निर्णय नं. ७९ - हरन भएको जिमिदारी नम्बरी समेत फिर्ता पाउँ भन्ने
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ७९ - हरन भएको जिमिदारी नम्बरी समेत फिर्ता पाउँ भन्ने भाग: २ साल: २०१६ महिना: पौस अंक: ११ फैसला मिति :२०१०/१०/२० २५२६ निर्णय नं. ७९ ने.का.प. २०१६ स्पेशलबेञ्च प्रधान न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद प्रधान न्यायाधधिश श्री भैरवराज पन्त पाध्या न्यायाधीश महेन्द्रबहादुर महत क्षेत्री ठा.नं. ८८ उजुरवाला : साधुशरण सिंह राजपुत विरुद्ध विपक्षी : खष्टीकाप्रसाद उपाध्याय समेत मुद्दा : हरन भएको जिमिदारी नम्बरी समेत फिर्ता पाउँ भन्ने १. ०८।१०।७ को गजेटमा प्रकाशित सूचना–राजकाजसम्बन्धी अभियोगमा रिस, राग तथा बदला लिने भावनाको सिकार बनेकाले ७० दिन भित्र उजुर गर्न आउनु भन्ने । राजकाजसम्बन्धी अभियोगमा रिस राग तथा बदला लिने भावनाको सिकार बनेका व्यक्तिको उजूर ७० दिन भित्र राज्य व्यवस्थामा गर्न आउनु होला भन्ने समेत ०८।१०।७ मा गजेट । (प्रकरण नं. ७) २. ०८।१२।२० मा प्रधानमन्त्रिलाई भएको आदेश ठाडै ऐन सवाल काटी खड्गनिशाना भई छिनिएको मुद्दा अन्याय भएको रहेछ भने अवधी नराखी पुनः इन्साफ गर्नु भन्ने । ठाडै ऐन सवाल काटी खड्गनिशाना भई छिनिएको मुद्दा समयावधी नराखी अन्याय भएको रहेछ भन्ने पुनः इन्साफ गर्न श्री माननीय प्रधानमन्त्रिज्यूलाई आदेश भएको ०८।१२।२० मा । (प्रकरण नं. ७) ३. ०९।१।२४।३ को मन्त्रिमण्डलको निर्णय ऐन हुकुम मर्जीबाट ऐन सवाल काटी भएको फैसला तोक खड्गनिशाना, ऐनसवालबमोजिम गरी दिनु भन्ने ०९।६।८।३ मा शाही परामर्शदाताबाट भएको तोक । ठाडै हुकुमबाट खड्गनिशाना भई झिकिएको भन्ने ०८।१२।२० मा ऐन हुकूम मर्जी समेतबाट ऐनसवाल काटी भएको फैसला तोक खड्गनिशाना ऐन सवालबमोजिम गरीदिनु भन्ने ०९।१।२४।३ मा समेत मन्त्रिमण्डलबाट निर्णय भएको भन्ने समेत सुब्बा विश्वराजको र परमहंस सिंको जिमिदारी मुद्दामा श्री शाही परामर्शदाता केशर शम्शेर जंगबहादुर राणाबाट ०९।६।८।३ मा तोक भएको यस प्रधान न्यायालयमा दायर भएको मिसिलबाट देखिएको । (प्रकरण नं. ७) ४. २००८ साल पौषमै बिन्तिपत्र परी कारवाही चलिरहेकोमा म्याद नाघेको भन्ने जिकिर मनासिव नहुने । साधुशरण सिंहको २००८ साल पौषमै सवारीमा बिन्तिपत्र परी ०८।१०।६ मा बयान भई कारवाई चलि सकेको देखिएको र सो मिसिल प्रधान न्यायालयमा पठाएको राज्य व्यवस्थाको चिठ्ठीमा मन्त्रिमण्डलका निर्णय अनुसार श्री माननीय शाही परामर्शदाता ज्यूका समक्ष छलफल समेत गराई भई आएका श्री ५ महाराजधिराज एवं श्री शाही परामर्शदाताज्यूका सभाको नं.सी.ए. २१।५२ निर्णय अनुसार सिफारिसको टिप्पणी गरी विभागीय श्री शाही परामर्शदाताज्यूका स्वीकृतिसाथ परामर्शदातृ सभामा गएको भन्ने समेत पनि लेखिएको हुनाले म्याद नाघी सकेको कारवाई चल्न नसक्ने भन्ने वारेस समेत भएका पं. मधुसुधनको बहसको जिकिर मनासिव नदेखिएको । (प्रकरण नं. ७) ५. रोक्का भएका अवस्थाको पोत रोक्का भएकै आयस्ताबाट असुल उपर गरी बढी रोक्का राख्नु पर्ने–सो बमोजिम नगरी–आफ्नु नाममा उजुर परेपछि जिमिदारले नै जबरजस्ती खाएको भनी मालको सरजमिन मुचुल्का गराएकोमा सो प्रमाण मान्न ऐनले नहुने–रोक्का बालीमा जवरजस्ती भए अदल मिचेमा तुरुन्त रिपोर्ट गरी कारवाई चलाउनु पर्ने । मौजे प्रयागपुरको जिमिदारी जिरायत समेत सरकार लाउनुपर्ने भन्ने समेत कुन्जीलालको उजुर परेबाट ८७ साल पौषमा जग्गा मिच्नेका ऐनबमोजिम जिमिदारी जोत जिरायत जम्मै माथवर मानिस जिम्मा लगाई धनी बोटी चैत्रसम्ममा पनि फुकुवा भई नआए गाउँमा चलेको दर भाउले बिक्री गरी नगद पारी सो नगदबाट मालपोत तिरी बाँकी रहेको जिम्मावाल जिम्मा राख्ने र रखाउने क