निर्णय नं. ७८ - मौलिक हक हनन गरे, चलान रद्द गराई पाउँ

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ७८ - मौलिक हक हनन गरे, चलान रद्द गराई पाउँ भाग: २ साल: २०१६ महिना: पौस अंक: ११ फैसला मिति :२०१६/०५/१६ २६४६ निर्णय नं. ७८ ने.का.प. २०१६ इजलास न्यायाधीश श्री मिनबहादुर थापा नयाधश श्री रंगनाथ उप्रेती ठा.नं. ४० निवेदक : कर्मवीर महाँ मण्डल तर्फबाट राजा राम जङ्ग विरुद्ध विपक्षी : प्र. सचीवालयका प्र. सचीव समेत मुद्दा : मौलिक हक हनन गरे, चलान रद्द गराई पाउँ १. चुनाव हुने मिति अघि जुनसुकै पार्टीले जहिले सुकै पनि एकै किसिमको चुनाव चिन्ह माग गरे दिनु पर्छ भन्ने कानूनमा व्यवस्था नभएकोमा र, पहिले राजनैतिक पार्टी भन्न नसकी पछिमात्र राजनैतिक पार्टी सरहको माग गरेमा–टायमले नभ्याउने भए–माग गरेकोमा कानून प्रदत्त अधिकारको हनन भयो भन्न नमिल्ने । चुनाव चिन्ह लिने दिने विषयमा राजनैतिक सामाजिक समेत जुन सुकै संस्थाले पनि चुनाव हुने मिति अघि जुनसुकै बखत चुनाव चिन्हको माग गर्न आए पनि दिनु पर्छ भन्ने कानूनमा व्यवस्था भएको भए निवेदकले अघि राजनैतिक पार्टी नभनेको भए पनि र १५ साल मार्ग १७ गते राजनैतिक पार्टी सरहको माग गर्नु भएको भए पनि कानूनद्वारा प्रदत्त अधिकार हो भन्न मिल्ने थियो । कानूनमा त्यस्तो किटानी नभई जनप्रतिनिधित्व ऐन, २०१५ को दफा ७१ को (भ) दफामा निर्वाचन चिन्हबारे नियमबनाउने व्यवस्था र जनप्रतिनिधित्व ऐन, २०१५ को नियम २७ मा त्यस्तो चिन्ह प्रकाशित गर्नुपर्ने भन्ने भएकोबाट जुनसुकै पार्टीले जहिलेसुकै मागे पनि एकै किसिमको चुनाव चिन्ह दिनै पर्ने कर लगाएको नभई चुनाव कार्य शाही घोषणाद्वारा निश्चित मितिमा सु–सम्पन्न गराउन भ्याउने क्रम मिलाई निर्वाचन आयोगले निर्णय गरी १५ साल आश्विन २६ गते राजनैतिक पार्टीहरूको प्रतिनिधि सहितको बैठक बोलाई २० प्रतिशत क्षेत्रमा लड्ने राजनैतिक पार्टीहरूलाई मात्र एकै किसिमको र अरुलाई बेग्ला–बेग्लै किसिमको चिन्ह तोकि १५ साल मार्ग २ गतेको नेपाल गजेटमा सूचना प्रकाशित गरेको चुनाव आयोगको कार्यक्रम सम्बन्धिको कुरा हुँदा पहिले राजनैतिक पार्टी हुँ भन्न नसकेको र पछि टायमले नभ्याउने गरी मात्र राजनैतिक सरहको माग गरेकोमा कानून प्रदत्त अधिकार हनन् भयो भन्न नमिल्ने हुँदा हुकूम प्रमांगी बक्स भएकोमा पनि दोहर्‍याई जाहेर गरिसकेको छ भन्ने जवाफ आई एटर्नी जनरलले पनि सो कुरा बहसमा भन्नु भएको जाहेर गरेकै छैन भन्न निवेदकले नसकेकोबाट समेत परमादेशको रीटद्वारा आमचुनाव रद्द गरी फेरि चूनाव गराई पाउँ भन्ने निवेदकको उजुर पुग्न सक्दैन । (प्रकरण नं. ३) सरकार तर्फबाट : एटर्नी जनरल फैसला १. सर्वप्रथम महानिर्वाचनको कार्यक्रममा १०९ क्षेत्रमा लड्न खडा भएको हाम्रो संस्थालाई अरु संस्थाले पाए सरह एउटै चुनाव चिन्ह नदिई नागरिक अधिकार ऐन दफा ३ बिन्तिपत्र प्रमांगीका ऐनको दफा १५ जनप्रतिनिधित्व ऐनको दफा १२।१३।२७। ४७।५५।७१।७२ र जनप्रतिनिधित्व नियमावलीको दफा २८।३२ समेतको ऐन नियमहरूले गर्न कर लागेको काम नगरी ऐन काटी हाम्रो मानवाधिकार अन्तर्गत वैधानिक मौलिक नागरिक हकको हनन गरेको र उजुरी परी श्री ५ बाट जनप्रतिनिधित्व ऐनको दफा ७२ बमोजिम बुझी सकी बक्सी निर्णय गरी बक्सेको हु.प्र. बमोजिम मन्त्रिमण्डलबाट पनि अनुमोदन निर्णय भईसकी ऐन सरह लागू भएको निर्णयको र हु.प्र. को समेत अपहेलना गरी काटी हामी यस नेपाल अधिराज्यका नागरिकहरूको उपरोक्त ऐनहरूद्वारा प्रदत्त मौलिक नागकिर अधिकारको हनन् भएकोले सो ऐन विरुद्ध भएको कारवाहीलाई रोकी ऐनले प्रदत्त सो अधिकारको प्रचलनका लागि उजुर गर्ने ऐनमा अन्यत्र व्यवस्था नहुँदा सर्वोच्च अदालत ऐन