयका सचीव, तत्कालिन मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष, श्री सुवर्ण शम्शेर ज.ब.रा., तत्कालिन गृह मन्त्रि श्री दिल्लीरमण, तत्कालिन कानून तथा संसदीय मन्त्रि, श्री रणधीर सुब्बा तत्कालिन यातायात तथा संचार मन्त्रि, श्री चन्द्रभूषण पाण्डे मुद्दा : सम्पूर्ण निर्वाचन बदर गरी पाउँ (१) सर्वोच्च अदालत ऐन, २०१३ को दफा ११–सर्वोच्च अदालको असाधारण अधिकार क्षेत्र । प्रचलित कानूनद्वारा नागरिक तथा अरुहरूलाई प्रदत्त अधिकारको प्रचलनका लागि कानूनमा अरु कुनै उपायको व्यवस्था नगरिएको भए त्यस्का निमित्त जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पूर्जी जस्मा परमादेश (म्यान्डेमश) इत्यादी जारी गर्ने सर्वोच्च अदालतको अख्तियार हुनेछ । (प्रकरण नं. २३) (२) अन्तरिम शासन विधान, २००७ को दफा ७२ (ख) ले सर्वोच्च अदालत ऐन दफा ११ लाई बाहेक गरेको छैन । भईसकेको महानिर्वाचन बदर गरी अर्को निर्वाचन गराई पाउँ भन्ने निवेदकले दावी लिएकोबाट निर्वाचनसम्बन्धी कुरा हुनाले ७२ (ख) दफा भित्रकै सम्झेको पक्षमा पनि ७२ (ख) दफामा पनि यो भनिएको छैन कि ज.प्र. ऐन वा ज.प्र. नियम अनुसार गठित ट्राइबुनलमा मात्र उजुर दायर हुन्छ । त्यो दफामा त स्पष्ट तवरले भनिएको छ कि श्री ५ महाराजाधिराज र मन्त्रिमण्डलले बनाएको नियममा लेखिएको रीतबमोजिम र तोकिएको अफिसर छेउ उजुर लाग्छ । यसबाट ज.प्र. ऐन वा ज.प्र. नियमावलीमा नलेखिएको कुरालाई सोही अन्तरिम शासन विधान दफा ३२ र सर्वोच्च अदालत ऐनको दफा २३ अनुसार, सर्वोच्च अदालत ऐन पनि श्री ५ महाराजाधिराजबाट मन्त्रिमण्डलकै सल्लाह अनुसार बनाई जारी गरी बक्सेको हुँदा, अन्तरिम शासन विधान, २००७ को दफा ७२ (ख) ले सर्वोच्च अदालत ऐन ११ लाई बाहेक गरेको छ भन्न मिल्दैन । (प्रकरण नं. ३२) (३) निर्वाचन सम्बन्धी मुद्दा चल्न सक्ने भनी ज.प्र. ऐन नियमहरूमा व्यवस्था भए जति कुरामा ज.प्र. ऐनको दफा ३४ अन्तर्गत गठित ट्राइबुनल वा अरु कुनै ठाउँबाट हेरिने व्यवस्था भए सो तरिका अपनाउनु पर्ने–व्यवस्था नभएमा र नागरिकको कानूनी अधिकारमा आघात पुगेको भएमा सर्वोच्च अदालत ऐन दफा ११ अन्तर्गत पर्न आउने । निर्वाचन सम्बन्धी मुद्दा चल्न सक्ने भनी ज.प्र. ऐन नियमहरूमा व्यवस्था भए जति कुरालाई सोही ऐन नियमबमोजिमको तरिका अपनाउनु पर्ने हो । तर “कुनै अमुक क्षेत्रहरूको निर्वाचन गैरकानूनी ढंगले भयो” भन्ने किसिमको यो उजुर नभई “अनियमित रुपले श्री ५लाई झुक्याई लालमोहर लगाई जन–प्रतिनिधित्व ऐन संशोधन गरी नोमिनेशनपत्र दाखिल गराइयो” “स्पष्ट किटानी ऐनको विरुद्ध नियम बनाई निर्वाचनको गोप्यता भङ्ग भयो,” “नियम कार्यान्वित हुन नपाउने गरी निर्देश दिइयो” भनी “सम्पूर्ण महानिर्वाचनको योजनालाई नै कानूनको प्रतिकुल र दुषित हो” भन्ने दावी लिएको मन्त्रिपरिषद निर्वाचन आयोगका शिर्षस्थ अधिकारीहरू उपरको यस्तो उजुर ज.प्र. ऐन, २०१५ को दफा ३४ अन्तर्गत गठित ट्राइबुनल वा अरु कुनै ठाउँबाट हेरिने ज.प्र. ऐन तथा अन्य कानूनहरूमा कतै व्यवस्था देखिँदैन । यदि त्यसरी अनियमित रुपले श्री ५ ला